नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले नेता शेखर कोइरालानिकट नेताकार्यकर्तालाई चुनावमा अन्तर्घातको आरोपमा पार्टी सदस्यबाटै निकाल्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस तरङ्गित भएको छ।
केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजक रहेको अनुशासन समितिको असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले नेता शेखरनिकट लुम्बिनी महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राई, गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्कालगायत १८ जनालाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो।
कारबाहीमा परेका अधिकांश ठूला नेता नेता शेखरनिकट थिए।
अनुशासन समितिले बहुमतका आधारमा उनीहरूलाई बढीमा एक वर्षसम्म पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय गरेको हो। अनुशासन समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजक र ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, सञ्जयकुमार गौतम र राजिव कोइराला सदस्य छन्। यीमध्ये गौतम र कोइराला नेता शेखर पक्षका हुन्।
नेता शेखर कोइराला पक्षका अनुशासन समितिका दुई जना सदस्यले नेता, कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीबाटै निकाल्ने अनुशासन समितिको निर्णयमा असहमति जनाएका थिए।
‘नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनेबाहेक सम्पूर्ण निर्णयहरूप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति छ, पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई अन्तिमपल्ट सचेत गराइ आममाफी दिनु पार्टीका लागि उपयुक्त हुने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ उनीहरूको भनाइ थियो।
तर अनुशासन समिति संयोजक ढुंगानाले ‘स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरूद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने गलत मनशायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडिओ/भिडिओलगायत अनेकन हत्कण्डाहरू प्रयोग गरिएका प्रमाणहरूका आधारमा अनुशासन कारबाही गरिएको’ बताएका छन्।
बहुमतका आधारमा अनुशासन कारबाही गरेर त्यो निर्णय संयोजक ढुंगानाले बुधबार (असार २५ गते) प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिहरूमा पठाइदिए त्यसपछि नेता कोइराला पक्ष झन् तरङ्गित भएको हो।
आफूनिकट नेताकार्यकर्तामाथि अनुशासन कारबाही भएपछि नेता कोइरालाले सम्पर्क कार्यालय बालुवाटार विशालनगरमा बिहीबार बिहान आन्तरिक छलफल नै राखे।
उक्त छलफलमा उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्यहरू मीनेन्द्र रिजाल, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, हृदयराम थानी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चन्द्र भण्डारी, खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी, सरिता प्रसाईं, दीपक गिरी, अनुशासन समिति सदस्य सञ्जय गौतम, सांसद राजेन्द्र बजगाई, गुरूराज घिमिरे लगायत सहभागी थिए।
छलफलमा नेता शेखर कोइरालाले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र न्याय दिलाएरै छाड्ने कुरा राखेका थिए।
उपसभापति धनराज गुरूङले सभापति शेरबहादुर देउवा, दुवै उपसभापति, दुवै महामन्त्रीबीच अहिले अनुशासन समितिको फाइल नचलाउने कुरा भएको ब्रिफिङ गरेका थिए।
‘सभापति, दुवै उपसभापति र दुवै महामन्त्रीबीच भएको छलफलमा अहिले अनुशासन समितिको फाइल नचलाऔं भन्ने कुरा भएको हो, तर हिजो अनुशासन समिति संयोजकजीले कारबाहीबारे एक्कासी विज्ञप्ति निकालिदिनुभएछ,’ उनले भने।
बैठकमा केही सदस्यहरूले महामन्त्री गगन थापाको यसबारेमा स्पष्ट कुरा राखेका थिए कि थिएनन् भन्ने पनि प्रश्न राखेका थिए। ‘महामन्त्री गगन थापाजीले अनुशासनको कारबाहीबारे के राय राख्नुभएको थियो, उहाँ समूह बैठकमा पनि प्राय: अनुपस्थित हुनुहुन्छ, किन हो’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो।
महामन्त्री थापा विदेशमा रहेकोले आज अनुपस्थित भएको तर यस विषयमा जेठ १७ गते नै अनुशासन समिति सदस्यहरूसँग शेखर र गगनबीच कुराकानी भइसकेको कुरा पनि बैठकमा उठेको एक सदस्यले जानकारी दिए।
बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनुशासन समितिले गरेको कारबाही हेर्दा पूर्वाग्रही देखिएको बताएका थिए।
‘पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरेका र योगदान भएकै नेताहरूमाथि अनुशासन कारबाही भएको छ, एउटा गिरोहको स्वार्थको निम्ति कतै यो कारबाही गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ,’ केसीले भने, ‘पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि यसबारे केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल हुन्छ।’
अनुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतमले अनुशासन समितिमा २१ सय वटा उजुरी आएको र त्यसबारे व्यापक छलफल गरिएको ब्रिफिङ गरेका थिए।
‘तर पार्टीबाटै निकाल्ने गरी अनुशासन कारबाही गर्नेतिर साथीहरू अघि बढेपछि सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेन, हामीले असहमति राख्यौं,’ उनले भने, ‘पार्टीबाट निकाल्ने भनेको त पटक-पटक अनुशासन उल्लंघन गरेपछि आखिरी कारबाही हो, त्यसो नगरौं, सचेत मात्रै गराऔं भनेको उहाँहरू मान्नुभएन।’
उनले पार्टी विधान र नियमावलीअनुसार कुनै सदस्यले अनुशासन उल्लंघन गरेको उजुरी परेमा त्यसको ६ महिनाभित्रै टुंगो गरिनुपर्ने कुरा पनि उप्काए। उजुरी परेको अढाइ वर्षमा कारबाही गरिएकोमा उनको असन्तुष्टि छ।
‘साथीहरूले पुनरावलोकनका लागि केन्द्रीय समितिमा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, त्यो व्यवस्था छ, अनुशासन समितिको निर्णय अन्तिम होइन, यो कारबाही प्रस्ताव हो, केन्द्रीय समितिले अनुमोदन नगरेसम्म त कारबाही मान्न भएन,’ उनले भने।
उनले समूहको आन्तरिक छलफलमा अनुशासन कारबाही कति उचित कति अनुचित भन्नेबारे पनि छलफल गरिएको जानकारी दिए।
‘साथीहरूलाई पार्टी सदस्यबाटै निस्कासन गर्नु उचित होइन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं,’ उनले भने, ‘अधिकतम कारबाही भनेको सचेत मात्रै गराए हुन्थ्यो।’
उनले २०७९ को तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन, टिकट वितरणजस्ता विषयमा विभेद भएको र पारदर्शी पनि नभएकोजस्ता कारणले देखिएको समस्या अनुशासन कारबाही गरेर समाधान नहुने पनि बताए।
नेता गुरूराज घिमिरेले अनुशासन कारबाही अवैधानिक, पक्षपातपूर्ण, गुटप्रेरित रहेको बताए।
‘यो कारबाही पार्टी भित्रको अर्को प्रतिस्पर्धी समूहलाई किनारा लगाउने उद्देश्यमा आधारित छ। त्यसैले अनुशासन कारबाही अस्वीकार्य छ,’ उनले भने।
साथै शेखर समूहले अहिलेको कारबाहीको मक्सद रूपन्देही ३ मा कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको तयारी त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। विगतमा गठबन्धनको विरोध गरेकालाई अनुशासन कारबाही गरेको देखाएर रूपन्देही ३ मा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्न सक्ने आशंका पनि शेखर समूहमा छ।
साथै शेखर समूहले छिट्टै बृहत भेला राख्ने तयारीसमेत गरेको छ।
१. पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर अनुशासन कारबाहीका विषयमा पार्टीका नेता शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूले कुरा गर्ने।
२. सभापति देउवालाई पूर्वसहमति सम्झाउने। सभापतिसँग उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूले कुरा गरेर अनुशासन कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने र अहिले कारबाहीबारे सार्वजनिक नगर्ने सहमति भए पनि त्यो पालना नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउने।
३. अनुशासन समितिको बहुमतले एकपक्षीय रूपमा गरेको कारबाही अन्तिम होइन। यो कारबाही प्रस्ताव हो। केन्द्रीय समितिमा पुनरावलोकन प्रस्ताव जान्छ। यो प्रस्तावका विषयमा केन्द्रीय समितिमा गएका पुनरावेदनउपर छलफल गरी प्रक्रियामा साथीहरू अघि बढ्ने।
४. पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी समूहलाई पाखा लगाउने र पेल्ने जुन पर्यत्न भएको छ त्यसको सालिन र सभ्य रूपले प्रतिवाद गर्ने। त्यस्तो प्रतिवाद भेलाबाट वा विज्ञप्तिबाट हुन सक्छ।
५. कारबाही विधानसम्मत छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। कुनै पनि सदस्यउपर अनुशासन उजुरी परे त्यसको ६ महिनाभित्र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्नेमा अढाइ वर्ष लाग्नु समयानुकूल भएन। कारबाही अवैधानिक, पक्षपातपूर्ण, गुटप्रेरित र पार्टी भित्रको अर्को प्रतिस्पर्धी समूहलाई किनारा लगाउने उद्देश्यमा आधारित छ। त्यसैले अनुशासन कारबाही अस्वीकार्य छ।
६. अनुशासन कारबाही गरेर कतै रूपन्देही ३ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ। यो समूहले कुनै निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने मत बलियोसँग राख्दै आएको छ।
यो पनि:
लुम्बिनी महामन्त्री, गण्डकीका पूर्वमन्त्री र खोटाङ सभापतिसहित १८ जनामाथि कांग्रेसले गर्यो कारबाही
लुम्बिनी महामन्त्री विक्रम खनालमाथि कांग्रेसले गर्यो कारबाही, पार्टीबाटै निस्कासन
-1746009348.jpg)
