सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साउनको आगामी वर्षको बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
बजेट ल्याउने क्रममा सरकारले सबै पक्षलाई खुसी तुल्याउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रम ल्याउँछ। भन्सार घटाइदिने तथा छुट दिने, नगद अनुदान दिने, महसुलहरूमा छुट दिने तथा भत्ता विस्तार गर्ने उपायहरू हरेक पटक बजेटमा थपिएका हुन्छन्।
यसरी नै खुसी बनाउन सकारात्मक प्रतिक्रिया लिनका लागि सरकारले विगतमा उद्योगीलाई समेत नगद दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याएको छ।
जस्तो कि, अहिले निर्यातमूलक उद्योगीहरूले सामान निर्यात गरेबापत सरकारले ५ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ फिर्ता दिन बाँकी छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट निर्यातमा नगद अनुदान दिन सुरू गरिएको थियो। निर्यातमा नगद अनुदानको कार्यक्रम चालु वर्षसम्म पनि लागू छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा निर्यात गरेबापत सरकारले उद्योगीलाई तीन करोड ३७ लाख रूपैयाँ नगद दिएको थियो।
बढ्दै जाँदा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ करोड नगद दिइएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा झन् धेरै छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता हरेक वर्ष एक अर्बभन्दा धेरै नगद दिइने तथा खातामा हालिदिने काम गरिएको छ।तर यो प्रवधानअनुसार उद्योगीले पाउनुपर्ने रकम सबै पाउन सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले निर्यात अनुदानबापत ५ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ फिर्ता माग गरिएको छ। जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको ८४ करोड बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दुई अर्ब १९ करोड र चालु आर्थिक वर्षको तीन अर्ब ३६ करोड बक्यौता उद्योगीहरूले पाएका छैनन्।
उद्योगीले मैले यति निर्यात गरेर यति विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको भन्ने प्रमाण दिन्छन्। त्यस आधारमा सरकारले आफूले बनाएको नियमअनुसार चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ।
यसरी सरकारले दिनुपर्ने रकम उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्ने समयमा समायोजन गर्न भने पाउँदैनन्। सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने र कर तिर्दा पनि समायोजन गर्न नपाएपछि उद्योगीहरू यो कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट छैनन्। उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत यसै कारणले गर्दा उद्योगी र मन्त्रालयबीच अविश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले सहयोग गरेको संकेत दिन हामीले यो कार्यक्रम सुरू गर्यौं। तर अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नदिएपछि बक्यौता बढेको बढ्यै छ। कि त पर्याप्त बजेट दिनुपर्यो, होइन भने यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्छ,’ उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए।
अहिले ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ। गत वर्ष निर्यात गरेको आधारमा ५४० उद्योगीले नगद अनुदान माग गरेका छन्।
यही कार्यक्रमका कारण उद्योगीले थप घाटा बेहोरेको दाबी गरेका छन्। ‘सरकारले दिनुपर्ने नगदलाई समेत हामीले हिसाब गरेर आयकर तिर्नुपर्छ। सरकारले नतिरेपछि त हामी उल्टै घाटामा छौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘यो कार्यक्रमबाट निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो भने कर तिर्ने समयमा समायोजन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ।’
योबाहेक सरकारले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट दिने कार्यक्रम बजेटबाटै ल्याएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत १० करोडभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिशत महसुल छुटको कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगीले यो छुट पाएका छैनन्।
जलविद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रति मेगावाट ५० लाख रूपैयाँ भ्याट छुट वा फिर्ता दिने घोषणा २०७२ सालमा भएको थियो। तर यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
देशमा धेरै लोडसेडिङ भएको अवस्थामा सरकारले २०७१ साल चैतसम्म (वा सात वर्षसम्म) आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने हाइड्रोपावरलाई नयाँ पोस्टेड रेट दिने घोषणा भएको थियो। आयोजनाहरूले पाँच वर्षको भुक्तानी पाए पनि दुई वर्षको भुक्तानी बाँकी छ। सरकारले ‘पैसा भएपछि दिने’ भन्दै ढिलाइ गरेको छ, जसले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूमा निराशा र असुरक्षा बढाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेटमा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले सरकारप्रतिको अविश्वास बढेको बताउँछन्। ‘सरकारले हरेक वर्ष महसुल छुट, अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ। विगतमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले बोलेको कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ। यसले अविश्वास बढाएको छ,’ मुरारकाले भने।
