सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच संसदमा अविश्वास बढेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा दुई दल फरक-फरक कित्तामा उभिएका हुन्।
कांग्रेस र एमाले बीचमा सहमति नजुट्दा बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ। संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा चढे पनि उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव अन्तिम समयमा हटेको हो।
भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले बुधबार प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गराउन चाहेका थिए।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर विधेयक पारित गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए।
सभापति देउवाले भने पार्टीका सांसदहरूसँग कुराकानी गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्री अधिकारीले बानेश्वरस्थित संसद भवनमा पुगेर कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग भेटेका थिए। भेटमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयक समितिको पूर्ण बैठकबाटै पारित गर्नुभन्दा समितिमा पठाउनु उचित हुने धारणा राखेका थिए।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेकाले त्यसैलाई कसैगरी समेटेर अघि बढ्न घिमिरेले मन्त्री अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए।
महामन्त्री शर्माले त्यसअघि नै भूमि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेसका सांसदहरूसँग छुट्टै छलफल अघि बढाएका थिए। उनले प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई सम्भावित कार्यसूचीमा भएको विषय हटाउनसमेत निर्देशन दिएका थिए।
भूमि विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राजेन्द्र केसी, सञ्जयकुमार गौतम, आशा विक, नगिना यादव, सीता मिजार र रमा पौडेल कोइरालाले संशोधन दर्ता गराएका छन्। संशोधनकर्ता कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापा भने अहिले विदेशमा छन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदको पूर्ण बैठकबाट अध्यादेश पारित गरेकै शैलीमा विधेयक अघि बढाउन खोजिएकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए।
‘कांग्रेस पार्टी सरकारमा छ तर कांग्रेसकै सांसदका प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने नियतका साथ विधेयक अघि बढाइएको थियो’, शर्माले भने, ‘राखिएका संशोधन नसुन्ने, परिमार्जन नगर्ने, कमा र फुलस्टप जे जस्तो छ अघि बढाउने भन्ने छ।’
एमालेका एक मन्त्रीले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमै भएका विषय अहिलले विधेयकमा ल्याएको र विगतमा अध्यादेश जारी गर्ने बेला कांग्रेसले सहमति जनाएर अहिले बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन्।
‘अध्यादेश जारी गर्दा कांग्रेसकै सहमतिमा राजनीतिक संयन्त्रबाट ल्याइएको हो’, ती मन्त्रीले भने, ‘अहिले किन गाह्रो भयो?’
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने विधेयकको प्रक्रिया अनुसार समितिमा पठाएर संशोधन समेटेर जानुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेस सांसदहरूले यदि समितिमा नपठाउने भए आफूहरूको संशोधनलाई मन्त्रीले संसदको पूर्ण बैठकबाटै स्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। त्यसका लागि सांसद बडूलाई सबैका संशोधन अध्ययन गरेर साझा धारणा निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले राखेको संशोधनमा कुनै कृषि फर्म, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, चिया उद्योग लगायत कुनै पनि फर्मका लागि लिइएको हदबन्दीभन्दा बढ्दा जग्गा बाँझो राख्ने, सोही प्रयोजनको काम नगर्ने र रियल स्टेट बनाएर दर्ता गरेर बेच्न दिन नहुने भन्ने छ।
‘अब आजजस्तो खुसुक्क, हामीले थाहा नपाएजस्तो खुसुक्क यो विधेयक अघि बढ्दैन,’ शर्माले भने, ‘यस बीचमा हामी दुई दलले गर्ने गतिविधि चित्तबुझ्दो बनाउनुपर्नेछ। दुई दलको सरकार छ तर अर्को दलको संशोधनकर्तासँग संवाद नहुने अवस्था हुनु हुँदैन। अर्को कुनै सानो पार्टीले राखेको संशोधन पनि सरकारले सुन्नुपर्छ। सिधै निर्णयार्थ पेस गर्न पाइँदैन।’
कांग्रेस र एमालेबीच संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा पनि दुरी बढेको छ। शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट असार १६ गते विधेयक पारित गर्न खोजेका थिए।
उनले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोगका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा भेटेरै आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले शिक्षकहरूको पदपूर्तिको माग समेट्नुपर्ने भन्दै बैठक सार्न सुझाव दिए।
कांग्रेसले शिक्षकको पदपूर्तिमा आन्तरिकतर्फ ६० र खुलातर्फ ४० प्रतिशत सहमति अस्वीकार गरेको थियो।
कांग्रेसले अस्थायी, अनुदान र राहत शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुलाबाट २५ प्रतिशत शिक्षक भर्ती गर्ने गरी पदपूर्ति गर्न सुझाएको थियो। नभए तोकिए बमोजिम उल्लेख गरी सरकारले नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। कांग्रेसको प्रस्तावपछि विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन।
असार २२ गते पनि शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले समितिबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका थिए। तर कांग्रेसले फेरि बढुवाको विषय उप्काएर विधेयक रोकेको छ।
कांग्रेसले शिक्षकहरूको स्वत: बढुवाका विषयमा तोकिए बमोजिम लेख्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। जबकि समितिले शिक्षकहरूको बढुवाबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाएको थियो। जसमा शिक्षा मन्त्री पन्तले समेत सहमति जनाएका थिए।
तर सरकारले सहमति जनाएको विषयमा पनि कांग्रेसले थप छलफल माग गरेको छ। जबकि समितिमा रहेका बहुमत सांसद तोकिए बमोजिम लेखेर जान तयार छैनन्। स्वत: बढुवाको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा वर्षमै ३ अर्ब ५० करोडको भार थपिने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले आफ्नो असहमतिका बाबजुद विधेयक अघि बढाए फरक मत लेख्ने चेतावनी दिएका थिए।
कांग्रेस र एमालेको अविश्वासका कारण प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको र त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा फर्किएको विधेयकसमेत रोकिने अवस्था बनेको छ।
राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेन। जबकि कार्यसूचीमा उक्त विधेयक पारित गर्ने उल्लेख थियो।
तर सभामुखले पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि कांग्रेस सांसदहरू संसदको बैठक कक्षबाट बाहिर निस्किएर छलफल थालेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयकमाथि संशोधनपछि पारित गरेको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
कांग्रेस सांसदहरूले विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन र थपेको उदाहरणबारे बुझ्नुपर्ने भन्दै विधेयक रोकेपछि एमालेले आपत्ति जनाएको थियो।
मंगलबार रोकिएको उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन बुधबार स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने पदाधिकारी सम्बन्धी स्पष्ट ब्याख्या गरेको छ।
कांग्रेस र एमालेका सांसदका बीचमा अविश्वास बढ्दा सांसदहरू एकअर्काप्रति घोचपेचमा समेत उत्रन थालेका छन्।
कुलिङ पिरियडको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयभन्दा फरक अर्थ लाग्ने गरी विधेयक पारित भएपछि एमालेले राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाको राजीनामा मागेको थियो।
एमाले सांसदहरूले सभापति खतिवडाको चर्को आलोचना गरेपछि एमाले सांसदहरूलाई मनाउन कांग्रेस नेतृत्व नै लागेको थियो।
स्रोतका अनुसार एमाले सांसदहरूले राजीनामाको अडान लिएपछि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एमालेका केही सांसदहरूलाई फोन गरेर ‘दलको पोजिसन हो कि परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएको विषय हो’ भनेर सोधेका थिए।
जबकि समिति बैठकमा एमाले सांसदहरूले राजीनामाको माग गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने राजीनामाको विषय स्वविवेक भन्दै छाडेका थिए।
-1746009348.jpg)
