अब कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि बालबालिकाले दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) शिक्षा लिनुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको रूपमा व्याख्या गरेको हो। संविधानले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य भनेको छ।
यस्तो इसिडी सञ्चालन गर्न स्थानीय तहबाट विद्यालयहरूले अनुमति लिनुपर्नेछ।
स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति पाउनेछन्। स्थानीय तहहरूले हरेक विद्यालयमा एउटा यस्तो केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
तर सार्वजनिक विद्यालयहरूमा तत्कालै दुई वर्षको इसिडी भने हुने छैन। हाल १ वर्षे कार्यक्रमका रूपमा इसिडी सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले तोकेको मितिबाट मात्र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा दुई वर्षको इसिडी कार्यक्रम लागु हुनेछ। निजी विद्यालयहरूले भने हाल सञ्चालन गर्दै आएको ३ वर्षको इसिडीलाई दुई वर्षमा झार्नुपर्ने भएको छ।
समितिले पास गरेको विधेयकले कुनै पनि विद्यालयले दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
निजी विद्यालयहरूले नर्सरी, एलकेजी र युकेजी गरी तीन वर्षको पूर्वप्राथमिक शिक्षा दिँदै आएका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले ‘प्लेग्रुप’ सहित चार वर्षको यस्तो कक्षा सञ्चालन गर्छन्।
तर प्रारम्भिक विकास कक्षाको अनुभव नभएका विद्यार्थीहरूलाई कक्षा १ मा भर्ना हुनबाट विद्यालयहरूले बञ्चित गर्न पाउने छैनन्।
हाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको इसिडीमा काम गरिरहेका बाल शिक्षा सहजकर्ताहरूले शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएको छ।
उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै उमेर हद नलाग्ने भएको छ। तर अब नयाँ बाल विकास सहजकर्ताले बन्न कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एसइई पास गरेको व्यक्ति पनि बाल विकास सहजकर्ता बन्न सक्ने प्रावधान थियो।
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका सहजकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउने छन्। तर त्यस्तो कानुन बनाउँदा श्रम सम्बन्धी कानुनले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिक हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक अनुसारको कानुन बने सो कानुन बनेपछि बाल सहजकर्ता सेवा प्रवेश गर्नुअघि त्यस्ता व्यक्तिले तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही सांसदहरूले भने यसरी सेवा प्रवेश गर्ने बाल सहजकर्ताहरूको वृत्ति विकासबारे स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले सहजकर्ताहरूलाई बाल शिक्षक भन्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासको बाटो दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले वृत्ति विकासको बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले यदि यस्तो बाटो सुनिश्चित नभए फरक मत लेख्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकै महिन्द्र राय यादवले पनि सहजकर्तालाई शिक्षक नभनिए आफूले फरक मत लेख्ने समितिलाई जानकारी दिएका छन्।
समितिका सांसदहरूले दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्था गर्न सुरूआतदेखि नै लबिइङ गर्दै आएका थिए।
सरकारले भने दुई वर्षको इसिडी सञ्चालन गर्न बजेट नपुग्ने बताउँदै आएको थियो। त्यसैले दुबै पक्षको समझदारीमा इसिडी दुई वर्षको हुने तर सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर लागु गर्ने समझदारी जुटेको हो।
सरकारले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मलाई मात्र आधारभूत शिक्षा मान्न सकिने धारणा समिति अन्तर्गतको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिमा राखेको थियो। तर समितिका सांसदहरू बाल विकास शिक्षालाई पनि आधारभूत शिक्षाकै रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। सांसदहरूले अडान लिएपछि सरकार आधारभूत शिक्षाका रूपमा बाल शिक्षालाई समेट्न तयार भएको थियो।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर अघि बढ्दा दुई वर्षको इसिडी सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको समिति बैठकमा दाबी गरेकी थिइन्।
भट्टराई मन्त्री भएकै बेला दुई वर्षको इसिडी राख्ने समझदारी जुटेको थियो। तर यसबीचमा सरकारले दुई वर्ष सञ्चालन गर्न नसकिने धारणा अघि सारेको थियो। भट्टराईले पनि सहजकर्ताहरूलाई शिक्षकका रूपमा स्वीकार गरेर जानुपर्ने बताएकी थिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले दुई वर्षको इसिडीको व्यवस्थाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ‘डिपार्चर’ल्याउने दाबी गरिन्।
‘इसिडी नेपालका लागि पोइन्ट अफ डिपार्चर हो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘निजीमा भएको ४ वर्षलाई पनि नियमन गरौँ। बाल शिक्षालाई ‘डे केयर र चाइल्ड केयर’सँग जोडेर कन्फ्युज नहोऔँ।’
समितिले इसिडीसँगै निजी विद्यालयको विषय समेत टुङ्गो लगाएको छ। अबदेखि कम्पनी अनुसार पनि निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको बाटो खुलेको छ।
२०७३ सालमा शिक्षा ऐनमा गरिएको आठौँ संशोधनले गुठीमा मात्र विद्यालय स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर समितिले अबदेखि निजी कम्पनी अन्तर्गत पनि विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
समितिले महत्वपूर्ण दुई विषय टुङ्गो लगाएसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नका लागि बाटो खुलेको छ।
सरकारले असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न समितिलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
अब शिक्षण अनुमति (लाइसेन्स), विद्यालयको नाम परिवर्तन, शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा लगायतका विषमया समिति टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ।
