नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर संसद खुलाउने तयारी गरेका छन्।
उनीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाबाट अलग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका हुन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीले संगठित रूपमा पैसा उठाएको विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन आयोग/समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
सुरूआतमा रास्वपाले उठाएको यो मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिएको थियो। तर कांग्रेससँगको संवादपछि यी दुबै मागबाट माओवादी केन्द्र पछाडि हटिसकेको छ।
माओवादीले भिजिट भिसाको समस्या समाधान गर्न संसदमा सरकारको प्रतिबद्धता जनाए पुग्ने धारणा राख्न थालेको छ। जसका कारण छानबिनका लागि आयोग/समिति गठनको अडान राखेको रास्वपा एक्लिएको छ।
अध्यागमनका नीतिगत समस्याबारे अख्तियारको छानबिन सकिएपछि सरकारले कुनै संरचना बनाएर अध्ययन गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले यसअघि नै सहमति जनाइसकेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग पनि माओवादी केन्द्रले उठाउन छाडेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै नाराबाजी गरे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मौन बसेका थिए।
‘मानव तस्करलाई कारबाही गर’ भन्ने नारा लगाउँदै रास्वपाका सांसदहरूले टेबल ठटाउँदा पनि माओवादी केन्द्रका सांसद मौन भएर उभिएका थिए।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईका अनुसार शक्ति बस्नेतले तयार पारेको दुई बुँदे प्रस्तावको वरिपरि अहिले सहमति प्रयास भइरहेको छ।
उक्त प्रस्तावको पहिलो बुँदामा अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा गरिरहेको छानबिनमा सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा सरकारले भिजिट भिसाका सम्बन्धमा नीतिगत विषय अध्ययन गर्न संरचना बनाउने उल्लेख छ।
कांग्रेस र एमालेले बस्नेतले तयार पारेको यही दुई बुँदे आसपासमा सहमति गरेर संसद खुलाउने कसरत गरेका हुन्। अन्यथा संसद अघि बढाउने चेतावानी उनीहरूले माओवादी केन्द्रलाई दिएका छन्।
‘दुई बुँदे ड्राफ्टमा हाम्रो भावनात्मक सहमति छ तर त्यसमा रास्वपाको विमति छ, रास्वपाले प्रस्तुत गरेको पाँच बुँदेमा कुनै छलफल हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘प्रतिपक्षीले समय मागेको छ। माओवादीले दुई बुँदेमा (रास्वपासँग) सहमतिको प्रयास गर्छ होला।’
यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहमतिका लागि भन्दै संसदीय समिति बनाउने गरी पाँच बुँदे सहमतिको मस्यौदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दिएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख सहितको छलफलमा प्रतिपक्षीकै धारणा भएको बताएका थिए।
पाण्डेको धारणाबारे कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग आधिकारिक धारणा मागेका थिए।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको पाँच बुँदे प्रस्ताव कांग्रेसले मान्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन भनेर हामीले भनेको हो,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर कांग्रेस र एमालेले यसलाई ‘इन्टरटेन’ गरेनन्। उनीहरू पाँच बुँदेको नाम सुन्न पनि तयार छैनन्।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहमतिका लागि भन्दै पठाएको पाँच बुँदे प्रस्तावलाई कांग्रेसले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही फरक विचार छन् तर अहिले हामी उहाँहरूको प्रस्तावमा छलफलमा छैनौँ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै प्रस्तावहरूमाथि सहमतिका नजिक पुगेका छौँ।’
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संसद भवनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई रास्वपाको प्रस्तावबारे फोन गरेर धारणा मागेका थिए।
जबाफमा प्रचण्डले आफूहरू यसअघि तयार पारिएको दुई बुँदे प्रस्तावको पक्षमा रहेको बताएका थिए।
‘उहाँले रास्वपालाई म मनाउँछु भन्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसकारण संसदको बैठक बिहीबार ३ बजेका लागि राखिएको छ। उहाँ मुस्ताङ जानु भएको रहेछ। भोलि बिहानसम्म फर्किनुहुन्छ। त्यसपछि रास्वपासँग छलफल गर्नुहुन्छ।’
माओवादी केन्द्रले भने सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या स्वीकार गरे मात्र पनि संसद चल्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
‘भिजिट भिसाको विषय प्रतिपक्षको होइन। जनताको विषय हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनले भने, ‘जनताले दु:ख पाइराखेको छ। त्यसबारे छानबिन गर्ने, तथ्यहरू स्थापित गर्ने र सुधार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनिवार्य हो।’
सेतोपाटीले नेता पुनलाई ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पाँच बुँदे सहमतिको प्रस्तावलाई तपाईंहरूले स्वीकार गर्नुभएको हो?’ भन्ने प्रश्न सोधेको थियो।
जबाफमा पुनले – यसको वा उसको भन्ने भन्दा पनि हामी जिम्मेवारीपूर्वक छलफल गरिराखेका छौँ। संसदमा सरकारको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। सरकार लचिलो हुनुपर्छ। संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो। हामीले बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका छौँ। त्यसमा छलफल हुनुपर्छ। त्यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणलाई सरकारले सल्टाउनुपर्छ। यो जनताको इस्यु हो। संसद खोल्न सत्तापक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’
प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी त संसद तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। उसले गृहमन्त्रीले भिजिट भिसाको समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाए बैठकको अवरोध हटाउने उल्लेख गरिसकेको छ।
पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुद्दा दायर गरिएको निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादी उक्त मुद्दा संसदमा स्थापित गराउन चाहन्छ। त्यसैले उसले सदन चलाउनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको छ।
रास्वपाको पाँच बुँदेबाट माओवादी केन्द्र दुई बुँदेमा फर्किएपछि बिहीबारबाट संसद खुल्ने अपेक्षा कांग्रेस र एमालेको छ।
‘अब संसदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकातिर र रास्वपा अर्कोतिर हुनसक्छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘रास्वपाले संसदमा पहिला बोलेर बैठक बहिष्कार गर्ने रणनीति लिएकोसम्म हामीले बुझेका छौँ। रास्वपा नमाने पनि अब संसद अब अघि बढ्छ।’
