सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छबुँदे सहमति भएको छ। सोमबार अबेर रातिसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा छबुँदे सहमति जुटेको छ।
सरकार र यातायात व्यवसायी छलफलमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले यसमा सहमति जनाएपछि यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन्।
‘गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू यससम्बन्धी संघीय कानुनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको पनि सहमतिमा जनाएको छ।
यस्तै सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुका मुद्दा र मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानुनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरू र श्रमिक संगठनहरूका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,’ सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ।
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाइराखेको ७२ घन्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेस गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि सबै प्रदेशहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरूको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।।
सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए।
सोमबार बिहान ८ बजे गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीमा सरकारका तर्फबाट आठ जना प्रतिनिधि थिए।
यातायात व्यवसायीले पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली छलफलका लागि गठन गरेको थियो।
सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफल सोमबार अबेर राति छबुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको हो।
-1748908979.jpg)
