प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ।
छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले विधेयकमा कयौं नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने केही दफा परिमार्जन गरेको छ। उपसमितिले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ।
भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याको अवस्थिति समेतका आधारमा तय गरिएको विद्यालय नक्सांकन प्रतिवेदका आधारमा स्थानीय तहले यी निर्णय गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै तह अनुसारका कक्षागत विद्यार्थी संख्या नभएमा पनि बन्द गर्ने वा गाभ्ने लगायत निर्णय गर्न सक्नेछ।
उपसमितिले प्रतिवेदनमा राखेको पूर्वसर्तमा दुई विद्यालय बीचको दुरी आधारभूत तहको हकमा दुई किलोमिटर वा तीस मिनेटको पैदल दुरी भन्दा कम र माध्यमिक विद्यालयको हकमा पाँच किलोमिटर वा एक घण्टाको पैदल दुरी भन्दा कम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै आवश्यक पूर्वाधार नभएमा वा विद्यालय गाभी ठूला विद्यालय र आवासीय विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखेमा पनि स्थानीय तहले निर्णय लिन पाउनेछ। ठूला विद्यालयको व्याख्यामा पर्न कम्तीमा दुई हजार विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख छ।
शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरणले विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गरेर गाभ्न, कक्षा वा तह घटाउन, समायोजन वा एकीकरण गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ।
स्थानीय तहले निर्णय गर्दा भौगोलिक विकटताको भने ख्याल गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै आवश्यक संख्यामा विद्यार्थी भए पनि नजिकै रहेका विद्यालयमध्ये कुनै एकमा आधारभूत तह र अर्कोमा माध्यमिक तह मात्र सञ्चालन गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सकिनेछ।
शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका धेरै विषयमा समझदारी जुटाएको छ। यो समझदारी अनुसार कानुन पारित भए देशमा दुई प्रकारका शिक्षक हुनेछन्; कक्षागत र विषयगत।
आधारभूत तहमा कक्षा ३ सम्म कक्षागत र कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत शिक्षक।
र, माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि कक्षा १२ सम्म विषयगत शिक्षक।
शिक्षकहरूको श्रेणी तीनवटा हुनेछ — प्रथम, द्वितीय र तृतीय।
सेवा प्रवेश तृतीय श्रेणीबाट हुनेछ। यो तहमा काम गरेका शिक्षक १२ वर्षमा आवधिक बढुवा भएर द्वितीय श्रेणीमा पुग्नेछ। द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्छ। प्रथम श्रेणीमा ७ वर्ष काम गरेको शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछ। शिक्षकहरूको आवधिक र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुनेछ।
आधारभूत तहमा शतप्रतिशत शिक्षकहरू तृतीय श्रेणीको खुला प्रतियोगिताद्वारा सेवा प्रवेश गर्नेछन्। उक्त श्रेणीका २० प्रतिशत शिक्षक आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा द्वितीय श्रेणीमा पुग्नेछन्। त्यस्तै ८० प्रतिशतको आवधिक बढुवा हुनेछ। १० प्रतिशत शिक्षक द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट जानेछन्। बाँकी ९० प्रतिशतको आवधिक बढुवा हुनेछ।
माध्यमिक तहमा तृतीय श्रेणीमा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट आउनेछन्। २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट आउनेछन्। माध्यमिकको द्वितीय श्रेणीमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ८० प्रतिशत बढुवा हुनेछन्। माध्यमिकको प्रथम श्रेणीमा १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाँकी ९० प्रतिशत आवधिक बढुवाबाट पुग्नेछन्।
विधेयक पारित भएपछि राहत लगायतका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम रहने समझदारीमा छ। यस्ता शिक्षक झन्डै ४५ हजार छन्। यी दरबन्दी कायम रहेपछि ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अहिले नै कार्यरत अस्थायी, राहत लगायतका शिक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। उनीहरूलाई उमेर हद लाग्ने छैन। बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गरिनेछ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पास नभएका शिक्षकले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सुविधा पाउनेछन्। अर्थात्, प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसकेका शिक्षकले पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने छैन।
शिक्षकको सरूवाबारे पनि उपसमितिले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले दुई वर्ष कुनै विद्यालयमा काम गरेको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरूवा गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, पाँच वर्ष सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरूवा गर्न सक्नेछ। अन्तर-प्रदेश सरूवा भने सात वर्ष सेवा गरेपछि हुन सक्नेछ। यसका लागि दुई प्रदेशको सहमतिको आवश्यकता हुनेछ।
प्रधानाध्यापक चयनमा पनि उपसमितिले दायरा फराकिलो पारेको छ।
योग्यता पुगेका शिक्षकमध्ये माध्यमिक तहका हकमा प्रदेश स्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट र आधारभूत तहका हकमा जिल्लागत तहबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ।
यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले रोस्टर तयार पार्नेछ। कुन पालिकामा कुन विषयको शिक्षकले प्रधानाध्यापकबाट अवकाश पाउँछ, त्यही विषयको रोस्टरबाट प्रधानाध्यापक हुनेछ।
प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। प्रधानाध्यापकले शिक्षक र विद्यार्थीका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्नेछ। शिक्षकहरूलाई आचरण पालना गराउने जिम्मेवारी हुनेछ। प्रधानाध्यापक पाँच वर्षका लागि चयन हुनेछन्। चित्तबुझ्दो काम गरे थप एक कार्यकाल अर्थात् थप ५ वर्ष प्रधानाध्यापक हुन पाउनेछन्। त्यसपछि पुन: विषयगत शिक्षकका रूपमा काम गर्नुपर्नेछ।
विद्यालयका अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकहरूलाई विभागीय कारबाही भए पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था उपसमितिले गरिदिएको छ। यस्तो पुनरवलोकन प्रशासकीय अदालतबाट हुनेछ। हाल शिक्षकहरू अन्यायमा पर्दा पुनरवलोकनमा जाने ठाउँ थिएन।
प्रतिवेदनले आधारभूत तह पढाउने विद्यालयमा ७ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति र माध्यमिक तहको विद्यालयमा ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति रहने प्रावधान गरेको छ। अभिभावकको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो समितिमा शिक्षाविदहरू पनि रहनेछन्। साथै वडा समितिले तोकेको सदस्य व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य हुनेछन्।
स्कुलमा विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी विद्यालयको हुनेछ। को विद्यार्थी कस्तो छ भनेर विद्यालयले व्यक्तिगत अभिलेख राख्नुपर्नेछ। प्रत्येक चार महिना र शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा अभिभावकलाई विद्यालयले सो अभिलेखको पृष्ठपोषण दिनुपर्नेछ।
विद्यालय खुला रहने दिन पनि विधेयकमा तोक्ने गरी उपसमितिले सहमति जुटाएको छ। अर्थात्, अब हरेक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला रहनेछ। त्यस्तै प्रधानाध्यापकले विद्यालयलाई आवश्यक भए स्वंयसेवक शिक्षकको सेवा लिन सक्नेछ। तर यस्तो शिक्षक राख्न स्थानीय तहले कानुन बमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।
उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको संघको व्यवस्था पनि विधेयकमा थपिदिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले महासंघको व्यवस्था गरिदिन सांसदहरूलाई दबाब दिएका थिए। तर महासंघ भन्ने शब्द प्रयोग नगरी देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको संघ बन्न सक्ने गरी नयाँ राजनीतिक संगठनलाई उपसमितिले कानुनी मान्यता दिलाउने प्रयास गरेको छ।
उपसमितिले प्रधानाध्यापकलाई भने नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानाध्यापक प्रशासनिक प्रमुख हुने भएकाले उसलाई महासंघको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।
उपसमितिले निजी विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ।
हालको कानुनमा सम्पूर्ण विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उपसमितिले यसमा कडाइ गर्दै कुनै विद्यार्थी भर्ना हुँदा छात्रवृत्ति पाए, उसले त्यो विद्यालय नछाड्दासम्म पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। निजी विद्यालयहरूले एउटा शैक्षिक सत्रका लागि मात्र छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन्।
निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने गरी उपसमितिले व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् विद्यालयले शिक्षक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, तथा शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधामा पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भएको छ।
विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सोको सूचना विद्यालयको वेवसाइट, सूचनापाटी र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीमध्येबाट पारदर्शी, निष्पक्ष तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
उपसमितिले कुनै विद्यालयको विदेशी व्यक्ति, संस्था वा विदेशीपन झल्किने गरी नामाकरण गरिएको भए तीन वर्षभित्र विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका धेरै निजी लगानीका विद्यालयले विदेशी संघ-संस्था तथा ठाउँहरूको नाममा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो व्यवस्थाले धेरै निजी लगानीका विद्यालयले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। सार्वजनिक विद्यालयले पनि विदेशी नाम राखेको भए परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
विधेयकमा उपसमितिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदले विद्यालयमा लागू गरिने राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यस्तै विद्यलाय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहनेछ।
यसले विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्नेछ। साथै विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धी परीक्षण गर्ने काम गर्नेछ।
उपसमितिले निजी विद्यालयको लगानी र प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाबारे समितिमा छलफल गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले विधेयकको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेस गर्दै यी दुई विषयमा छलफलको प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसपछि मात्र विधेयक टुंगो लाग्नेछ।
-1747568625.png)
