भिजिट भिसा प्रकरणपछि निरन्तर अवरोध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनका लागि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच २ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनका अनुसार शुक्रबार सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच २ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
यो पनि: भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सत्तापक्ष तयार, छानबिन समिति भने नबनाउने
सहमतिको पहिलो बुँदामा 'भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अस्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
साथै दोस्रो बुँदामा 'अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने' सहमति भएको हो।
उक्त सहमति पत्रमा नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहमतिमा प्रतिपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले भने आफूहरूलाई स्वीकार नहुने बताइरहेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरूमा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीलगायत गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र जाँचबुझ आयोग वा संसदीय छानबिन समिति गठनका पक्षमा थिए।
तर कांग्रेस र एमाले ती विषयमा सकारात्मक नहुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने नरम भएका थिए।
कांग्रेस-एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा भने अध्यागमन कार्यालयमा विगतदेखि देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन छानबिन गर्ने कुरा उल्लेख छ। यद्यपि यो सहमति औपचारिक रूपमा दलहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
अध्यागमनमा देखिएका नीतिगत, संरचनागत र कानुनी समस्याहरूलाई अध्ययन छानबिन गर्न नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कुरा सहमतिको बुँदामा समावेश छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन तथा छानबिन त हुनेछ तर त्यसका लागि न जाँचबुझ आयोग बन्नेछ न संसदीय समिति। छानबिन गर्न सरकारले नै संरचना बनाउनेछ।
कांग्रेस-एमाले र माओवादीबीच बिहीबार नै यो दुई बुँदामा सहमति बने पनि हस्ताक्षर भएको थिएन।
रास्वपाले आफूहरूलाई समय दिन माग गरेको थियो। रास्वपा भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको अडानमा छ।
जेठ १५ गते बजेट पेस गर्न दिएका प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसपछि प्रतिनिधि सभा बैठक निरन्तर रूपमा अवरोध गर्दै आएका छन्।
यसबीचमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतले पहल गर्दै आएका थिए।
प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइए पनि उक्त समयमा बस्न सकेन। बैठक आज अपराह्न ३:१५ बजे बस्ने गरी सूचना टाँस भएको थियो।
यस्तो छ सहमति पत्र:
*शीर्षक सम्पादन गरिएको।
