प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर यो विषय अन्योलमा परेको छ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति बनेको थियो। तर कतिपय विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुने देखिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले नै समिति बैठकमा पुगेर आजका लागि बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
मन्त्री पन्तले त्यसअघि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सानेपा पुगेर भेटेर आएका थिए।
नेपाल शिक्षक महासंघसँग आजै मन्त्रालयमा भएको छलफलमा केही विषय सहमतिमा पुग्न समय लाग्ने देखिएको भन्दै मन्त्री पन्तले बैठक स्थगितको प्रस्ताव राख्दा अधिकांश सांसदहरू आक्रोशित बने।
सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको समिति बैठक सरकारलाई सहमति खोज्न ६ घन्टाभन्दा बढी समय दिँदै स्थगित गरिएको थियो। यसबीचमा शिक्षा मन्त्री पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र कांग्रेस सभापति देउवालाई बेग्लाबेग्लै भेटेर कुराकानी गरेका थिए।
सोमबार अपराह्न ४ बजे बसेको समिति बैठकमा उपस्थित रहेका शिक्षा मन्त्री पन्तले केही कुरा छलफल गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै बैठक स्थगितको प्रस्ताव गरे भने सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। सांसदहरूले आज राति १२ बजेसम्म पनि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘केही कुरा छलफल हुन बाँकी छ, शिक्षक महासंघसँग पनि वार्ता भइरहेको छ, सहमतिको प्रयासमा छौं, त्यसैले आजका लागि बैठक स्थगित गरौं,’ मन्त्री पन्तले समिति बैठकमा भने।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षकहरूको आन्दोलनको प्रेसरमा परेर सरकारले पटक पटक विभिन्न सम्झौता गरिसकेको विषय राखेका थिए। ‘अब फेरि शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहन दिन हुन्न, आज बैठक स्थगित गरौं, हामी पनि सहमतिका लागि लागिपरेका छौं,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भने के-के विषयमा सहमति हुन बाँकी हो जानकारी दिन आग्रह गरेकी थिइन्।
उनले आज विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ भनेर खुसीयाली मनाउन ६० वटा योमरीसमेत अर्डर दिएकी थिइन्। तर मन्त्री पन्तबाट बैठक नै स्थगित गर्ने प्रस्ताव आएपछि उनी आक्रोशित बनेकी थिइन्।
‘कानुन बनाउने सांसदले हो, इन्ट्रेष्ट ग्रुपले होइन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको हो।’
उनले एउटा विषयका कारण विधेयक रोकिन पुगेको भन्ने सुनेको पनि बताएकी थिइन्। शिक्षक पदपूर्तिमा आन्तरिकतर्फ ६० र खुलातर्फ ६० राख्ने विधेयकको व्यवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघ आन्तरिकतर्फ ७५ राख्न चाहन्छ।
‘यो विषय अदालतमा मुद्दा पर्न पनि सक्छ, शिक्षकको मागअनुसार जिल्ला समन्वय समिति त हामीले ल्याएको पनि हो। अमुक दल र भ्रातृ संस्थाका लागि विधेयक बन्धक नबनाऔं,’ उनले भनिन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक नल्याउन सरकार र शिक्षक महासंघ लागेको देखिएको उनको भनाइ थियो। दलहरूले भोट बैंक बचाउन विद्यालय र शिक्षामा खेलवाड गर्न खोजेको पनि उनले आरोप लगाएकी छन्।
कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले शिक्षा विधेयक पारित गरेर जानुपर्ने बताए। ‘हामीले शिक्षा विधेयक बनायौं कि शिक्षक विधेयक बनायौं?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘घरमा त सबैलाई चित्त बुझाउन सकिन्न, देशभरका मानिसलाई खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने होइन। शिक्षक पदपूर्तिमा आन्तरिकतर्फ ७५ र खुलामा २५ राख्न हामी तयार छैन,’ उनले भने, ‘हामी कसैको दास होइन जनताप्रति बफादार हुनुपर्छ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ भनेर आफू जिल्लासमेत नगई बसेको उल्लेख गर्दै उनले अब एक साता जिल्ला जाने पनि बताए।
‘शिक्षकको मागअनुसार विशिष्ट श्रेणी, दुर्गम भत्ता, एसईई स्वीकार, बेतलबी बिदा स्वीकार गरेको हो, अब पनि एकै कुरामा घाँटी सुकाएर काम छैन,’ उनले भने।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैठक स्थगित प्रस्ताव ल्याउनुमा सरकारको अपरिवक्कता रहेको बताए।
‘हामीले समग्र विषयमा सुरूदेखि सहमति गरेर जाऔं भनेको हो। टुंगिन लागेको विधेयकमा सरकारको कार्यक्षमता अभाव देखियो,’ उनले भने, ‘माननीय सुमना श्रेष्ठले यहाँ खाने कुरा पनि मगाउनु भएको थियो। बैठक बस्छ र विधेयक पारित गर्ने भनेर आज दिनभर कुर्यौं। बिट मार्न भनेर मन्त्रीजीलाई पठाएको अहिले आएर बैठक स्थगित गरौं पो भन्नुहुन्छ।’
उनले सरकारकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्योलमा परेको बताए।
माओवादी केन्द्रकै सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक आजै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘घरमा शोक भए पनि म जान पाएको छैन। विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेर जानुहोला भनेर सभापतिले पनि भन्नुभएको थियो। विधेयक धकेलिन्छ भन्ने हल्ला थियो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट विधेयक पारित गरेर जाऔं, बाँकी विषय राष्ट्रिय सभामा पनि छलफल हुन्छ। मन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीसँग अनलाइनमा कुरा गरेर भए पनि राति १२ बजेसम्म विधेयक पास गरौं।’
एमालेकी सांसद दीपा शर्माले सानो विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक रोक्न नहुने बताइन्।
‘सानो विषयमा विधेयक अड्काएर म्यासेज राम्रो जाँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सांसदहरू आन्तरिकतर्फ ६० प्रतिशत र खुलामा ४० प्रतिशत राख्ने कुरामा एकठाउँमा छौं, युवालाई ढोका बन्द गर्न लागेको हो भने यो मान्य हुँदैन,’ उनले भनिन्।
शिक्षकहरूले आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत राख्नुपर्ने कुरा गरेर युवालाई शिक्षक पदपूर्तिमा रोक्न खोजेको उनको संकेत थियो।
-1746009348.jpg)
