बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको बैठक बस्यो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक पदहरूमा ५२ जनालाई नियुक्ति गरेपछि परेको मुद्दा छिनोफानो गर्न संवैधानिक इजलास बसेको थियो।
हरेक बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ। तर यसपालिको इजलासले गर्ने फैसलामा राजनीतिक व्यक्तित्व, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, वकिल, सर्वसाधरण लगायतको चासो थियो।
यो फैसला आउने भएकाले अन्य पूर्ण इजलास राखिएन। सर्वोच्चले चार वर्ष पुरानो रिटको छिनोफानो गर्दै थियो।
सबै छलफल सकेर गत जेठ २८ गते नै यसको निर्णय सुनाउने दिन तोकिए पनि न्यायाधीशहरूले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका थिएनन्, निर्णय सुनाउने मिति असार १८ लाई सारिएको थियो।
जेठ २८ मा त्यसदिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी दिनभरि नै छलफलमा जुटेका थिए। तर अन्तिम फैसला दिन नसकेपछि निर्णय सुनाउने दिन असार १८ गतेका लागि तोकिएको थियो।
तोकिएको मितिअनुसार यो रिटको फैसला बुधबार गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राउतसहित पाँचै जना न्यायाधीशहरू बुधबार बिहान ९ बजे नै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए।
बाँकी न्यायाधीशहरू आआफ्नो प्रक्रियाअनुसार इजलासमा बसे। तर ५ जना न्यायाधीश इजलासमा बसेनन्, प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा बसे।
पछिल्लो समय महत्वपूर्ण फैसलाहरू अबेर आउने गरेको ‘ट्रेन्ड’ अनुसार अधिवक्ता र पत्रकारहरू पनि ढिला गरी अदालत पुगेका थिए।
इजलासले फैसला दिने वा नदिने भन्ने ५ बजेसम्म पनि कुनै जानकारी दिइएको थिएन।
रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत अदालतमा पुगिसकेका थिए। कोही संवैधानिक इजलासको बाहिर कुरेर बसेका थिए भने कोही सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अच्युत कुईकेलको कार्यकक्षमा बसे।
छलफल नसकिएकाले निर्णय सुनाउने दिन नै पो सर्ने हो कि भन्ने पनि आशंका थियो तर अन्तिममा फैसला सुनाउनेबारे सूचना बाहिरियो।
फैसला सुनाइने भन्ने जानकारी आए पनि कतिबेला भन्ने निश्चित थिएन। संवैधानिक इजलास बस्छ वा नबसी फैसला सुनाइन्छ भन्ने अनिश्चितताबीच पनि इजलास भरिभराउ थियो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, उनका अन्य सहयोगी वकिलहरू पनि इजलासको अघिल्लो स्थानमा कुरिरहेका थिए। बाहिर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 'सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म यति ढिला गरेको थाहा नपाएको' भन्दै थिए।
‘अहिलेसम्म यति ढिला गरेको थाहा छैन। फ्रिडम एट मिडनाइट भन्ने किताब छ। त्योजस्तै आज जजमेन्ट एट मिडनाइट हुने भयो,’ उनको भनाइ थियो।
बेलुकी १० बजेतिर सुरक्षा निकायले इजलास बस्ने जानकारी दिए। सर्वोच्च परिसरमा रहेका पत्रकारहरूलाई पनि इजलासमै बोलाइयो। अन्यत्र रहेका वकिल पनि इजलासमा आए, इजलास भरिभराउ भयो।
न्यायाधीशका निजी सुरक्षाकर्मीहरू इजलासमा प्रवेश गरेपछि फैसला छिट्टै हुने संकेत देखियो तर समय घर्किँदै गयो, इजलास बसेन। राति पौने १२ बजेतिर इजलासमा चहलपहल बढ्यो। कर्मचारीहरू आउजाउ गर्न थाले र इजलास अधिकृत बस्ने ठाउँमा कुर्सी थपे।
सुरक्षा निकायले इजलासमा आएर ‘फोन अफ गर्नुहोला’ भन्ने जानकारी दिए। ठाउँ-ठाउँमा सुरक्षाकर्मी उभिए।
केही बेरमा इजलास अधिकृतहरू बसन्तराज उपाध्याय, राजेन्द्र पौडेल र शिवप्रसाद आचार्य आए र कम्प्युटर खोले। रजिस्ट्रार विमल पौडेल र सहरजिस्ट्रार अच्युत कुईकेल पनि अगाडि बसे।
मध्यरात १२ बजेपछि एक जना अधिकृतले इजलासअगाडि राखिएको पेसीको जानकारी दिने सानो बोर्ड झिके। त्यो बोर्ड अनलाइन सिस्टममा पेसीको जानकारी दिनुअगाडि देखिनै प्रयोग हुँदै आएको सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले बताए।
त्यस पेसी र मुद्दाको स्थितिबारे जानकारी दिने सानो बोर्ड लिएर अधिकृतले २०८२/०३/१८ को मिति लेखे। १२:१० बजेतिर बल्ल प्रधानन्यायाधीश राउतसहित पाँचै न्यायाधीशहरू प्रवेश गरे।
प्रवेश गरेर बस्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘तपाईंहरू यतिञ्जेल कुरेर धेरै दु:ख कष्ट भयो है। हामी बिहान ९ बजेदेखि छलफलमा जुटेका थियौं।’
लामो समय छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूले २० पृष्ठको संक्षिप्त आदेश तयार पारेका थिए। अबेर भइसकेकाले त्यसलाई पढेर सुनाउनुभन्दा पनि निर्णय सुनाउने र बाँकी संक्षिप्त आदेश दिइने प्रधानन्यायाधीश राउतले बताए।
त्यसपछि उनले फैसला सुनाए, ‘रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेमा मनोज श्रीमान् र कुमार श्रीमानको राय मिलेको छ। सपना श्रीमानले पनि त्यसलाई समर्थन जनाउनुभएको छ। र उहाँले छुट्टै परमादेश जारी गरी संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने राय दिनुभएको छ। पहिलो चरणमा नियुक्ति भएको ३२ जनाको नियुक्तिको विषयमा मेरो र नहकुल श्रीमानको राय रिट जारी गर्नुपर्ने भन्ने हो, त्यो अल्पमतमा पर्यो।’
उनले थपे, ‘पछि नियुक्ति भएको विषयमा सबै मिलेकै देखिएकाले फरक मत रहेन।’
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले संवैधानिक परिषदले २०७७ मंसिर ३० गते गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई बदर गर्नुपर्ने र पछिल्लो पटक २०७८ वैशाख २६ गतेको नियुक्ति सिफारिस ठिक भएको भन्दै रिट खारेज गर्नुपर्ने राय पेस गरे, जुन अल्पमतमा पर्यो।
न्यायाधीशहरू शर्मा र चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने राय दिए। जसलाई न्यायाधीश मल्लले समर्थन जनाए तर अर्को छुट्टै परमादेश सहितको राय दिएकी थिइन्।
पाँच न्यायाधीशका तीन वटा राय:
पहिलो, न्यायाधीश शर्मा र चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थात ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति ठीक छ भन्ने राय दिए।
मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र त्यतिबेला ठूलो संख्यामा पदाधिकारीको रिक्तता देखिएकाले राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको तर्क दिइएको छ।
पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधान बमोजिम निश्चित अवधि वा शर्तका सीमा भित्र रही जारी भएको र निस्क्रिय एवं खारेज भएकाले त्यसबारे संवैधानिक परीक्षण गर्न पर्ने अवस्था नदेखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विवादित बनेका अध्यादेशहरू पनि संविधानअनुसार नै आएको र तत्काल कानुनसरह नै लागू भएको पनि न्यायाधीश चुडाल र शर्माको तर्क छ।
‘संवैधानिक परिषदका सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुर बाजुर नभएको, संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखलाई २०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बैठकको जानकारी भएको उनको रिट निवेदनबाट देखिएको पनि उल्लेख छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
त्यसअनुसार नै २०७७ अपराह्न ५ बजे बैठकको निरन्तरता देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। निवेदक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने आफूले अपराह्न ५ बजेको सूचना नपाएको उल्लेख गरेका थिए।
‘संवैधानिक परिषदका सदस्य एवं सभामुख सापकोटा निवेदक भए पनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी गरी पाऊँ निवेदन माग दाबी नभई ‘अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नु’ भन्ने सम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, उनी हाल संवैधानिक परिषदको सदस्य रहेको नभइ परिस्थितिमा परिवर्तन भएको समेतका आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ दुई न्यायाधीशको रायमा उल्लेख छ।
दोस्रो, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश शर्मा र चुडालकै रिट खारेज गर्नुपर्ने रायलाई समर्थन जनाएकी छिन्। उनले यो फैसलामा चार वर्षभन्दा बढी समय खर्चिएकोमा आत्मआलोचना समेत गरेकी छन्।
‘न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो। प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्व प्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ,’ उनको रायमा उल्लेख छ।
‘न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनुचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरूरी छ,’ उनले थपिन्, ‘आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु।’
उनले त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ नगरेको भन्दै अब ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेकी हुन्। उक्त संसदीय सुनुवाइले योग्य ठहर गरेमा नियुक्तिको मितिदेखि गणना हुने गरी शपथको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेकी हुन्।
तेस्रो, अल्पमतमा परेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको राय छ। उनले संवैधानिक परिषदका सदस्य पूर्व सभामुख सापकोटाले बैठकको सूचना रितपूर्वक नपाएको भन्ने दाबीलाई स्वीकारेको छ।
सूचना पाउने हक उनको पदीय हिसाबले रहेको हुँदा उनलाई जानकारी नै नदिई गरिएको पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न राय प्रस्तुत गरेको हो।
‘संवैधानिक परिषदको बैठकको रितनपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकोमा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषदको बैठकको सूचना नै नदिइ विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि २०७७ मंसिर ३० को सिफारिस र सोको आधारमा गरिएको नियक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ राउत र सुवेदीको फरक मतमा उल्लेख छ।
दोस्रो नियुक्ति भने विद्यमानता नै देखिएको पनि उल्लेख छ।
‘उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने सम्मको आधार र कारण देखिन नआएकाले २०७८ वैशाख २६ को संवैधानिक परिषदको बैठकबाट भएको नियुक्तिको सिफारिस तथा नियुक्ति निर्णय समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने हदसमेम अन्य रिट निवेदनहरू खारेज हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
के थियो विवाद?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकार रहेका बेला संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति भएको थियो।
परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना सदस्य रहन्छन्।
त्यसमध्ये ५ जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने व्यवस्था थियो। तर तत्कालीन ओली सरकारले यसलाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यही बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए।
त्यही अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरियो। पहिलो पटक २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र दोस्रो पटक २०७८ असार १० गते २० जना नियुक्त गरिएका थिए।
अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरूद्ध दर्जनभन्दा बढी रिट परेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।
रिट परेको चार वर्षपछि मात्र सुनुवाइ सुरू भएको हो।
यसबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यकालमा तीन पटक पेसी चढे पनि 'हेर्न नभ्याइने' भनी थाती राखिएको थियो।
उनले यी रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने मौखिक घोषणा गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै अर्को रिट पर्यो। त्यसमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सुनुवाइ रोक्न आदेश दिए। उक्त आदेश विवादित भएको थियो।
त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको पालामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र ५२ जनाको नियुक्तिविरूद्ध परेका सबै रिट संयुक्त इजलासबाट हेर्न संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो।
-1746009348.jpg)
