अमेरिका र चीनले व्यापार युद्धलाई मत्थर पार्न लण्डनमा गत महिना गरेको सहमतिको कार्यान्वयन अघि बढाएका छन्।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकाल्दै दुवै पक्षले अत्यावश्यक वस्तुको निर्यातमा एक-अर्कामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै गएको बताएको छ।
'चिनियाँ पक्षले कानून बमोजिम योग्य नियन्त्रित वस्तुहरूको लागि निर्यात इजाजतपत्रको आवेदन जाँच र अनुमोदन गरिरहेको छ। अमेरिकी पक्षले पनि चीन विरूद्धका प्रतिबन्धात्मक उपायहरूको श्रृंखला रद्द गर्न कारबाही गरेको छ। र चिनियाँ पक्षलाई यससम्बन्धी जानकारी गराइएको छ,' मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ।
चीनले आधिकारिक कागजातमा दुर्लभ खनिज पदार्थ (रेअर अर्थ एलिमेन्ट्स) लाई नियन्त्रित वस्तु भन्ने गर्छ।
अमेरिकाले निर्यात खुकुलो पारेको वस्तुहरूमा विमानका पार्टपुर्जा, सेमिकन्डक्टर डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर, इथेन इन्धन लगायत पर्छन् भनेर अमेरिकी अनलाइन पोलिटिकोले जनाएको छ।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए। जबाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए। चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरूद्ध जबाफी कदम चालेनन्।
यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। अनि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए।
चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढायो। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ, चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे।
अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्। यसबीच दुवैले जेनेभा सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेको आरोप एकअर्कालाई लगाइरहेका थिए। चीनले अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्सका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज पदार्थ निर्यात खुकुलो पार्ने बाचा तोडेको अमेरिकाको आरोप थियो।
अर्कातिर जेट इन्जिनका पाटपुर्जामा प्रतिबन्ध लगाएको, चिनियाँ विद्यार्थीलाई भिसामा कडाइ गरेको, चिप डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर र हुवावे कम्पनीलाई चिप पहुँचमा सीमा लगाएको भन्दै चीनले पनि अमेरिकाको आलोचना गरेको थियो।
व्यापार वार्तालाई गति दिन ट्रम्पले पहल गरेका थिए। सोअनुसार जुन ५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ९० मिनेट टेलिफोन कुराकानी भएको थियो।
द इकोनोमिस्टका अनुसार त्यति बेला सिकागोस्थित फोर्ड मोटर कम्पनीको कारखानामा दुर्लभ खनिज प्रयोग गरेर बनाइने चुम्बक अभावमा काम रोकिएको थियो।
जेनेभामा सम्झौता भएपछि सो समस्या नआउने अपेक्षा अमेरिकाले गरेको थियो। तर चीनले निर्यात फुकुवा गर्न लामो प्रक्रिया लागू गरेको छ।
चीनले निर्यातकर्ताले दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिका लगायत पश्चिमा देशलाई बेच्न आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सो आवेदन अनुसार सरकारले अनुमति दिएपछि मात्रै निर्यात फुकुवा हुन्छ। तर त्यसरी आवेदनमा कारबाही गर्ने निकायमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। त्यसैले सो प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। चीनले नियतवश त्यस्तो ढिलाइ गरेको अमेरिकाको आरोप छ।
ट्रम्पले विदेशी उत्पादनको आयात रोकेर अमेरिकामै नयाँ कारखाना खोल्ने नारा लगाएका थिए। तर अमेरिकामा चलिरहेकै कारखानासमेत बन्द हुने अवस्था आएपछि उनी सीसँग कुरा गर्न व्यग्र भएका थिए।
उनीहरूबीच कुरा भएको केही दिनमै 'जेनेभा सम्झौता' कार्यान्वयन गर्नेबारे लन्डनमा सहमति भएको थियो। त्यसै सहमतिको कार्यान्वयनलाई दुवै देशले अहिले अघि बढाएका हुन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
