नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले राजनीतिक स्थिरता दिने गरी शासकीय प्रणालीमा पुर्नविचार गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै उनले गैरसांसद मन्त्री हुने, संघीय र प्रदेश सांसद एवम् मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या आधा घटाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘राजनीतिक स्थिरता दिने गरी शासकीय प्रणालीमा पुर्नविचार गरौं, गैरसांसद मन्त्री हुने, संघीय र प्रदेश सांसद एवं मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या आधा घटाउने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतको कार्यकाल तोकिने व्यवस्था गरौं,’ उनले प्रस्ताव गरे।
उनले यतिबेला संघीयता बोझिलो भयो भन्ने गुनासो आइरहेकोले यसको सबलीकरण हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।
खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने गरी, संवैधानिक आयोगहरू लगायत संरचनाहरू घटाउने गरी, महिला, दलितलगायत पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानलाई अझै समय सान्दर्भिक, अग्रगामी र जनमुखी बनाउने गरी संशोधनमा प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौं,’ उनले भने।
उनले यतिबेला देश भ्रष्टाचारको दलदलमा रहेको बताउँदै सबैतिर संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको बताए।
जनताले घूस, कमिशन नदिएसम्म कुनै सानो तिनो काम पनि नहुने बताए।
‘अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा सयमा ३४ अंक पाएर नेपाल १०७ औं स्थानमा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिबाट नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ र व्ल्याक लिष्टमा पर्ने खतरा छ। भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू छिपाउने र भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
सांसद ज्वालाले २०४७ पछि सत्ताका विभिन्न ओहदामा पुगेका पूर्वराजादेखि, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धका साथ उच्चस्तरीय शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘स्रोत देखाउन नसक्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्छ। देशको अहिलेको प्रमुख समस्या बेरोजगारी र कुशासन हो।बेरोजगारीको कारण लाखौं नेपाली युवाहरू, हाम्रो बौद्धिक र ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। आजका समस्याको समाधान रोजगारी र सुशासन हो,’ उनले भने।
