प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निजी लगानीका विद्यालय खोल्न पाउनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले निजी लगानीका विद्यालय खोल्न पाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न सहमति जुटाएको हो।
सहमति अनुसार त्यस्ता (निजी लगानीका) विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन हुनेछन् भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनेछ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको दफा ४ मा विद्यालय कसरी सञ्चालन हुने भने व्यवस्था गरिएको छ। सो दफामा समितिले सहमति जुटाएको हो।
विधेयकमा कांग्रेस र एमाले सुरूमा 'गैरनाफामूलक' भन्ने शब्द राख्न तयार थिएनन्। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि निजी लगानीलाई 'गैरनाफामूलक' भन्न नमिल्ने मत राखेका थिए।
शुक्रबारको बैठकमा भने कांग्रेसकै सांसद डिगबहादुर लिम्बूले क्रमशः गैरनाफामूलक पनि भन्न नसके विधेयका पास हुन नसक्ने अडान राखेका थिए।
'यो त हाम्रो भिजनको कुरा हो। क्रमशः गैरनाफामूलक पनि भन्न सकिँदैन भने यो विधेयक पास हुँदैन,' उनले भने।
त्यसपछि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि संविधानले शिक्षालाई सेवामूलक भनेकाले क्रमश: गैरनाफामूलक भन्दा फरक नपर्ने बताए।
'राज्यको चरित्र नै लोककल्याणकारी हो। क्रमश गैरनाफामूलक भन्दा फरक पर्दैन। सेवामूलक भन्ने शब्द संविधानमै छ। त्यसकारण यसलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक भन्न सकिन्छ,' उनले भने। त्यसपछि विधेयकमा सहमति जुटेको हो।
हाल कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय खोल्न बन्देज छ। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय सञ्चालनको अनमुति दिँदै आएको छ।
अब भने कम्पनी कानुनअन्तर्गत पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान नयाँ बन्ने ऐनमा राखिनेछ।
यसअघिका छलफल क्रममा सांसदहरूले कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना भएका विद्यालयलाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा लैजान लबिङ गर्दै आएका थिए। धेरै सांसदले निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। सरकारले भने बाध्यकारी ढंगले गुठीमा नलैजाने, बरू प्रोत्साहन गर्ने बाटो लिएको हो।
निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहे जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक तथा प्रयोगशाला सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य छुट दिन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
यसबाट निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यकारी नभएर ऐच्छिक हुनेछ।
निजी लगानीका विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक स्तर र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन पाउने छन्। यस्ता विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरू हुनु दुई महिनाअघि आफूले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।
