सरकारका सचिवहरूले कुलिङ पिरियड हटाउन बार्गेनिङ गर्दै सेवा अवधि बढाउने दाउ लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी दुई वर्षपछि मात्र संवैधानिक लगायतका अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा 'कुलिङ पिरियड' भनिन्छ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित सरकारका सचिवहरू यो व्यवस्थाको विपक्षमा छन्। मुख्य सचिवले समिति बैठकमै कुलिङ पिरियडको विरोध गरेका थिए।
तर संसदीय समितिले एकमत भएर पारित गरेको २ वर्षे कुलिङ पिरियडबाट समिति पछि हट्ने अवस्था छैन। सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिएर सेवा अवधि लम्ब्याउनेमा उनीहरूको दाउ छ।
कुलिङ पिरियडबाट दबाब बढाउँदा नेता र सांसदहरू सेवा अवधिमा मान्ने उनीहरूको आकलन छ। सांसदहरूले सचिवहरूको दाउ बुझिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीले दबाब बढाएपछि आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई विधेयक छिटो टुंग्याउन सुझाव दिएका छन्।
‘धेरै दबाब आउन थाल्यो छिटो पास गर्नुस् भन्ने खबर आएको छ। उहाँहरूले सचिवहरूको दबाब किन आएको छ बुझ्नुभएको छ,’ एक सांसदले भने।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत् कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष हुँदैछ। यो एकैपटक लागू गर्नुपर्ने सरकारका सचिवहरूको जोड छ। अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले समिति बैठकमा नै एकैपटक ६० वर्ष पुर्याउँदा वार्षिक ६० अर्ब बचत हुने बताएका थिए।
तर समितिले चरणबद्ध रूपमा अवकाश लागू गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कुलिङ पिरियडबाट बार्गेनिङ सुरू गरेका सचिवहरू यो व्यवस्था सच्याउन चाहन्छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ऐन जारी भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने व्यवस्था छ। दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्षमा अवकाशको व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
तर सरकारका सचिवहरूले ऐन जारी भए लगत्तै अवकाशको उमेर ५९ वर्ष बनाउन लबिइङ गरिरहेका छन्।
नयाँ ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनपछि लागू हुने प्रावधान राख्न जोड बल उनीहरूको छ। त्यस्तो अवस्थामा ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षभित्रै अवकाश हुने कर्मचारीको पनि एक वर्ष सेवा लम्बिनेछ।
३५ दिन अवकाश हुने कर्मचारीको एक महिना अघि बढुवा गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने सचिवहरूको तर्क छ। यस्तो उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई बढुवा गर्न सकिने भएकाले ३५ दिन राख्नुपर्ने सचिवहरूको धारणा छ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल आउँदो मंसिरमा उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदो असारपछि कार्यान्वयनमा आए उनी ५८ वर्षमै अवकाशमा जानुपर्नेछ। तर मंसिरमा आफू अवकाश हुनुभन्दा ३५ दिन अघि ऐन कार्यान्वयनमा आए उनको सेवा अवधि १ वर्ष थपिनेछ। अर्याल जस्तै अवकाशमा जाने केही सचिवहरू सेवा अवधि एक वर्ष थप्ने ध्याउन्नमा रहेको एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताए।
विधेयक छलफलमा सरकारका तर्फबाट सहभागी भइरहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले पनि ऐन प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनमा लागू गरेर जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
कुनै पनि कर्मचारी अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अघि उसलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने हालको निजामती ऐनको व्यवस्था छ। जुन नयाँ बन्ने ऐनमा पनि यथावत राखिँदैछ। त्यसैले ३५ दिनको समय राख्दा अवकाशमा जाने कर्मचारीको बढुवा गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न समय हुने सरकारका सचिवहरूको दाबी छ।
सोमबार सिंहदरबारमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकपछि सचिवहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्न उचित नहुने भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरे। साथै अवकाशमा जाने कर्मचारीको उमेर हद पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यको साटो तत्कालै लागू गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान उल्ट्याउन सरकारका सचिवहरूले सक्रियता देखाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति देउवालाई भेटेर सचिवहरूले 'कुलिङ पिरियड' हटाउन आग्रह गरेका हुन्।
समितिमा पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको केही भाषा मिलाउन बाँकी रहको भन्दै समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छैन। आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी भइरहेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए।
