गत वैशाख १७ गतेसम्म जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकताको छुट्टै रौनक थियो, खुसीयाली थियो।
दुई दल एकतापछि बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम, नेतृत्व र चुनाव चिह्नसमेत छिनोफानो भइसकेको थियो भने केन्द्रीय समितिको आकारसमेत टुंगो लागिसकेको थियो।
संघीय संसदमा १० जना सांसदको प्रतिनिधित्व र तराई-मधेसको ठूलो निर्णायक शक्ति बन्ने दुवै पार्टीको सपनामा त्यतिबेला तुषारापात भयो, एकताको औपचारिक कार्यक्रम सुरू नहुँदै नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परे।
उनी सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टको अनधिकृत पत्रका कारण पक्राउ परेका थिए। एकताकै दिन, वैशाख १७ गते नै विष्टले लेखेको पत्र अनधिकृत भएको खुलेपछि चौधरी पक्राउ परेको चार घन्टामै रिहा भएका थिए।
त्यही दिन पक्राउ परेका अनधिकृत पत्र लेख्ने शाखा अधिकृत विष्ट पनि धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। तर जनमत र नाउपाबीच एकता प्रक्रिया नै अवरूद्ध बनेको छ। पछिल्लो समय त उनीहरू संवादहीनताको अवस्थामा छन्।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताए। उनले वैशाख १७ गतेको घटनाको मिहीन समीक्षा हुनै बाँकी रहेकाले तत्कालै एकता हुने सम्भावना नरहेको बताए।
‘वैशाख १७ गते कसरी त्यस्तो घटना भयो? त्यसको कारण के हो त्यसबारे छलफल र समीक्षा हुनै बाँकी छ। हामी एकता प्रक्रिया अघि बढाउँला फेरि रेशमजी पक्राउ पर्ने हुन् कि! त्यसकारण तत्काल एकताको सम्भावना देखेका छैनौं,’ जनमत–नाउपा एकता कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका खानले सेतोपाटीसँग भने।
रेशम चौधरी रिहा भए पनि उनीविरूद्धको मुद्दा बाँकी नै छ। २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरूहट, थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले हिंसात्मक प्रदर्शन गर्दा आठ सुरक्षाकर्मीसहित एक जना बालकको ज्यान गएको थियो। त्यही घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीविरूद्ध जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतको उक्त फैसला सर्वोच्चले समेत सदर गरेपछि उनी जेल सजाय काटिरहेका थिए।
२०८० जेठमा गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद मिनाहा दिएपछि उनी रिहा भएका थिए।
पीडितको सहमतिबिना र न्यूनतम सजायसमेत नकाटेका जघन्य हत्याका दोषीलाई बाँकी कैद माफी दिएको भन्दै टीकापुर घटनामै मारिका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायत सर्वोच्च अदालत गएकी छिन्।
बोहोराले दिएको रिटमा सुनुवाइ सर्दै आइरहेको छ। त्यसको पेसी असार १० गते तोकिएको कठायतले जानकारी दिइन्।
यस्तै मुद्दामा बाँकेका योगराज ढकाल पुनः जेल चलान भएका थिए। बाँकेकै चेतन मानन्धर हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगलले राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफी पाएका थिए।
त्यसविरूद्ध उनकी पत्नी भारती मानन्धर अदालत भएकी थिइन्।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने परमादेश दिएको थियो।
‘प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरू बाँके जिल्ला अदालत र उच्च जिल्ला अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने र छोट्याउने) गरी भएका काम कारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर,’ इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो।
जनमतका उपाध्यक्ष खानले रेशम चौधरीलाई पुनः जेल पठाउनसक्ने भय बाँकी नै रहेकाले एकता प्रक्रिया तत्कालअघि नबढेको र एक प्रकारले अवरूद्ध नै बनेको बताए।
‘असार १० गते पेसी तोकिएको छ। त्यो पेसी के हुन्छ? त्यसपछि मात्रै एकता प्रक्रियाबारे छलफल होला,’ उनले भने।
उनले असारपछि मात्रै एकताबारे छलफल हुने बताए।
जनमत पार्टीको सचिवालय बैठक हरेक आइतबार पार्टी कार्यालयमा बस्दै आएको छ। आज पनि बैठक भएको थियो।
आजको बैठकमा एकताबारे कुनै छलफल नभएको र असारपछि मात्रै छलफलको सम्भावना रहेको खानले बताए।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि तत्काल एकताको सम्भावना देखेकी छैनन्। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको निर्देशन अक्षरशः पार्टीले मान्ने बताउँदै उनैले केही दिन पछाडि सारौं भनेकाले अवरूद्ध बनेको बताइन्।
‘संरक्षकज्यूले नै केही दिन सारौं भन्नुभएको रहेछ। हामी एकता गर्ने नै मनस्थितिमा छौं तर संरक्षकज्यूले सारौं भनेकाले हामीले उहाँको निर्देशन मानेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘ढिलोचाँडो एकता हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।’
उनले भने असार १० सँग एकताको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताइन्।
‘१० गते पेसी तोकिएको होला। तर त्यसैका कारण रोकिएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। रेशमजीले किन केही समय सारौं भन्नुभएको हो, त्योचाहिँ बुझ्न पाएको छैन,’ उनले भनिन्।
