भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेको प्रतिपक्षी गठबन्धन भित्र दरार देखिएको छ।
विदेशी मुलुकको भिसा प्राप्त गरेका नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले संगठित रूपमा पैसा उठाएको विषय बाहिरिएपछि विपक्षी गठबन्धनले मन्त्री लेखकको राजीनामा मागिरहेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन्। उक्त प्रकरणमा विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
अहिले आएर माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीच पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई लिएर केही शंका उपशंका दखिएको छ। गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेर प्रतिनिधि सभा अवरूद्ध गरिरहेको माओवादीले राष्ट्रिय सभामा कुनै अवरोध नगरेपछि रास्वपा सशंकित बनेको हो।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टी गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा छ। जबकी माओवादी र रास्वपा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादी गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटेर छानबिनको माग उठाउने पक्षमा छ। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले गृहमन्त्रीलाई पहिले संसदमा जवाफ दिन दिनुपर्ने त्यसपछि मात्रै आवश्यक परे अर्को चरणको आन्दोलनबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'संसदीय व्यवस्थामा प्रश्न उठेपछि मन्त्रीलाई जवाफ दिने अवसर दिनुपर्छ,' पाण्डेले भने, 'नभए त भएभरका मन्त्रिमण्डलका सबैलाई सिध्याए भयो। अर्को दिन फलानो मन्त्रीलाई फलानो केसमा भने भयो। त्यो मन्त्री संसद आउन पाउँदैन। एउटा मान्छेले कुरा उठाउने बित्तिकै मन्त्रीले राजीनामा दिने हो र? मैले भनेको छु– गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेन भने अनि कुरा गरौंला। दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जाउँला।'
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतमा रमेश लेखकको नेतृत्वमा कांग्रेसले संसदमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न नपाएको घटनाको बदला लिइरहेको बताए। 'रवि लामिछानेले १७/१८ दिन बोल्न पाएनन्। त्यसैको बदला लिने काम भइरहेको छ', पाण्डेले भने, 'यस्तो गर्नु हुँदैन। मैले बैठकमै भनेको छु – हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पुच्छर होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णय गर्ने, राजीनामा बटम लाइन भन्ने अनि हामी मिसिन आउने? यसरी हुँदैन।'
उनले आफ्नो पार्टी राजीनामा पक्षमा नरहेको तर छानबिनको पक्षमा रहेको बताए। 'हामी छानबिनको कुरा उठाउने पक्षमा छौं, रमेश लेखकले राजीनामा गर्ने लेभलको अपराध गरेको भए अलिक दिनमा स्वतः कारबाहीमा पर्छन्,' पाण्डेले भने, 'हाम्रा लागि रमेश लेखक हटेर अर्को लेखक मन्त्री हुँदैमा भिजिट भिसाको समस्या समाधान हुँदैन। हामीले खोजेको समाधान त अध्यागमन कार्यालयमा सेटिङ गरेर धेरै मान्छेलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गरिएको छ। त्यो जालो तोड्न खोजेको हो। त्यो तोड्ने कुरा रमेश लेखक हटाउँदैमा तोडिँदैन। मलाई के लाग्छ भने यो रमेश लेखकको पालामा मात्र होइन अरू गृहमन्त्रीको पालोमा पनि यो जालो थियो। कहिले पातलो र कहिले बाक्लो होला।'
पाण्डेले माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि 'अवसरवाद' देखाएको टिप्पणी गरे। 'यो अवसरवादीताको चरम चुलीमा भएको पार्टी हो,' पाण्डेले भने, 'प्रचण्डलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिरहँदा सत्ता छिटै हात पर्छ भनेर कसैले हालिदिएको होला। त्यसैले यो कुरा बोकेर हिँडेका छन् जस्तो लाग्छ। यदि कांग्रेस र एमालेको अन्तर विरोध चर्किएको समय भएको भए समीकरण टुट्थ्यो होला। अहिले रमेश लेखकलाई राजीनामा गराउँदैमा टुट्दैन।'
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग कहाँसम्म खिच्ने भन्नेमा मतभेद सुरू भएको छ। रास्वपा भित्र बजेटमा समेत अवरोध गर्नुपर्ने धारणा केही सांसदको थियो। तर रास्वपाका केही सांसदहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेटलाई रोक्न नहुने पक्षमा उभिए। रास्वपाका सांसदहरूबीच फरक-फरक धारणा देखिएपछि बजेटको दिनको बैठकमा रास्वपाका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) नै सहभागी भएका थिए। उनले नै संसद बैठकमा बजेट पेस गर्ने बेला अवरोध नगर्ने निर्णय लिएका थिए। गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागसँगै भिजिट भिसाको समस्या समाधान गर्ने गरी जानुपर्ने धारणा रास्वपा भित्रका केही सांसदको छ।
'भिजिट भिसा प्रकरणको एउटा पात्र, जसको नाम रमेश लेखकको हो। उसको राजीनामामा यो विषय समिति गर्न हुँदैन,' रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता समेत रहेका मनिष झाले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रवृत्ति कसरी अन्त्य हुन्छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु बनाउनुपर्छ। पुराना दलले सहकारीको समस्या समाधान गर्छु भनेर समिति यताउता गरे। एक जना पात्र (रवि लामिछाने) थुनेर सिद्ध्याए। हामीले पनि एउटा पात्रको राजीनामामै यो विषय टुङ्ग्याउनु हुँदैन। यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाउनुपर्छ। त्यसैले यसमा छलफलका लागि भोलि सचिवालय र संसदीय दलको बैठक छ। त्यसमा अरू केही खाका कोरिएला। तर अहिलेका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा बटम लाइन हो।'
रास्वपाभित्र गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागमा कतै विपक्षी गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले साथ नदिने हो कि भन्ने भय समेत छ। 'माओवादी केन्द्रले हामीसँग गृहमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा संसदको दुवै सदन अवरूद्ध गर्ने भनेको थियो, ' रास्वपाका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'तर राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रले कुनै अवरोध गरेन। त्यसैले उसको साथमा शंका गर्ने ठाउँ छ।'
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने माओवादीको साथमा शंका गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्। 'माओवादी केन्द्रले सचिवालयबाट निर्णय गरेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ,' परियारले सेतोपाटीसँग भने, 'माओवादी पछि हट्यो भने पनि हामी पछि हट्ने अवस्थामा छैनौं।'
उनले नेपाली कांग्रेसले नै विगतमा रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री भएका बेला बाइस दिनसम्म बोल्न नदिएको स्मरण गरे। 'यही कांग्रसले २२ दिनसम्म रवि लामिछानेलाई बोल्न दिएन,' परियारले भने, 'त्यसैले अहिले हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छौं।'
उनले रोजीरोटीका लागि दालभातको खोजीमा विदेश जान लागेका नेपालीसँग पैसा खाने विषयलाई मानव तस्करीका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए। 'हामीले संसदमा पनि मानव तस्करी विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छौं,' परियारले भने, 'गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हट्दैनौं।'
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा विपक्षी गठबन्धनको बटम लाइन भएको बताए। 'अहिलेसम्म हामी संसदको अवरोध कायम गर्ने पक्षमा छौं। राजीनामा नै बटम लाइन हो,' सापकोटाले भने, 'हामी र रास्वपा एकै ठाउँमा छौं। रास्वपा बजेट नै रोकौं भन्नेमा थियो। तर हामी त्यसको पक्षमा थिएनौं। समाजवादी पार्टीले केही फरक धारणा राखिरहेको छ।'
तर रास्वपा लाई शंका सहित हेर्नुपर्ने धारणा पनि माओवादी भित्र छ। माओवादीका अर्का एक नेताले उक्त पार्टी भित्र बदलिरहने धारणाले माओवादी पनि समस्यामा पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र स्वर्णिम वाग्ले र डिपी अर्यालको दुई थरी विचार हुन्छन्,' एक माओवादी नेताले भने, 'माओवादीले त्यसैले सल्लाह गर्दा निर्णय गर्दा दुबैसँग कुराकानी गर्छ।'
सत्तारूढ दलहरू भने संसद अवरूद्ध गरिरहेका दलहरूलाई गलाउने रणनीतिमा लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे माओवादी र रास्वपाले संसद अवरूद्ध गर्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। 'कुनै बेला ५८ दिनसम्म संसद अवरोध भएको थियो,' घिमिरेले भने, 'कुनै बेला हामीले नै २०-२५ दिन अवरुद्ध गरेका थियौं। त्यसैले अहिले अत्तालिनुपर्ने कुरा केही छैन। केही दिन अवरोध गर्ने उहाँहरूको पनि रहर पुगोस्। ठिकै छ।'
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अहिले विपक्षीले उठाइरहेको माग कमजोर भएका निष्कर्ष निकाल्दै 'न समाउनु न छाड्नुको अवस्थामा पुग्ने' विश्लेषण गरेका छन्। 'नचाहिने कुरामा संसदमा अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ,' घिमिरेले भने, 'अब हरेक मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइराखेको हुन्छ। सबै मन्त्रीले राजीनामा गर्दा राज्यसत्ता चल्छ कसरी।'
उनले माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग उठाएकोमा समेत आश्चर्य लागेको बताए। 'प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्याल माथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो। उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो,' घिमिरेले भने, 'अहिले कर्मचारी माथि मुद्दा सम्म दायर भएको छैन। अनुसन्धान गर्दैछ। बयानसम्म भएको छैन। यस्ता अनुसन्धान सबै मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि भइराखेका होलान्। अब मन्त्रीले राजीनामा गर्ने हो भने कसरी देश चल्छ।'
उनले अहिलेसम्म विपक्षी र सत्तापक्षबिच सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा कुनै कुराकानी नभएको बताए। 'अब २० गते बैठक राखिएको छ। त्यो दिन कुराकानी होला,' घिमिरेले भने, 'उहाँहरूले चल्न दिनु भयो भने ठिकै छ। पेलेरै जानुपर्ने पनि केही छैन। बजेट पास गर्ने दिन पनि अवरोध गर्नुभयो भने उपाय खोज्नुपर्छ।'
