राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व-डिआइजी छविलाल जोशीले पेसीको जानकारी गराएको पत्रमा हस्ताक्षर नगरेपछि इजलासले यसको कारण सोधेको छ।
जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका रवि र छविले पेसीको जानकारी पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै आइतबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र मिलन राईको संयुक्त इजलासले हस्ताक्षर नगर्नुका कारण लेखेर पठाउन जिल्ला कारागार रूपन्देहीलाई आदेश दिएको हो।
‘निज प्रतिवादीहरू (रवि लामिछाने र छविलाल जोशी)ले पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? सोही व्यहारोको प्रतिवेदन सहितको जानकारी गराउनु, र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरूले बुझेको भए भरपाई पठाइदिनु भनि कारागार कार्यालय, रूपन्देहीमा लेखी पठाई प्राप्त भएपछि मिसिलमा सामेल राख्नु,’ आइतबार दिएको आदेशमा भनिएको छ।
मुद्दाका प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई जानकारी नै नदिइकन सुनुवाई अघि बढाएको भन्दै उनका कानुन व्यवसायीले इजलासमै विरोध जनाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र सुशिलकुमार पन्तले शुक्रबार इजलासमा विरोध जनाएपछि इजलासले उनीहरूलाई पेसीको जानकारी दिन आदेश दिएको थियो।
शुक्रबार नै उच्च अदालत पोखराले जिल्ला कारागार कार्यालय रूपन्देहीलाई पत्र लेखेर रवि र छविलाई पेसीको जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो। रूपन्देही कारागारले आइतबार बिहान ११ बजे इमेलमार्फत जानकारी गराएको पत्र पठाए पनि रवि र छविले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
पेसीको जानकारी नदिएको भन्दै रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले विरोध जनाए पनि उनीहरूकै सहमतिमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।
उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन मुद्दामा रवि पक्षले वैशाख ११ गते तोकिएको पेसी सार्न निवेदन दिएपछि वैशाख २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो। वैशाख २५ गते फेरि पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले पेसी सारेका थिए।
यसअघि चैत २१ गते तोकिएको पेसी सरकारी वकिलका तर्फबाट र वैशाख ४ गते तोकिएको पेसी नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका संचालक रामप्रसाद खनालका तर्फबाट स्थगित गरिएको थियो।
सरकारी वकिल, सहकारी पीडित र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको सहमतिमा अन्तिम पटक भन्दै गत बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो। सहमतिमै पेसी तोकिए पनि रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले थाहा पाइन भन्दै विवाद झिकेपछि इजलासले जानकारी गराउन आदेश दिएको थियो।
इजलासले आइतबार दिएको आदेशमा जिल्ला अदालत कास्कीमा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत रकम ठगी सम्बन्धमा परेको मुल जाहेरी, पुरक जाहेरी र थप जाहेरी सक्कल मिसिल झिकाउन पनि आदेश दिएको अदालतका उपरजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले गत पुस २५ गते लामिछाने, पूर्व डिआइजी, जोशी, नेचर हर्ब्सका संचालक खनाल, लिला पछाईं, सहकारीका संस्थापक मिना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मिनालाई ५-५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
आदेशमा लामिछानेसहित प्रतिवादीका नाममा सहकारीबाट पैसा गएको देखिएकाले कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ। सूर्यदर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पैसा गरेको भन्दै सहकारी पीडितले जाहेरी दिएका थिए। उक्त कम्पनीले ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाएको थियो। टेलिभिजनको १५ प्रतिशत शेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले पनि गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष रहेका जिबी राई समूहले संचालन गरेका ५ वटा सहकारीबाट २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको उल्लेख गरेको छ। जसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ अपचन भएको र उक्त अपचलनमा रवि लामिछाने जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरूद्ध पुरक अभियोग जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो। अभियोग पत्रमा लामिछानेलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मिना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जिबी राई लगायतको समूह समेत जोडेर ५३ लाख रूपैयाँ बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको थियो।
जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिँदा बिगो भन्दा निकै कम रकम धरौटी माग गरिएको, थुनामा पठाउनुपर्ने प्रतिवादीलाई रिहा गरेको लगायत बेरितको आदेश आएको भन्दै सरकारी वकिल उच्च अदालत गएको थियो। त्यसपछि सातै जना प्रतिवादी पनि धरौटी रकम बढी लिएको भन्दै साधारण तारेखमा छुट्न पाउनुपर्ने माग राखेर उच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १८ हजार ७ सय जनाले बचत राखेको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रूपैयाँ अपचलन भएको छानबिन समितिले जनाएको छ।
यसरी बचत अपचलन गर्दा सहकारीले कानुन विपरीत गैरसदस्यलाई ऋण दिएको, कम्पनीमा लगानी गरेको लगायत निष्कर्ष निकालेको छ।
सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा शिवबहादुर गुरूङ ‘महेन्द्र भोटे’ भविश्वर अर्याल, सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका म्यानेजर कुमार रम्तेल, सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी मगर, संचालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्वअध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा, धीरजकुमार दास लगायत अझै फरार छन्।
