८६ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनासहित संघीयता खारेजीका लागि सुरू भएको आन्दोलन एक साता नपुग्दै बिथोलिएको छ।
सुवेदी नेतृत्वमा 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' बनाएर राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत दल र विभिन्न समूह गरी ४५ वटा समूह आन्दोलनमा छन्।
उनीहरूले राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजी नभएसम्म अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे पनि एक साता पनि नहुँदै आन्दोलन भाँडिन पुगेको हो।
संयोजक सुवेदीले पहिलो चरणको आन्दोलन समीक्षा गर्ने र दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणाका लागि भन्दै बुधबार धुम्बाराहीमा समीक्षा बैठक राखेका थिए।
उक्त बैठक हो-हल्लाका कारण स्थगित भयो भने संयोजक सुवेदीले विज्ञप्ति निकालेर थप कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्यो।
बैठकमा प्रमुख घटक राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपस्थित थिएनन्। संयोजक सुवेदी, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशरबहादुर विष्टलगायत उपस्थित थिए।
बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन अनुपस्थित रहेको विषयलाई लिएर सुरूमा हो-हल्ला हुन थालेको थियो।
राप्रपालाई आन्दोलनभन्दा संसद नै प्यारो भएको विषय उठाउँदै कतिपय सहभागीहरूले त्यसो भए आन्दोलनको अर्थ नहुने बताएका थिए। बैठक सुरू हुँदै गर्दा लिङ्देन व्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकिएको भनिएको थियो।
'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' मा रहेका विभिन्न दल र ४५ समूहबाट संसदमा प्रतिनिधित्व भएको एक मात्र दल राप्रपा हो। राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभामा १४ जना सांसद छन्।
'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का संयोजक सुवेदीले राखेको 'जनआन्दोलन' समीक्षा बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन किन गएनन् उनी र उनको पार्टीले यसबारे अभिव्यक्ति दिइसकेको छैन।
सेतोपाटीले यसबारे राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठलाई सोध्दा उनले 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' को समीक्षा बैठकमा हो-हल्ला भएको विषय मिडियामार्फत थाहा पाएको र त्यस्तो सुन्दा आफूलाई दु:ख लागेको बताए।
‘म त समीक्षा बैठकमा गएको थिइनँ, मिडियाबाट खबर सुन्दा दु:ख लाग्यो,’ उनले भने, ‘जनआन्दोलनको समीक्षा आमसभा गरे जसरी गर्न पनि हुन्थेन, ४४ जना बसेर समीक्षा गर्ने भनेर खबर आएको थियो तर त्यहाँ त हलभरि मानिस भेला भएका रहेछन्। त्यो राम्रो भएन, रणनीतिक त्रुटि भयो।’
साथै उनले समीक्षा बैठक 'लाइभ' गर्न दिइएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
‘समीक्षा बैठक लाइभ गर्न दिइएको रहेछ, त्यसरी पनि समीक्षा हुन्छ र, के सोचले त्यस्तो गरियो,’ उनले भने, ‘तर आन्दोलनले निरन्तरता पाउँछ, राप्रपाले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि हामी आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध छौं भन्ने उल्लेख छ।’
उनले यस्ता कतिपय कमीकमजोरीहरू सच्याउँदै अघि बढ्ने पनि बताए।
'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' र उक्त समितिका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेका दल तथा समूहहरूभित्र भने संयोजक सुवेदी एक्लै अघि बढ्न खोजेकोप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।
जेठ १८ गते राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। भिडलाई भड्काउन खोजेको तथा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले थापालाई नारायणचौरबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीमा राखेको थियो।
थापालाई भेट्न पुगेका राप्रपा सांसद दीपक सिंह पनि प्रहरी परिसरबाटै प्रहरी नियन्त्रणमा थिए। आफ्नै सामुन्नेबाट राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि कोणसभा गर्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले तत्काल रिहा गर्न माग गरेका थिए।
साथै केहीबेरमा आफ्नै सांसद सिंह पनि पक्राउ परेपछि लिङ्देनले सभामुख देवराज घिमिरेसँगसमेत कुरा गरे। सभामुखले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फोन गरे, त्यसको केहीबेरमा थापा र सिंह रिहा भएका थिए।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले थापा र सिंहलाई छुटाउन भूमिका खेलिरहेका बेला सल्लाहबिनै 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का संयोजक नवराज सुवेदीले काठमाडौं उपत्यका बन्दको घोषणासहित विज्ञप्ति निकाले। उक्त घोषणालाई केहीबेरमै लिङ्देनले अस्वीकार गरे भने भोलिपल्ट बिहानै विज्ञप्ति निकालेर सुवेदीले उपत्यका बन्द फिर्ता लिनुपर्यो।
संयोजक सुवेदी एकलौटी हिसाबले चल्ने गरेको यस्ता 'अपरिपक्क' निर्णयहरूले देखाउने राप्रपाका कतिपय नेताहरू बताउँछन्।
बुधबार आन्दोलन समीक्षा बैठक पनि सुवेदीले व्यवस्थित बनाउन नसकेको आरोप उनीहरूको छ। त्यसैले राजावादी आन्दोलनकै नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ।
‘विभिन्न दल र समूह गरी ४५ वटा समूहको समर्थनमा नवराज सुवेदीले आन्दोलन हाँकिरहेका छन् तर उनको एकलौटी निर्णय लिने प्रवृत्ति र अरूसँग सल्लाह नगर्ने कार्यशैलीका कारण नेतृत्व नै परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ,’ राप्रपाका ती नेताले भने।
गत चैत ४ गते सुवेदी नेतृत्वमा 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' गठन गर्दा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक विष्टलाई सदस्य मात्रै राखिएको थियो। आफूहरूलाई सोध्दै नसोधी सुवेदी नेतृत्वको समितिमा राखेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए र समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए।
तर यसबीचमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाका साथै संयोजक सुवेदी लगायतलाई भेटेर राजावादी आन्दोलन एकढिक्का बनाउन भूमिका खेलेका थिए।
त्यसको प्रतिफलस्वरूप जेठ १५ देखिको जनआन्दोलन कार्यक्रममा उनीहरू एकजुटसमेत देखिएका थिए। तर समन्वयलगायत विभिन्न कारणले अहिले एक साता पनि नहुँदै राजावादी आन्दोलन बिथोलिन थालेको छ।
बुधबारको समीक्षा बैठकमा कतिपयले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको आलोचना गरे भने कतिपयले उनको खोजीसमेत गरेका थिए।
राप्रपाले आन्दोलनलाई भन्दा संसदलाई माया गरेको आलोचना गर्नेहरूको भनाइ छ भने राप्रपाको खोजी गर्नेहरूले भने सबैभन्दा ठूलो घटकसँग समितिले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने र सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समीक्षा बैठकमा बोल्न खोज्दा हो-हल्ला रोकिएन। यस्तै हो-हल्ला भइरहने हो भने आफू नबोल्ने, जे गर्नुछ गर्नुहोस् भनेर भन्दै उनी फर्किए।
लगत्तै बोलेका संयोजक सुवेदीले बैठकमा उपस्थित भएकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै 'तपाईंहरूको उत्साह र विचारप्रतिको विश्वास देखेर म बुढो मानिसलाई पनि ऊर्जा थपिएको' भन्दै कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।
'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का संयोजक सुवेदीसहित नेताहरू हलबाहिर गएपछि केही युवाहरूले 'अब बुढाहरूबाट आन्दोलन अघि बढ्दैन, हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ' भन्दै छलफल गरेका थिए।
तर उनीहरूले सञ्चारकर्मीहरूलाई भेलामा बस्न दिएनन्। त्यसकारण उनीहरूको बैठकले के निष्कर्ष निकाल्यो यकिन हुन सकेको छैन।
समीक्षा बैठक स्थगित गरेर हिँडेका संयोजक नवराज सुवेदीलाई सेतोपाटीले अब आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भनेर सोध्दा उनले झन् सशक्त भएर आउने बताए।
‘हामी झन् सशक्त भएर आउँछौं। देख्नुभएन, कत्रो ऊर्जा छ। यो ऊर्जालाई हामी झन् बढाएर लिएर जान्छौं,’ सुवेदीले भने।
राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशरबहादुर विष्टले राजसंस्था समर्थकहरू धेरै भएको दाबी गरे।
‘राजसंस्था समर्थकहरू धेरै छन् नि! मुलुक नै राजावादीमय छ। ४५ संस्थाका प्रतिनिधि थिए। आन्दोलनको सबैका आ-आफ्ना अनुभव छन्। सबैलाई बोलौं, आन्दोलन अझ सशक्त बनाऔं भन्ने लागेको छ। त्यसैले हो-हल्ला भएझै देखिएको हो,’ उनले भने।
उनले आन्दोलन समीक्षा बैठकमा सबैलाई बोल्न समय दिन नसक्दा हो-हल्ला भएकव बताए।
संयोजक सुवेदीले बुधबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले आन्दोलनको स्वरूप केही हेरफेर गरेको छ।
जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको समितिले अब जिल्लाकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएको हो।
जिल्ला तहमा आन्दोलन गर्दै पुन: काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिने सुवेदीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पालिकास्तरमा विरोध प्रदर्शन भने जारी राख्ने भएको छ।
आन्दोलनलाई देशैभर विस्तार गर्ने जमर्को समितिले गरेको देखिन्छ। देशका विभिन्न सहरमा विरोध सभा, धर्ना र प्रदर्शन गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
साथै स्थानीय तहदेखि नै 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' गठन गर्ने तयारी छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
-1749033931.jpg)
