संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै राजावादीहरूले जेठ १५ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
तीन दिन उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे। आन्दोलनको सुरूको दिन सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) ले कार्यक्रम जुधाएकाले सुरक्षा चुनौती थपिएको थियो।
त्यसदिन पनि शान्तिपूर्ण बनेको आन्दोलन आइतबार भने उत्तेजित देखियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहितका नेता कार्यकर्ताले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परे।
अध्यक्ष थापालाई भेट्न पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद दीपक सिंहसहित आइतबार ८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
त्यसको विरोधमा राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति'का संयोजक नवराज सुवेदीले हठात् काठमाडौं उपत्यका बन्दको घोषणा गरे।
उपत्यका बन्दको आह्वान गर्दा सुवेदीले आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण घटक राप्रपासँग समन्वय गरेका थिएनन् भने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापासहित ७ जना आइतबार बेलुकी नै रिहा भएका थिए।
अन्य राजनीतिक दलहरूले बन्द गरिसकेको बन्द आह्वान प्रवृत्तिलाई राजावादीहरूले फेरि सुरू गर्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो।
थापा रिहा भएसँगै बन्दको राजनीतिक उपादेयतासमेत कमजोर बनिसकेको थियो।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी बन्द–हडतालजस्तो अलोकप्रिय कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको भन्दै सुवेदीले आह्वान गरेको सोमबारको उपत्यका बन्दमा सहभागी नहुने बताए।
‘पक्राउ परेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य सांसद दीपक सिंहलगायत सबै नेता कार्यकर्ताहरू रिहा हुनुभएको छ। सामान्यतया राप्रपा बन्द हडताल जस्तो अलोकप्रिय कार्यक्रमको विपक्षमा छ,’ उनले भनेका थिए।
कमल थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि राप्रपाले आकस्मिक रूपमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक राखेको थियो। उनीहरूले थापा रिहाइको पहल गरिरहेका थिए। आन्दोलनको भावी रणनीतिबारे पनि छलफल हुँदै थियो। 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति'का संयोजक संयोजक सुवेदीले उपत्यका बन्दको आह्वान गरिहाले।
‘बन्द, हड्ताल जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्ने भनेर राप्रपाले चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेको छ। यस्तो लेख्ने राप्रपा पहिलो राजनीतिक पार्टी हो। यस्तो पार्टी बन्द, हड्तालजस्तो अलोकप्रिय र जनताबाट अस्वीकृत भइसकेको कार्यक्रममा कसरी उभिन सक्छ!,’ राप्रपाका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
राजसंस्था पक्षधरमध्ये राप्रपा महत्त्वपूर्ण घटक मात्रै होइन संघीय संसदमा १४ सिट भएको पार्टी हो। राप्रपासँगै समन्वय नगरी हठात् बन्द घोषणा गर्दा यो प्रत्युत्पादक हुन्थ्यो। त्यो बुझेरै सुवेदीले सोमबार बिहानै बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिए।
समितिकै एक नेताले बताएअनुसार बन्दबारे राप्रपा नेपालसँग पनि समन्वय भएको थिएन। ‘अध्यक्ष कमल थापा त भित्रै हुनुहुन्थ्यो, अरू नेतासँग समन्वय भएको हामीले बुझेका छैनौं,’ उनले भने।
बन्दबारे मत बाझिएपछि राजसंस्था समर्थकहरूको आजको आन्दोलनको कार्यक्रम पनि अन्योलमा परेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाउँदै प्रदर्शनका लागि तीन ठाउँ मात्रै तोकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अब सिफल चौर क्षेत्र, कोटेश्वरको आकाशे पुलदेखि दक्षिण बालकुमारीतर्फको क्षेत्र र बल्खु क्षेत्रमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइनेछ।
यसले पनि राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलमा अन्यौल थपिदिएको छ।
यसबारे हामीले 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति'का संयोजक सुवेदीलाई पनि सोध्यौं। उनले आफू निरन्तर बैठक–संवादमा रहेकाले अहिले मिडियासँग यसबारे कुराकानी गर्ने समय नभएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले आन्दोलनको थप कार्यक्रबारे पनि छलफल भइरहेको बताए।
‘हामी यसबारे छलफलमै छौं। हामी केहीबेरमै सार्वजनिक गर्छौं, यसबाहेक थप विषयमा मिडियासँग कुराकानी गर्ने समय मसँग छैन,’ उनले भने।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आन्दोलनका अन्य नियमित कार्यक्रममा सल्लाहबाट निर्णय भएपश्चात पार्टीको सक्रिय सहभागिता रहने बताएका छन्।
राप्रपाका अर्का नेताले पनि आन्दोलनको नियमित कार्यक्रमबारे सल्लाह र समन्वय भएपछि अघि बढ्ने बताए।
आइतबारको घटनाको समीक्षा गर्दै पूर्वघोषित कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रभावकारी समन्वयको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।
-1746703403.jpg)
