प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधान उल्ट्याउन सरकारका सचिवहरु कम्मर कसेर लागेका छन्।
समितिबाट पारित भएको विधेयक उल्ट्याउन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महसाचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायत सचिवहरुले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुनै पनि कर्मचारी अवकाश भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक र कूटनीतिक लगायतका नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिएको छ। यो व्यवस्था लागू भए हाल सरकारमा भएका सचिवहरू रिटायर्ड भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खान पाउने छैनन्। साथै उनीहरूलाई कूटनीतिक नियुक्ति र अन्य सरकारी नियुक्तिको ढोका बन्द हुनेछ।
राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको साँठगाँठ तोड्न संसदीय समितिले गरेको निर्णयले आफूहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिमा जान रोक्ने देखेपछि सरकारका सचिवहरू हुल बाँधेर दबाबमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाइदिन आग्रह गरिसकेका छन्।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको भेटेपछि संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले आफूहरूले कुलिङ पिरियडको विषयमा दबाब नदिएको दाबी गरे।
‘निजामती कर्मचारीलाई रिटायर्ड भइसकेपछि अयोग्य हुने गरी अवकाशमा पठाउनु हुँदैन,’ पाण्डेयले भने, ‘यो अपमानित गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुँदैन।’
उनले कुलिङ पिरियड राख्ने काम असंवैधानिक भएको बताए।
‘कुलिङ पिरियड राख्नु संवैधानिक विषय होइन। कुन संवैधानिक निकायमा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संविधान आफैले बोलेको छ। निजामती कर्मचारीबाट आउट भएको व्यक्तिलाई निजामती कर्मचारी ऐनबाट शासन गर्न सकिँदैन,’ पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने कि त संविधानमा राख्नुपर्यो। अथवा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा र सर्त सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्छ। जसमा नियुक्ति गर्ने सोही कानुनमा राख्नुपर्छ। नभए यो संविधान विपरीत र समानताको हक विपरीत हुन्छ। त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
महासचिव पाण्डेयले समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन संसदमा अघि बढाउने तर संसदमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए।
‘कहीँ गल्ती भएको भए हेर्नुहोस् भन्ने विषय हो,’ पाण्डेयले भने, ‘हाम्रो संविधान बमोजिम भएन भन्ने मात्र कुरा हो। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको योग्यता कहाँ तोकिएको छ। तपाईंलाई थाहा छ नि! त्यहीँ (संविधान) तोक्नुपर्यो। अन्त तोकेर हुँदैन।’
राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियड संवैधानिक भए/नभएको हेर्ने निकाय संसद नभएको बताए।
‘त्यसका लागि अर्को अंग (अदालत) छ,’ खतिवडाले भने, ‘हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेका छौँ। कुलिङ पिरियड नहुँदा सचिव र मुख्य सचिव भएका व्यक्तिहरू आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने ठाउँमा समेत नियुक्त हुनुभएको छ।’
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था भारत, बंगलादेश, अमेरिका र बेलायतमा समेत रहेको खतिवडाले जिकिर गरे।
‘हामीले ३० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई दुई वर्ष फ्रेस हुनुहोस् भनेको हो,’ खतिवडाले भने, ‘बाख्रा चराउनुहोस्, नाति/नातिना हेर्नुस् भनेको छैन। फ्रेस भएर रिचार्ज भएर आउनुहोस् भनेको हो।’
खतिवडाले अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर भोलिपल्ट अर्को ठाउँमा जाने र राजनीतिक नेतृत्वसँग नचाहिँदो नेक्सस कायम गर्ने काम भएकाले रोक्न खोजिएको बताए।
‘सचिवहरूले केही कुरा अनुरोध गर्नुभयो होला। कार्यालय सहयोगीलाई पनि जागिर जान लाग्यो भने चिन्ता हुन्छ। मुख्य सचिव र सचिवलाई पनि हुन्छ। मन्त्री खुस्किन लाग्यो भने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘तर समितिले गर्ने निर्णय संसदमा जान्छ। संसदमा उल्ट्याएर आयो भने हेरौँला। अहिले समिति आफूले गरेको निर्णय सदनमा लैजाने पक्षमा छ।’
-1742801159.jpg)
