विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको समितिबाट चाँडै टुंगो लगाउन दलहरू जुटेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकका प्राबधानहरूमा दफावार छलफल हुँदै आइरहेको छ।
आइतबार बिहान साढे ८ बजेदेखि सुरू भएको समिति बैठकमा पनि यही विधेयकमा मिल्न बाँकी दफाबारे छलफल भइरहेको छ।
विद्यालय शिक्षकहरूका सम्बन्धमा यसअघि विवाद उत्पन्न भएका विषयहरूमा समितिले आइतबार सहमति जुटाएको छ।
पहिलो, अनुमति पत्रबारे।
समितिले शिक्षकलाई अध्ययन अनुमति पत्र अनिवार्य गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ।
त्यस्तै पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा वा ५/५ वर्षमा शिक्षकहरूले पुनर्ताजगी तालिम लिएर पाठ्यक्रमबारे अपडेट हुनुपर्ने विषयमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ।
शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरणको विषयमा पनि समितिमा सहमति जुटेको छ।
अब केन्द्रले शिक्षकलाई दरबन्दीमा पठाउँदा उनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।
अर्को सहमति विद्यालयहरूको मर्जबारे छ।
विद्यालय मर्जको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। कुन-कुन अवस्थामा विद्यालय मर्ज गर्ने भन्ने पनि विधेयकले निर्धारण गरेको छ।
समितिले सोअनुसार मर्ज नभएको पाइए त्यस्ता विद्यालयहरूले संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान र सेवा सुविधा कटौती गर्ने विषयमा समझदारी जुटाएको छ।
समितिले शिक्षकहरूको सरूवा चक्रिय प्रणालीबाट हुने विषय पनि टुंगिएको छ।
त्यस्तै विषयगत शिक्षक र साधारण शिक्षकको मापदण्डबारे पनि समितिले सहमति जुटाएको छ।
सरकारले कक्षा १ देखि पाँच सम्मका शिक्षकलाई साधारण शिक्षक भन्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखेको थियो।
तर समितिले भने एकदेखि तीन कक्षाका शिक्षकलाई साधारण र तीन कक्षाभन्दा माथिकालाई विषयगत शिक्षक हुने भन्नेमा सहमति जुटाएको छ।
यो व्यवस्था अहिले कायम रहेका शिक्षकहरूमा लागू हुने होइन। नयाँमा मात्रै यो प्रावधान लागु हुने सहमति समितिमा जुटेको छ।
समितिले सकेसम्म आइतबार नै विधेयकमा सहमति जुटाएर संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
