संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वटा पेचिलो बनेको छ।
पहिलो- अवकाशप्राप्त कर्मचारीको 'कुलिङ पिरियड'। दोस्रो- कर्मचारीको अवकाश उमेर हद कसरी लागू गर्ने भन्ने।
संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएको साढे २ वर्षमा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुग्ने गरी चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै जाने भन्नेमा उपसमितिले सहमति जनाएको थियो। यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रश्नहरू कायमै छन्।
अर्को पेचिलो विषय 'कुलिङ पिरियड'बारे छ। कर्मचारी अवकाश पछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्न सांसदहरू सहमत छन् तर कति वर्ष राख्ने भन्नेमा मतभेद छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कै मत यसमा मिलेको छैन। नेपाली कांग्रेस कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले एक वर्षमात्रै राख्नुपर्नेमा उभिएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले नै यो विषयमा फरक कित्तामा उभिएका छन्।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई वर्ष 'कुलिङ पिरियड' अनिवार्य राख्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले दबाबमा कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्न नहुने बताए।
साथै कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा के आपत्ति भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन्।
‘दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा के आपत्ति हुन्छ? यसमा अन्य माननीयहरूको पनि कुरा आउँला, सरकारको कुरा पनि आउला तर मेरो व्यक्तिगत कुरा के हो भने दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मुख्य सचिव राजदूत हुन जाने, सचिवहरू पनि पूरा समय जागिरमा बस्न नसक्ने अवस्था छ, दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखौं।’
तर एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने अडान लिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताए। ‘हामीले कम्तीमा पनि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखौं भनेको हो त्यो समय घटाएर त देश बन्दैन,’ उनले भने।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्नेमा विवाद नभए पनि कति वर्ष राख्ने भन्नेमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको बताए।
‘कुलिङ पिरियड राख्नेमा विवाद छैन, कति वर्ष राख्ने भन्ने हो, अवकाश पनि ६० वर्ष राख्नेमा विवाद छैन, चरणबद्ध राख्ने कि नराख्ने भन्ने मनत्र हो,’ उनले भने, ‘पाँच/छ दिनको समय लिएर यसलाई टुंग्याऔं।’
