प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रत्येक प्रदेशमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीका शिक्षक रहने समझदारी जुटाएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको दफाबार छलफलमा नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले देशभरमा १४ जना विशिष्ट श्रेणीका शिक्षक रहने समझदारी जुटाएको हो।
विशिष्ट श्रेणी भन्नाले हाल निजामती सेवामा सचिव र मुख्यसचिवलाई चिनिन्छ। शिक्षकहरूले लामो समयदेखि अध्यापनमा संलग्न भए पनि आफूहरूलाई तल्लो श्रेणीको व्यवहार गरिएको भन्दै विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्ने बाटो बनाउन माग गरेका थिए।
उपसमितिले हरेक प्रदेशमा रहेका माध्यमिक प्रथम श्रेणीका दुई वरिष्ठ शिक्षक विशिष्ट श्रेणीको हुने गरी समझदारी जुटाएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा रहने शिक्षक सेवामा दुई प्रकारका तह राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ। आधारभूत तह र माध्यमिक तह। आधारभूत तह तर्फ पनि कक्षा एकदेखि पाँचसम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत शिक्षकमा विभाजन गरिएको छ। साधारण र विषयगत दुवै समूहमा प्रथम, द्वतीय र तृतीय श्रेणी हुनेछन्।
त्यस्तै कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने माध्यमिक तह तर्फपनि प्रथम, द्वतीय र तृतीय श्रेणी रहनेछन्। शिक्षकहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा श्रेणीवृद्धिका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन्।
बाँकी शिक्षकहरूको निश्चित अवधिपछि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट श्रेणी वृद्धि हुनेछ।
सांसद विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले केही दिनभित्रै उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
उपसमितिमा कम्पनी कानुनअन्तर्गत खुलेका विद्यालयहरू कति वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने विषमया समझदारी जुट्न बाँकी छ।
त्यस्तै विद्यालय शिक्षक सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशतमा पनि समझदारी जुट्न बाँकी छ।
यो पनि: विद्यालय शिक्षा विधेयक: अब प्रदेशभरका शिक्षकबाट छानिनेछन् प्रधानाध्यापक
