सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नाउपा संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले पार्टी केन्द्रको निर्णय अनुसार नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
‘हाम्रो पार्टीले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि आज नै फिर्ता लिँदै छौँ,’ दलका नेता चौधरीले भने।
समर्थन फिर्ता लिन लागिएको बारे लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई जानकारी गराइसकिएको चौधरीले बताए।
‘मुख्यमन्त्री ज्यूलाई आज समर्थन फिर्ता लिँदै छौँ भनेर जानकारी गराई सकेका थियौँ, केही बेर रोक्नुस् मैले माथि कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। पार्टीले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि माथि कुरा गरेर पनि अब केही हुँदैन,’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार जना सांसद छन्।
चौधरी बर्दिया क्षेत्र नं. २ को ख बाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् भने बर्दिया क्षेत्र नं. १ ख बाट राजकुमार चौधरी प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। राजकुमार चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक हुन्।
त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रुपन्देहीकी निर्मला देवी थारु र बर्दियाकी नरमाया ढकाल समानुपातिक तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
२०८१ साउन ७ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा ७० जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।
एमालेका २९ र नेपाली काँग्रेसका २७ गरी ५६ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ तथा जसपा नेपालका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए।
तर अहिले भने सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने सांसदहरूको संख्या थपिँदै जान थालेको छ। यसअघि लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३ र जसपा नेपालका चार जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सांसदको सङ्ख्या आठ पुग्ने छ। ११ वटा राजनीतिक दल क्रियाशील रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन्। जसमध्ये सरकार सञ्चालनको लागि ४४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
-1746009348.jpg)
