नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाटै फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयक संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाउन माग गरिरहेका बेला एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाटै पारित हुने बताएका हुन्।
सामान्यतया सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल गरेपछि दफाबार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने गरिन्छ।
यस्तो प्रक्रियामा जाँदा समितिहरूले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छन्, प्रत्येक संशोधनकर्तालाई बोलाएर उनीहरूको धारणा सुन्छन्। अनि प्रत्येक दफा-दफामा छलफल गरेर निर्णय लिन्छन्।
तर संसदको पूर्ण बैठकबाट विधेयक पास गर्दा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव अघि बढाउने अथवा सामान्य परिमार्जनको गुञ्जायस रहन्छ। यस्तो प्रक्रिया सामान्यतया कुनै विधेयक सरकारले छिटो पारित गराउन चाहे अपनाउने गरिन्छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा 'फास्ट ट्र्याक' विधि भनिन्छ।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले असार २९, ३० र ३१ गते मध्येको कुनै एक बैठकबाट विधेयक पारित हुने बताएका हुन्।
‘समितिमा विधेयक पठाउँदा लामो समय लिन्छ। त्यसैले पूर्ण बैठकमै व्यापक छलफल गरेर पास गर्ने कांग्रेस र एमालेको बीचमा छलफल भएर निष्कर्ष निस्केको हो,’ बर्तौलाले भने, ‘यो महिनाको अन्तिम सम्ममा कुनै एक दिन यो कार्यसूचीमा राखेर पारित गर्छौं।’
बर्तौलाले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूका सम्बोधन गर्न सकिने जस्तो संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताए।
‘सत्तापक्षका संशोधन पनि छन्। उहाँहरूको राम्रा संशोधन छन् भने त्यसलाई समेट्ने कुरा अप्ठेरो कुरा हैन,’ बर्तौलाले भने, ‘समितिमा पठाएर महिनौँ अल्झाउँदा सरकारलाई कामै गर्न बाधा पर्यो भन्ने छ। सरकारको यो अप्ठेरो संसदले पनि बुझिदिनुपर्छ।’
उनले विधेयकमा सांसदहरूका दृष्टिकोणहरू अनुभव र अध्ययनका आधारमा संशोधनमार्फत् प्रस्तुत हुने विषय स्वाभाविक विधायकी प्रक्रिया भएको बताए।
उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलका सांसदहरूको फरक फरक धारणा हुनु सामान्य विषय भएको बताए।
सरकारले बुधबार नै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन खोजेको थियो। तर कांग्रेस सांसदहरूको असहमति पछि विधेयक रोकिएको थियो।
कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूसँग छुट्टै छलफल समेत गरेका थिए।
कांग्रेस सांसदहरूले सरकारले जबरजस्ती विधेयक अघि बढाएर संशोधनकर्ताहरू उभिएर बैठक चल्न नदिने रणनीतिसम्म बनाएका थिए।
तर प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट अन्तिम समयमा विधेयक हटेपछि कांग्रेस सांसदहरूले दिलेन्द्र बडूलाई सबै संशोधन अध्ययन गरेर सहमतिको मस्यौदा निर्माणको जिम्मा दिएको छ।
कांग्रेस सांसदहरू आफूहरूले तयार पार्ने संशोधन सरकारले स्वीकार नगरे समितिमा विधेयक लैजानुपर्ने पक्षमा दृढ छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रूपमा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
उनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया उद्योग लगायतका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न र बेचबिखन रोक्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्।
हदबन्दी छुट पाएको चिया उद्योगको जग्गामा घर, घडेरीको व्यवसाय रोक्न गगन-विश्वप्रकाशको प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया लगायतका उद्योगका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सरकारले दर्ता गराएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा महामन्त्रीद्वयले संयुक्त संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
‘प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन,’ उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ।
हालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भए तीन महिनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टि गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो निवेदन दिँदा तराई र भित्री मधेसको हकमा प्रति बिगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर तिरेर हदबन्दी भित्रको जग्गा राख्न स्वीकृत दिने व्यवस्था छ।
हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसरी अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाममा जग्गा भए ‘जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ।
तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ।
कांग्रेसका सांसदद्वय थापा र शर्माले यही प्रस्तावित व्यवस्थाको ठिकमुनि जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको भए पनि घरजग्गा व्यवसाय गर्न नपाउने प्रतिबन्धित वाक्यांश राख्न संशोधन हालेका हुन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विषयवस्तु महत्वपूर्ण भएकाले दुई महामन्त्रीले संयुक्त संशोधन दर्ता गराएको बताए।
‘सबै इस्युमा सधैं एकै ठाउँमा भइँदैन तर यो विषयमा हामी दुई महामन्त्री एक ठाउँमा आएका छौं,’ शर्माले भने, ‘हदबन्दी छुट लिँदा चिया उद्योग, कृषि फर्म, स्वास्थ्यका लागि लिएका हुन्छन्। पछि जग्गा प्रयोग नगरेर बाँझो राख्ने अनि घरजग्गा कारोबार गर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले रोक्नुपर्छ भनेको हो।’
उनले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि समितिमा पठाएर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए।
शर्माले कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको संशोधनको विषयलाई सदनले पनि समेटेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘कांग्रेसका दुई महामन्त्री हालेको संशोधन फिर्ता लिने कुरा सजिलो हुँदैन। हामीले पक्ष लिएको संशोधन सभामुखले फेल गरियोस् भनेर ‘हुन्छ/हुन्न’ भनेर जाने अवस्था सरकारका लागि पनि सजिलो हुँदैन,’ उनले भने।
उनले विगतमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा उठेको प्रश्न समेट्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।
-1746009348.jpg)
