तीन तहको सरकारलाई यतिखेर बजेट बनाउने चटारो छ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट बनाउने निकायहरूमा बजेट माग्ने निवेदनको चाङ बढिरहेको छ। त्यस्तै, चटारो बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा पनि छ।
जिल्ला, पालिका, वडाका जनप्रतिनिधि देखि विभिन्न संघ, संस्थाका प्रतिनिधि आफ्ना योजना बोकेर मन्त्रालय, क्वाटर धाइरहेका देखिन्छन्। मन्त्रीहरूलाई ती निवेदनमा तोक लगाउन भ्याइनभ्याइ छ।
सञ्चारमैत्री बजेट र कानुन निर्माणमा बागमती प्रदेशको भूमिका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बजेट आउन लागेकाले बजेट माग्न आउनेहरूले गर्दा सबै होटलहरू भरिएको बताए।
‘हेटौंडाका सबै होटल भरिएका छन्। क्वाटरमा पनि साथीहरू आउनुहुन्छ। निर्वाचित माननीय, पालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष, सचिव, अरू को-को हो को-को सबै आउनुभएको छ बजेट माग्न,’ उनले भने, ‘बजेट सबैले माग्छन् तर कहिल्यै पनि प्रदेश सरकारले गर्यो भन्दैनन्। स्थानीय तहले प्रदेशलाई दिनुपर्ने गिटी, बालुवा, विज्ञापन, मनोरञ्जन करहरूको राजश्व पनि बुझाउन कन्जुस्याइँ गर्छ।’
उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले त तोक लगाउँदा लगाउँदा हातै दुख्न थालेको बताए।
‘बजेट बनाउने समय आउनै लाग्दा अहिले माग्ने यतिधेरै छन्। योजना लिएर आउँछन्। कति तोक लगाउने, हातै दुखिसक्यो। हामी तोक लगाएको लगायै। यो सबै त हुँदैन भनिरहेका छौं तैपनि ल्याउँछन्। चित्त त बुझाउनुपर्यो,’ लामाले भने, ‘यस्तो किसिमले सार्थकता पाउँदैन। यसरी काम गरेर प्रदेश सरकारको अनुभूति हुँदैन। विकास पनि हुँदैन।’
मुख्यमन्त्री लामाले संघीय सरकारले प्रदेशको खाका नै नबनाई काम गर्न पठाएर समस्या भएको बताए। मन्त्रालय, महत्वपूर्ण कार्यालयका भवन पनि नबनाई प्रदेश चलाउ भनेर पठाउँदा काम गर्नै अप्ठेरो परेको उनी बताउँछन्।
‘मैले त विदेशीसँग पनि काम गरेको छु। आफिस म्यानेजमेन्ट नभइकन अरू काम नै सुरू गर्दैनन् विदेशीले। अफिस बनेपछि बल्ल काम हुन्छ। हाम्रोमा एउटा जग्गा प्राप्तिको लागि महिनौं दौडिनुपर्छ। प्रदेश मन्त्रालय कता हो कता हो। झ्याल-झ्यालमा मन्त्रालय छ। म सात महिना दौडिएँ एउटा जग्गा प्राप्तिको लागि। प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपसचिवले निकै ठूलो कुरा गरे। प्रदेश नै बस्दैन जग्गा के काम पो भन्छ। संबिधानको बर्खिलाप गर्ने भनेँ, मैले गाली गरें। यस्तो छ अवस्था प्रदेशको,’ उनले भने, ‘यस्तो मानसिकता भएपछि संघीयता कसरी सफल हुन्छ? हाम्रो सोँच परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।’
मुख्यमन्त्री लामा विगतमा बजेट छर्ने काम गरिएकोमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर विनियोजन गर्ने थिती बसाउन खोजेको दाबी गरे।
‘तर गाह्रो काम छ। सबैलाई बजेट चाहिएको छ। मैले सानो हुँदा पनि सिलाई बुनाई तालिमको कुरा सुन्थें। अहिले पनि चलिरहेको छ। नेपालमा ३ करोड बढीले लिइसके होला यो तालिम। तर उपलब्धी के भयो त?,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा अर्बौं खर्च गरियो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विधि बनेन। यस्ता काममा होइन उपलब्धी देखिने काममा लगानी गर्नुपर्छ भनेर लागिएको छ।’
लामाले प्रतिकूलताका बाबजुत विगतबाट पाठ सिकेर काम गरिरहेको बताए।
उनले प्रदेशका मन्त्रीहरूका गुनासाका चाङ बजेट माग्ने निवेदनको भन्दा अग्लो भएको बताए। संघबाट अधिकार नपाएको देखि बस्ने ठाउँ नपाएको सम्म गुनासो मन्त्रीहरूले गर्ने उनको भनाइ थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय नै अरुको भवनमा बस्नुपर्ने दुखद् अवस्था रहेको बताए।
‘तपाईंहरू हाम्रो हकहित भएन भन्नुहुन्छ। मन्त्रीकै कुरा सुन्यो भने हाम्रै केही भएन भन्नुहुन्छ। कुनै पनि मन्त्रालयको आफ्नो भवन छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तपाईंहरू जिल्ला जिल्लामा भवन भएन भन्नुहुन्छ। हामी अहिले हेटौंडा सिमेन्टको क्वार्टरमा बसिरहेका छौं। मन्त्रीको अवस्था के छ आएर हेर्नुहोला।’
प्रदेश सरकार बलियो भयो, सुविधा सम्पन्न भयो भने बल्ल अरूका लागि राम्ररी काम गर्न सकिने उनले बताए।
‘हाम्रो स्रोत, राजश्व बढ्यो भने पो हामीले सबैलाई गर्नसक्छौं। आफैं त घिसारिइरहेको छु म अधिकारका लागि। भौतिक संरचनाका लागि घिसारिइराछु। अरुका लागि के राम्रो गर्न सकिएला र,’ उनले भने, ‘खासमा भन्नुपर्दा कस्ता योजनामा बजेट खर्च गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार नै अन्यौलमा रहेको। कहाँ लगानी गर्ने भनेर पहिचान नै गर्नै सकेनौं। अवस्था हेरौं न लगानी भ्युटावर, चिस्यान केन्द्र, कबर्ड हलमा छ, सबैजसो अलपत्र छ। दूध फ्याक्ट्री भन्या छ, कहाँ हो कहाँ। मासु पसल, कारखानामा लगानी भनेको छ, कहाँ हो कहाँ देख्न पाइँदैन। चकलेट फ्याक्ट्रीमा लगानी भन्या छ, कहिल्यै चाख्न पाइएको छैन। विगतका सबै सरकारको भारी अहिलेको सरकारले बोक्नुपरेको छ। तैपनि हामी बिधि बसाल्न खोजिरहेका छौं।’
प्रदेश सरकारसँग अधिकार आवश्यक पर्ने जति नहुँदा अपांगता भएको मान्छेलाई जस्तो अप्ठेरो भइरहेको उनले बताए।
‘मेरो कुरा हेर्नु। म आफू तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्छु। आन्तरिक मामिलालाई गृह मन्त्रालय बराबरको भन्छ। शान्ति सुरक्षा जिम्मेवारी हो। तर पुलिस प्रशासन हाम्रो अधिकारभित्र छैन। पुलिस चलाउन नसक्ने म बुख्याँचा खालको गृहमन्त्री। सञ्चारमन्त्री पनि हुँ म। तर एउटा पनि सञ्चारगृह नभएको, आफ्नो केही नभएको सञ्चारमन्त्री छु। कानुन मन्त्री छु तर कुनै पनि संघीय कानुन बनाइदिँदैनन्। बनेका कानुन बेलामा संशोधन गर्दिदैनन्। हामीले बनाएका कानुन थन्काएर राख्नु परेको छ। चाहे निजामती ऐनको कुरा होस्, चाहे प्रहरी ऐन, चाहे शिक्षा ऐन सबै थन्किएर हामीले बनाएका कानुन पनि रोकिएर बसेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन महाशाखाका कर्मचारी संघले खटाउँछ। प्रदेशका सबै सचिव संघले खटाउँछ। म मन्त्री भएको १० महिना भयो ३ जना सचिव फेरिसके। बजेट बनाउने बेलामा प्रमुख सचिव सरूवा भएका छन्। अब को आउने हो, कहिले आउने अन्योल छ। यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ?’
मन्त्री लामिछानेले विपदमा परेकालाई सहयोग गर्न पनि नसकिएको बताए। गत असोजमा बाढी, पहिरोले भएको क्षतिमा उचित राहत दिन अझै नसकेको उनी बताउँछन्।
‘असोजमा १२ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भयो। ६ हजारभन्दा बढी घर ढले। ती घर उठाउन सकेका छैनौं। हामी सरकारमा आउँदै गर्दा विपद राहत कोषमा जम्मा ७ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसैलाई अलीअली सबै ठाउँमा बाँढियो। संकटग्रस्त घोषणा गरिएका पालिकालाई केही राहत स्वरुप पठाइयो। कनिका छरेजस्तो भयो। अहिले पनि सरकार कहाँ छ भनेर आउनुहुन्छ छ माननीयज्यूहरू। कहाँ छ, कहाँ छ। पैसा दिए सरकार देखिने रहेछ, नदिए नदेखिने रहेछ। ठूलो समस्या छ यो,’ उनले भने।
लामिछानेले केन्द्र सरकारले बजेटको सिलिङ घटाउँदा पनि समस्या भएको बताए।
‘मनभरी रहर छ तर क्षमता छैन,’ मन्त्री लामिछाने भन्छन्, ‘गर्न रहर हुँदा हुँदै पनि सक्ने अवस्था छैन।’
