नेकपा एमालेको आन्तरिक जनवाद कमजोर छ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देजजस्तै छ। विधान र पार्टीले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको नीति पछ्याउँदै प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नेहरू कि त पाखा पर्नुपर्छ, कि पार्टीमा जिम्मेवारीविहीन हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय भने पार्टीभित्र मूर्च्छित बनेको आन्तरिक जनवाद (लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा) लाई ब्युँताउने कोसिस देखिएको छ।
एमाले भ्रातृ संगठनहरूका पछिल्ला तीन चुनाव यसैको संकेत हो।
एमालेमा २३ वटा जनसंगठन छन्। गत फागुनयता अवधि पुगेका १६ वटा भ्रातृ संगठनको अधिवेशन सकियो। तीमध्ये तीनवटा भ्रातृ संगठनमा मात्र चुनावमार्फत् नेतृत्व चयन गरियो। बाँकी १३ वटा भ्रातृ संगठनमा भने नेताहरूले आफ्ना अनुकूलका मान्छे रोजे। प्रतिनिधिहरू त्यसको साक्षी मात्र भए।
एमालेभित्र आफूले रोजेका र खोजेकालाई नेता बनाउने चलन २०७८ मंसिरको महाधिवेशनबाट झाँगिएको हो। हुन त सौराहाको दसौं महाधिवेशन अघिदेखि नै एमालेको आन्तरिक जनवाद नेताहरूको तजबिजीमा परिणत भइसकेको थियो। तर सौराहा महाधिवेशनपछि प्रतिस्पर्धामा अझ कडाइ गरियो।
सौराहा महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिने भीम रावललाई क्रमशः पाखा लगाउँदै पार्टीबाटै बाहिर धकेलियो। नेतृत्वको इच्छाविपरीत प्रतिस्पर्धा गर्ने घनश्याम भूसाल त त्यसअघि नै पार्टीबाट बाहिरिइसकेका थिए।
प्रतिस्पर्धा रोजेर पराजित हुँदै पार्टीभित्रै रहेकाहरूले पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। त्यसको प्रभाव तहगत कमिटीहरूमा पनि पर्यो। नेतृत्व चयन अध्यक्ष मण्डलले नाम वाचन गर्ने र प्रतिनिधिले ताली बचाउने विधिमा बदलिएपछि पार्टी कमिटीका आवधिक अधिवेशन नाम मात्रै बनेका थिए।
प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनले त्यो शृंखला तोडे पनि नेता–कार्यकर्ताहरू नेतृत्वको इच्छाविपरीत प्रतिस्पर्धामा जान आँट गरिहाल्ने परिस्थिति बनेको थिएन।
गत चैत (१०–१२) मा विराटनगरमा भएको प्रेस चौतारीको अधिवेशनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै तय भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बोकेर गएको सूची वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको अध्यक्ष मण्डलले उम्मेदवारी दर्तासमेत गर्न नदिई नाम वाचन गरेर फर्किएको थियो।
धेरै जनसंगठनको अधिवेशनको नेतृत्व चयनमा 'विराटनगर विधि' नै लागू भयो। अहिले भने क्रमशः 'विराटनगर विधि' को अवज्ञा हुन थालेको छ। सहमतिका नाममा प्रतिनिधिको नेता चुन्ने सार्वभौम अधिकारलाई अध्यक्ष मण्डलले कटौती गर्ने क्रम टुट्न थालेको छ।
गत जेठ ९ देखि १३ गतेसम्म पोखरामा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको दसौं महाधिवेशन चल्यो। युवा संघमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, विष्णु रिमालले अध्यक्षमा क्षितिज थेवे नै दोहोर्याउन चाहेका थिए। हुन त महासचिव पोखरेल, उमहासचिव रिमाल, जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकाल, इन्चार्ज राजीव पहारी लगायतले उपाध्यक्ष महाराज गुरूङलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका थिए।
तर ओलीको जोडबल थेवेलाई दोहोर्याउने भएपछि पोखरेल, गुरूङ, रिमाल र ढकालहरूले उनको इच्छा काट्न सकेनन्। पार्टीको संस्थापन पक्ष ओलीको पक्षमा उभियो।
त्यसलाई सुमन पुरीले चुनौती दिए। आफ्नो पक्षमा पार्टी पदाधिकारी कोही उभिन नसक्दा पनि उनले संस्थापन भनिएकाहरूलाई राम्रै चुनौती दिए। संगठनलाई प्रतिस्पर्धाको विधिमा हिँडाइछाडे।
पाँच दिनसम्म चलेको महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिका लागि अनेक कोसिस नभएको होइन। छलफलको लामै शृंखला चलाइयो। तर प्रतिस्पर्धा गरिछाड्ने पुरीको अडानसामु अध्यक्ष मण्डलको केही सीप चलेन।
अन्ततः चुनाव भयो।
परिणाम पार्टी संस्थापनकै पक्षमा पर्यो। ७९७ मत ल्याएर थेवे निर्वाचित भए। पुरी १८८ मतान्तरले पराजित भए।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमालेभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्वःस्फूर्त मात्र होइन, केही हदसम्म तन्दुरूस्त बन्दै लयमा फर्किएको देखिन्छ।
यो सहजै सम्भव भने भएको होइन। यसका लागि युवा संघका अध्यक्षका प्रत्यासी पुरी र अनेरास्ववियुका प्रकाश पौडेलले ठूलै संघर्ष गरेका छन्।
अनेरास्ववियुको महाधिवेशनलाई नजिकबाट नियालेका केही प्रतिनिधिले सेतोपाटीसँग अनुभव सुनाएका छन्।
पार्टीभित्र सहमतिका नाममा नेतृत्वमा आउन अंकुश नै लगाउने प्रवृत्ति झाँगिएको र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै अगुवाइमा यो काम भइरहेको अनेरास्ववियुका प्रतिनिधि सुनाउँछन्।
जेठ २५ देखि २८ गतेसम्म तय भएको अनेरास्ववियुको अधिवेशन थप पाँच दिन लम्बिएको थियो।
अनेरास्ववियुमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिन सुरूदेखि नै नेताहरू सक्रिय बनेका थिए। पार्टी अध्यक्ष ओलीले जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकाल, इन्चार्ज किशोरविक्रम मल्ल, संगठनका पूर्वअध्यक्षहरू माधव ढुंगेल, नविना लामा, ऐन महर र मौजुदा पदाधिकारीहरू बोलाएर सहमतिमै जोड दिएका थिए।
चुनावमार्फत् नेता छान्दा पार्टीमा गुटबन्दी झाँगिने भन्दै नेताहरूको निर्देशन मान्नुपर्ने उनको तर्क थियो। पार्टी नेतृत्वले तोकेका नेताहरू अखिलको नेता बन्ने, छुटेकाहरूलाई पार्टीले न्याय गर्ने भन्दै उनले चुनाव हुन नदिने संकेत गरिसकेका थिए।
त्यसो त उनले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पनि त्यही कुरा भने। जेठ २५ गते उद्घाटन सत्र सकिएपछि जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकाल, संगठन विभागका सचिव तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुंगेल, इन्चार्ज किशोरविक्रम मल्ल, अनेरास्ववियुमा मौजुदा अध्यक्ष समिककुमार बडाल र महासचिव नरेश रोकायलाई बोलाएर सहमतिमै नाम वाचन गर्न निर्देशन दिए।
अध्यक्ष ओलीको आड पाएका ढकालसहितका नेताहरूले पर्सिपल्ट पार्टी नेतृत्वको सन्देश भन्दै ओलीको निर्देशन जस्ताको तस्तै बन्द सत्रको हलमा सुनाए।
उनीहरूले अध्यक्षमा डा. सुजन कडरिया, उपाध्यक्षद्वयमा प्रकाश पौडेल, अञ्जना शिवाकोटी र महासचिवमा दीपक धामीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
अध्यक्षका आकांक्षीहरू शिवाकोटी र धामी त्यस प्रस्तावमा नरम भए। उनीहरूले प्रतिवाद गरेनन्। पौडेल समूह भने प्रतिवादमा ओर्लियो। प्रतिवादले नारा–जुलुसको रूप लियो।
पौडेल समूहले अखिलको नेतृत्व 'सेलेक्टेड' नभई 'इलेक्टेड' हुनुपर्ने अडान राखे। अर्थात् अनेरास्ववियुको नेता अध्यक्ष मण्डलले होइन, बन्द सत्रको हलले छान्न पाउनुपर्ने उनीहरूको अडान थियो।
व्यापक नाराबाजीपछि अध्यक्ष मण्डल पछि हट्यो र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो।
त्यसपछि एमाले नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूको 'नग्न रूप' त्यहाँ प्रकट भएको प्रतिनिधि बताउँछन्।
'आफ्नो चुन्ने र चुनिन पाउने वैधानिक हक प्रयोग गर्दा पार्टीका नेताहरूबाट शत्रुसरह व्यवहार हुँदो रहेछ। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षले नै पार्टीको निर्णय नमान्नेको राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भनेर धम्की दिनु त एमालेमा सामान्य भइसकेको रहेछ!' ती प्रतिनिधिले सेतोपाटीलाई सुनाए।
निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा ओर्लिन खोज्नेहरूलाई थकाउन, गलाउन र तर्साउन सुरू गरिएको उनीहरूले बताए।
'प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूको सचिवालयबाट फोन गर्ने, फलानाको पक्षमा नलाग्ने भन्ने गरियो। त्यो क्रम झन्डै तीन दिनसम्म चल्यो,' एक प्रतिनिधिले भने, 'उम्मेदवारी दर्तापछि पनि त्यस्ता फोन कलहरू आइरहे।'
पार्टी नेतृत्वको आदेशविरूद्ध अनेरास्ववियुमा चुनाव निश्चित भयो। अध्यक्षमा प्रकाश पौडेल र डा. सुजन कडरियाले उम्मेदवारी दर्ता गरे। उपाध्यक्षमा ९ जना, महासचिव र उपमहासचिवमा तीन–तीन जनाको उम्मेदवारी दर्ता भयो। सचिवहरूमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या ३६ पुगेको थियो।
यसरी स्वःस्फूर्त भइरहेको चुनावमा पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल उनकी पत्नीसमेत रहेकी पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्य, भानुभक्त ढकालसहितका नेता मिलेर प्यानल बनाइएको प्रतिनिधिको दाबी छ।
'प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मात्र होइन, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसमेत दुरूपयोग गरेको देखियो,' अर्का प्रतिनिधिले सुनाए।
पार्टीको नीति र प्रतिनिधिहरूको इच्छाविपरीत चिट बाँडिएको ती प्रतिनिधिको दाबी छ।
प्रतिनिधिहरूको मत हाल्ने वैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी फर्जी मतको समेत प्रयास भएको अध्यक्षका प्रत्यासी प्रकाश पौडेलले बताए। पौडेल कुनै समय साविक धवलागिरि अञ्चलमा केपी ओली पक्षका एक्ला कार्यकर्ताजस्ता थिए। विद्यार्थीमा ओली समूह स्थापित गर्नका लागि पसिना बगाउनेमध्ये पर्छन्।
'अनेरास्ववियुको नेतृत्व छनोट गर्ने अधिकार प्रतिनिधिको हो भन्दा ममाथि प्रहार केन्द्रित भयो। गुटबन्दी गर्न नेताहरू नै लाग्नुभयो। उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान नै छ। किन यसो गर्नुभयो उहाँहरूले नै जबाफ दिनुहोला। यहाँसम्म कि, फर्जी मत हाल्ने प्रयाससमेत भए। सकेसम्म रोक्ने प्रयास गरेँ। नसकेको भए मेरै कमजोरी हो,' उनले भने।
अध्यक्षमा उनी सात मतले पराजित भए। अध्यक्षमा निर्वाचित डा. सुजन कडरियाले ७३२ मत प्राप्त गरे। उनले ७२५ मत ल्याए।
संस्थापन पक्षले चिट नै बाँडेकाले र नेतृत्वले गरेको लबिङ तथा निर्देशनअनुसार नै पदाधिकारीमा कडरिया समूह हाबी भएको छ। पौडेल समूहबाट उपमहासचिव कमल जोशी र केही सचिव आएका छन्।
'पार्टीको नीतिअनुसार नै हामीले चिट बाँडेनौं। तर प्रतिस्पर्धी समूहले तलतलसम्म बाँड्दै त्यसको उल्लंघन गर्यो, अध्यक्ष मण्डल त्यसमा सहयोगी बन्यो,' पौडेलले भने।
नेतृत्वमा ७ मतले पराजित भए पनि एजेन्डाका हिसाबले आफू सफल भएको पौडेल बताउँछन्।
अनेरास्ववियुमा उमेरहद हुनुपर्छ भनेर आफूले २०७२ कै विधान महाधिवेशनबाट बहस सुरू गरेको पौडेलले बताए।
यसपटक महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेपछि गत वैशाख १३ गते पार्टीले उमेरहदबारे प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसको पक्षमा आफू दृढतापूर्वक लागेको र ३२ वर्षमुनि तथा नियमित अध्ययन गरेको विद्यार्थीले अखिलको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर मुखर रूपमा धारणा राखेको उनले बताए।
त्यस कारण पनि आफू मौजुदा कमिटीको पदाधिकारीहरूबाटै घेराबन्दीका परेको र त्यसको असर निर्वाचनमै देखिएको उनको भनाइ छ। तैपनि आफ्नो एजेन्डामा अखिल आइपुगेको भन्दै उनले खुसी प्रकट गरे।
'मैले सेलेक्सनमार्फत् होइन इलेक्सनमार्फत् नेतृत्व टुंगिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए। महाधिवेशनलाई निर्वाचनसम्म पुर्याएँ। नेतृत्वमा नयाँ नयाँ विचार, दृष्टिकोण भएका ऊर्जाशील साथीहरू आउनुभएको छ,' उनले भने, 'यो नै मेरो सफलता हो। मैले पराजयप्रति दुःखमनाउ गरेको छैन।'
पार्टीभित्र अचम्मको ध्रुवीकरणको साक्षी बसेको अनेरास्ववियुका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
पार्टीका तहगत कमिटी र जनसंगठनका नेताअनुकूलका गुट र समूह निर्माण भएका छन्। युवा संघको चुनावमा एउटा कित्तामा उभिएका नेता अनेरास्ववियुको चुनावमा अर्को कित्तामा खडा भएका छन्।
युवा संघको चुनावमा स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी र पदम गिरी सुमन पुरीको पक्षमा देखिएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङसँगको प्रतिस्पर्धाले केपी ओलीसँगै निकट हुँदाहुँदै पनि उनीहरू युवा संघमा पार्टी संस्थापन लाइनभन्दा फरक कित्तामा देखिएका थिए। युवा संघको निर्वाचनमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङले क्षितिज थेवेलाई नै सघाएका थिए।
अनेरास्ववियुको निर्वाचनमा भने गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, खगराज अधिकारी, पदम गिरी, प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा लगायत अधिकांश नेताहरू डा. कडरियाकै पक्षमा उभिए। जबकि पौडेल गण्डकी (म्याग्दी) कै हुन्।
पौडेललाई पद्मा अर्यालको मात्रै सद्भाव थियो। उनी पनि खुलेर लाग्न भने सकिनन्। अर्याल गण्डकी इन्चार्ज हुँदा पौडेल अनेरास्ववियु गण्डकी अध्यक्ष थिए। त्यति बेलै पौडेलको लगन देखेर अर्यालले उनीप्रति सद्भाव राखेकी हुन्।
'त्रिवि प्रांगणको उहाँको पक्षमा उभिनेमा हावा र पातपतिंगरजस्तो मात्र देखियो। त्यसका बाबजुद प्रतिनिधिले उहाँलाई निर्भयपूर्वक मतदान गरे,' एक प्रतिनिधिले अनुभव सुनाए।
अहिले एमालेभित्र र बाहिर पनि अध्यक्ष ओलीलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चुनौती दिने चर्चा छ। उनी राजनीतिमा सक्रिय हुन बाटो पनि खोजिरहेकी छन्। भर्खरै चीन भ्रमण सकेर फर्किएकी भण्डारी त्यसलगत्तै कोशी प्रदेश गइन्। कोशी गएका बेला अध्यक्ष ओलीकै गृहजिल्ला पुगेर कार्यक्रममा सरिक भइन्।
उनी एमालेको राजनीतिमा फर्कने हल्लाबीच भइरहेको भ्रातृ संगठनको चुनावमा भने उनको खासै चासो नदेखिएको प्रतिनिधिले बताए।
युवा संघको चुनावमा भण्डारीको पक्षमा खुलेका भनिएका कर्ण थापा, कृष्ण दाहाल, विनोद ढकाल खुलेर लागेका थिए। तर भण्डारीकै चासो थिएन।
अनेरास्ववियुको चुनावमा पनि त्यस्तै देखियो। कर्ण थापा, गोकुल बाँस्कोटाहरू खुलेर मैदानमा देखिएनन्। भण्डारी पक्षका अरू नेताहरू पौडेलको समर्थनमा खुलेर लागेको देखिएन। मोरङका विनोद ढकाल मात्र खुलेर लागेका थिए, जसको असर चुनावको परिणाममा देखियो। त्यहाँ अपेक्षा गरिएभन्दा पौडेलले ३०–३२ मत बढी प्राप्त गरेको उनीनिकटहरू बताउँछन्।
थापाहरू नखुलेकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट डा. कडरियाले उल्लेख्य मत प्राप्त गरे। अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ऐन महर, महासचिव नरेश रोकाया खुलेर लाग्दा सुदूरपश्चिममा कडरियाकै पल्ला भारी भयो।
'बाहिर चर्चा गरिएजस्तो विद्या भण्डारीले पार्टीमा समूह बनाइरहेको देखिएन। चुनावको मैदानमा ओर्लिँदा हामीलाई अनुभूति भएन,' प्रतिनिधिले भने।
युवा संघ अध्यक्षका प्रत्यासी सुमन पुरीले राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियुभित्र भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले एमालेलाई विधिमा फर्काउन मद्दत गरेको बताएका छन्।
'एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र ज्युँदो छैन भन्नेहरूलाई दुई ठूला जनसंगठनको निर्वाचनले जबाफ दिएको छ,' उनले भने, 'उमेरहद लागेको जनसंगठनमा नेतृत्व दोहोरिनु हुँदैन। सबैको स्वःस्फूर्त नेतृत्व विकास हुनुपर्छ। कोही अवरोधक बन्नुहुँदैन भनेर मैले प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ। परिणाम मेरो पक्षमा आएन तर आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएँ।'
उनले पार्टी नेतृत्वको प्रत्यक्ष चाहनामा भन्दा उनको नाम भजाएर तल गुटबन्दी गर्ने काम भएको बताए।
'पार्टीमा जनसंगठनहरूको छुट्टाछुट्टै इन्चार्जको प्रबन्ध छ। फेरि जनसंगठन समन्वय संयन्त्र भन्ने छ। संयन्त्रको काम समन्वय गर्ने हुनुपर्नेमा महाइन्चार्जको भूमिका देखिएको छ। जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुखले पार्टीको आउँदो महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर गतिविधि गर्ने र आफूलाई मन लागेका मानिसहरूलाई जनसंगठनमा ल्याउन खोज्दा समस्या देखिएको हो। चुनाव हुन रोक्ने पनि उहाँ नै हो। पार्टी नेतृत्वले यसलाई बुझेको छ भन्ने म ठान्छु,' उनले भने।
एमालेमा प्रतिस्पर्धा रोकिराखेका अध्यक्ष ओली आफै भने पार्टीमा चुनावमार्फत् नै चुनिँदै आएका छन्।
जनकपुर (सातौं) महाधिवेशनदेखि नै ओली एमालेको नेतृत्वमा आउन चाहेका थिए। त्यति बेला केन्द्रीय समिति हलले निर्वाचित गर्ने र महासचिव केन्द्रीय कमिटीले चुन्ने परम्परा थियो। सातौं महाधिवेशनमा ओली र वामदेव मिल्दा पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गराउन सकेनन्।
आठौं महाधिवेशनमा ओली झलनाथ खनालसँग ११७ मतले पराजित भएका थिए। नवौं महाधिवेशनमा ४४ मतले माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै ओली एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
२०७१ सालमा नवौं महाधिवेशन हुनुअघि नै एमाले संसदीय दलको चुनाव भएको थियो। २०७० माघमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा झलनाथ खनाललाई २३ मतले हराउँदै उनी संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए।
त्यसपछि एमाले संसदीय दलमा निर्वाचन भएको छैन। २०७४ र २०७९ को निर्वाचनपछि ओली दलको नेतामा सर्वसम्मत चुनिएका हुन्।
पार्टी नेतृत्वमा भने ओलीको यात्रा चुनौतीरहित देखिएको छैन। दसौं महाधिवेशनमा उनलाई भीम रावलले अध्यक्षमा चुनौती दिएका थिए। उक्त महाधिवेशनमा ओलीले १ हजार ८ सय ३७ मत ल्याए भने रावलको २ सय २३ मत आयो।
पार्टीमा चुनावमार्फत् नै प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै आएका ओली आफू नेतृत्वमा आएपछि आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति त्यति उदार बन्न सकेका छैनन्।
तर पार्टीभित्रको उनको वर्चश्व क्रमशः क्षयीकरण हुँदै जाँदा एमालेले प्रतिस्पर्धाको बाटो समात्न थालेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
***
