सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका अडानका कारण दुई सातादेखि प्रतिनिधि सभा बन्धक बनेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन्। तर सत्तारूढ दलहरू कुनै पनि हातलमा यस्तो समिति बनाउन तयार छैनन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा खटिएका गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाट संगठित रूपमा भिजिट भिसामा बाहिर जाने नागरिकहरूसँग पैसा उठाएको विषय बाहिरिएपछि यो विषयमा अहिले सदन तातेको छ। विपक्षीहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेका छन्। अनि छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूको अडानका कारण प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको छलफल सुरू हुन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्तो संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनबाट रोकिएको छ।
अवरूद्ध प्रतिनिधि सभा खुलाउन दलहरूले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। तर दलहरूको आफ्ना स्वार्थ र रणनीतिले यस्ता छलफल निष्प्रभावी बन्ने गरेका छन्।
गत जेठ १३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादी लगायतका साना दलहरूले अवरोध गरेका थिए।
अवरोधका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ मागेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने छानबिन समितिको समेत माग गरेको थियो।
प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरूद्ध गरेपछि संसदमा बजेट पेस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय समेत पैदा भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर बजेट पेस गर्ने दिन सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले संसदमा बजेट पेस नहुने अवस्था आए राजावादीले व्यवस्थामाथि उठाएको प्रश्नमा सघाउ पुग्ने भन्दै प्रचण्डसँग सहयोग मागेका थिए। प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलहरूलाई बजेट पेस गर्ने दिनको बैठक अवरूद्ध नगर्न मनाए। बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले बैठकमा अवरोध नगर्ने निर्णय लिए।
जेठ १५ गते बिना अवरोध संसदमा बजेट पेस भयो।
तर त्यसयता प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि छलफल सुरू हुन सकेको छैन। बरू सत्तारूढ दलहरू प्रतिपक्षी दलहरूको मागप्रति कठोर भएर प्रस्तुत भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा राजीनामा नदिने र छानबिन समिति पनि नबन्ने स्पष्ट जबाफ माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई दिएका छन्।
नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको विषयलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरेका छन्।
कांग्रेस सभापति देउवाले स्पष्ट रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको विषयमा अर्को आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गर्न नसकिने जबाफ प्रचण्डलाई दिएका छन्। बरू अख्तियारको छानबिन सकिएपछि कुनै संयन्त्र अथवा संरचना बनाएर भिजिट भिसाबारे नीतिगत अध्ययन गर्न सकिने उनको तर्क थियो।
देउवाले मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीमाथि छानबिन सुरू भएकै आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक नभएको जबाफ दिएका छन्।
देउवासँगको छलफलपछि नेकपा माओवादी केन्द्र गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति दुबैको अडानबाट पछि हटिसकेको छ। बरू माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दलहरूसँगको संवादपछि तयार पारेको दुई बुँदे ड्राफ्टमा अख्तियारको छानबिनपछि भिजिट भिसाका सवालमा नीतिगत निर्णयका लागि एउटा संरचना/व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उक्त ड्राफ्टमा संसदीय समिति अथवा छानबिन आयोग नलेखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी असन्तुष्ट बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा ‘संसदीय अनुगमन समिति’ को बटमलाइट बनाएको छ।
रास्वपाले समितिको अडान राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफै नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्न रास्वपालाई सुझाव दिएका छन्।
प्रचण्डले संसदीय समिति बनाउन नेपाली कांग्रेसले नमानेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सहमति जनाए आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नरहेको जबाफ रास्वपालाई दिएका थिए।
त्यसो त आफ्नो पार्टीले तयार पारेको ड्राफ्टलाई रास्वपाले नमानेपछि प्रचण्डले ‘के रास्वपा एक्लै अघि बढ्न खोजेको हो?’ भनेर समेत प्रचण्डले प्रश्न गरेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथै लिएर अघि बढ्ने मनस्थितिमा माओवादी केन्द्र छ। किनभने कुनै पनि बेला हुने सत्ता हेरफेरमा माओवादीका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथ आवश्यक हुनसक्छ। चाहे नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न परोस् अवस्था कांग्रेससँगको किन नपरोस्। त्यसैले माओवादी न रास्वपालाई चिढ्याउन सक्छ न त साथ छाड्न सक्छ। त्यसैले छानबिन आयोग वा समितिको अडान र गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछाडि हटेपनि माओवादी रास्वपालाई साथमा लिएर अघि बढ्न चाहिरहेको छ।
केही दिनअघि संघीय संसद भवनमै पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत आफ्नो संवाद भइरहेको खुलाए।
उनले रास्वपाका ‘भित्र र बाहिर’ रहेकासँग संवाद भइरहेको उल्लेख गरेका थिए। माओवादीलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा एक्लै उभिन पनि सजिलो छैन। रास्वपाको साथ पाउँदा प्रतिपक्षी भूमिका उसका लागि बलियो बन्नेछ।
त्यसमाथि उपसभामुख पाएको रास्वपाको साथ संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्ति रोक्न पनि माओवादीलाई रास्वपाको साथ चाहिन्छ। उपसभामुखले संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षलाई साथ दिए संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति सहजै खुल्नेछ। माओवादी त्यसैले रास्वपालाई गुमाउन चाहँदैन।
अर्कोतर्फ, गृहमन्त्री लेखक जोडिएको प्रकरणमा माओवादी लचक देखिनुमा राजनीतिक स्वार्थ समेत जोडिएको छ। कुनै पनि बेला नेकपा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन टुटेमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने अवस्था आउने प्रचण्डको आकलन छ।
प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। त्यसैले उनी कांग्रेसलाई चिढ्याएर जान चाहँदैनन्। माओवादीले त्यही कारण भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले नभएर प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने धारणा बदलेको थियो।
माओवादी गृहमन्त्रीले जबाफ दिन पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने भिजिट भिसा प्रकरण आमजनतासँग जोडिएको र गृहमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न उठाउने ठाउँ भएकाले कुनै पनि हातलमा यो मुद्दा छाड्न तयार छैन। उसले संसदीय समितिलाई अडान नै बनाएको छ। रास्वपाका सांसदहरू यदि माओवादीले साथ छाडे एक्लै भए पनि यो मुद्दा उठाउनुपर्ने अडानमा छन्। तर बजेट अधिवेशनका बैठक लामो लामो चल्ने भएकाले घण्टौंसम्म नाराबाजी गर्नुपर्ने अथवा उभिनुपर्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ उनीहरू सचेत छन्। माओवादीको साथ नहुँदा कांग्रेस र एमालेले पेलेर जाने डर पनि उनीहरूलाई छ। त्यस्तो अवस्थामा बरू प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गर्ने तर समिति बेगर नमान्ने उनीहरूको अडान छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेसलाई आफ्नो बटमलाइन सहितको मस्यौदा दिएको छ। जबकि कांग्रेसले सिधा सिधा उनीहरूले दिएको माग अस्वीकार गरेको छ।
कांग्रेसले आफूहरूले उठाएको विषय अस्वीकार गरेको भए पनि रास्वपाका नेताहरू कांग्रेसले संवाद सुरूआत गरेकोमा भने खुसी छन्। उनीहरू कांग्रेसले रास्वपासँग वार्ता सुरू गर्नुलाई दलको पहिचानसँग पनि जोडेका छन्। जबकि एमालेले अहिलेसम्म वार्तामा नबोलाएकोमा भने उनीहरू अचम्मित छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति समेत रहेका नेता स्वर्णिम वाग्लेले ‘एमालेलाई खोज्दै छु’ भनेर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले भने संसद अवरूद्ध खुलाउन यसपटक आफै अग्रसर बनेको छ। नेकपा एमाले बेगर नै उसले माओवादी केन्द्र र रास्वपासँग छलफल गरिरहेको छ। जबकि नेकपा एमाले कांग्रेस जस्तै गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनको विपक्षमै छ। तर कतै रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेका बेला जस्तै एमालेले विषय अड्काउन खोजेको त हैन भन्ने शंका कांग्रेसको छ।
कांग्रेसका नेताहरूले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रतिपक्षी कांग्रेस तयार हुँदा पनि संसदीय छानबिनका लागि एमाले नमानेको सम्झिएका छन्। जसका कारण कांग्रेसलाई सदन अवरूद्ध गर्ने दलका रूपमा चित्रित गरेको र रवि लामिछानेलाई पनि बदनाम बनाउन भूमिका खेलेको कांग्रेस नेताहरू सम्झन्छन्। अहिले पनि एमालेले सदन अवरूद्ध खुलाउन कुनै पहल नगरेर कतै गृहमन्त्री लेखकलाई बदनाम बनाउन समय दिएको त हैन भन्ने कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गृहमन्त्री लेखकको छवि बिग्रनेमा सचेत छन्। उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई त्यही भएर सूचनामार्फत् बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्।
रास्वापाले पहिलो दिनमा ‘मानव तस्कर’ भन्दै संसदमा नाराबाजी गरेयता सभामुखले बैठकमा रास्वपा र माओवादी नेताहरूलाई बोल्न दिएका छैनन्।
सभामुखले दलीय आधारमा समय दिने भन्दै प्रतिपक्षीको माइकसम्म पनि ‘अन’ गरेका छैनन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि आफू निकटहरूसँग आफ्नो वर्षौंको राजनीतिक छवि बिग्रिएको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्ति गर्नै अप्ठेरो पर्ने अवस्था नबनाइदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्।
‘हार्ट अट्याक र साइबर अट्याक उस्तै रहेछ,’ लेखकले निकटहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘हार्ट अट्याकले मान्छेको जीवन सकिने रहेछ। साइबर अट्याकले सामाजिक जीवन सक्ने रहेछ।’
कांग्रेस नेताहरू मन्त्री लेखकको छवि थप नबिग्रियोस् भनेर रास्वपा लगायतका दलसँग सम्भवत: पहिलोपटक वार्ताका लागि तयार भएका हुन्। जबकी प्रहरीले केही घण्टाका लागि अख्तियारका डिआइजीको सरूवा गरेर र रोकेको विषयमा गृहमन्त्री लेखकलाई जोडेर प्रश्न गर्न रास्वपा तयार थियो। तर यो विषय संसदको रेकर्डमा छैन।
नेकपा एमाले भने अहिले कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलहरूको भनाभनको रमिता हेर्ने काममा मात्र सीमित भएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा दैनिक दलहरूले वार्ता गरिरहे पनि एमाले त्यस्ता वार्ताहरूमा सहभागी छैन।
एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैलाई पनि त्यस्ता छलफलमा सहभागी गराएका छैनन्। पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेतले तयार पारेको दुई बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न समेत एमाले तयार भएन।
एमालेले ‘कांग्रेस, माओवादी र रास्वपाले हस्ताक्षर गरेर सदन खुलाए हुन्छ’ भन्ने सम्मको जबाफ दिएको छ। एमालेबाट पछिल्लो पटक योगेश भट्टराई र पदम गिरी छलफलमा सहभागी भएका छन्। तर उनीहरूको भूमिका सहभागितामा मात्र सीमित छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले के विषयमा सदन अवरूद्ध गर्न हुने र नहुने भन्ने कुरा माओवादी र रास्वपाले सिक्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन्। माओवादी र रास्वपालाई गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको विषय घाँडो बन्ने र आफै ‘सेफ ल्याण्ङिङ’ खोज्ने तर्क एमालेको छ।
एमालेका केही नेताहरूले त ‘गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति बन्नुभन्दा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने’ धारणा समेत निकटहरूसँग राख्ने गरेका छन्।
गृह मन्त्रालय अध्यागमनको लाइन मिनिस्ट्री भएकाले छानबिन गर्दै जाँदा सानातिना विषय आउन सक्ने र त्यसले राजनीति थप गिजोलिने भएकाले बरू गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग कांग्रेस भित्रैबाट उठेको देखाउँदै एमालेका नेताहरू पार्टी नेतृत्वको लाइन विपरीत नबोल्ने उदाहरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन्।
‘हाम्रो पार्टीका कोही पनि नेताले गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नताबारे केही बोलेका छैनन्,’ ओलीले देउवालाई उदाहरण दिएका बेला सहभागी एक नेताले भने, ‘तपाईंकै पार्टी भित्रकाले राजीनामा मागेका छन्। मिलाउनुहोस्।’
संसदमा रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने छिटोभन्दा छिटो सदन खुलाउनुपर्ने पक्षमा छ।
प्रतिपक्षी दल भए पनि सदन अवरूद्ध हुँदा कयौं विषय उठाउन रोकेको र ओलीले आफ्नो आलोचना गर्ने ढोका थुनेको समाजवादीको विश्लेषण छ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राजनीतिक प्रतिशोधमा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको टिप्पणी गरेको समाजवादी पार्टीले त्यो विषय सदनमा उठ्न नदिने अवरोध लम्ब्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सुरूआतदेखि नै गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने अडान राखेको एकीकृत समाजवादी पार्टी अख्तियारलाई बाइपास गर्ने गरी छानबिन आयोग/समिति गठनको पक्षमा पनि छैन।
एकीकृत समाजवादी पार्टीले भिजिट भिसाको समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउने गरेको छ। तर त्यस्तो समाधान सरकारबाटै खोज्नुपर्ने उसको धारणा छ।
संसद अवरोधमा सहभागी भइरहेको राप्रपा भने पछिल्ला छलफलहरूमा बहिष्करणमा परेको छ। माओवादी केन्द्रले उसलाई प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा डाक्न छाडेको छ। त्यसैले राप्रपा सदन अवरोधमा सहभागी भए पनि रास्वपालाई सचेत बन्न सुझाउने अवस्थामा मात्र छ।
राप्रपाका नेताहरूले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा के भइरहेछ भनेर रास्वपाका नेताहरूलाई सोध्ने गरेका छन्।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रास्वपा नेताहरूलाई ‘माओवादी र ठूला दलबाट धोका होला, ख्याल गर्नू’ भनेर सुझाव दिने गरेका छन्।
संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा दलहरू संवादमा भए पनि सहमति जुटिसकेको छैन।
सभामुख देवराज घिमिरेले सदन खुलाउने वा चलाउने निर्णयमा पुग्न दलहरूलाई ताकेता गर्ने गरेका छन्। तर दलहरू तिक्तता पनि नबढाउने र बैठक चलाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले बैठक बस्न सकिरहेको छैन।
