वैशाख १७, अक्षय तृतीया तिथि। पछिल्लो समय आध्यात्मिक रूचि र सहभागिता बढाउँदै लगेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले एकताका लागि यही दिन रोजेका थिए।
अक्षय अर्थात् कहिल्यै खण्डित, टुटफुट र नाश नहुने।
एकतापछि विग्रह र विभाजनको नियति दुई पार्टीले भोग्नु नपरोस् भनेरै उनीहरूले अक्षय तृतीयाको साइत निकालेका थिए।
एकताप्रति दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता उत्साहित थिए। ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूले ‘बलियो राष्ट्रिय शक्ति’ बन्ने भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर भए पनि साना दललाई खुम्च्याउने नीति लिएका छन्। राष्ट्रिय दल बन्न कठिन बनाइदिने भयले पनि दुवै पार्टीलाई एकताको बाटो रोज्ने अवस्था बनाएको थियो।
‘मधेस स्वराज’ र थरूहट-थरूवान आन्दोलनको रापतापमा उदाएका दुई दल एकता भएपछि मधेसको बलियो र निर्णायक शक्ति बन्ने विश्वासमा थिए। एकता हुँदा प्रतिनिधि सभामा एकीकृत पार्टीका १० सांसद हुन्छन्।
त्यही उत्साह, ऊर्जा बोकेर उनीहरू काठमाडौं कमलादीस्थित प्रज्ञा भवन पुगेका थिए।
हलको ढोका खुल्न विलम्ब भएर उनीहरू बाहिर पर्खिनुपर्यो। खासमा त्यो ‘अनिष्ट’को संकेत थियो भन्ने देखियो। एकताको औपचारिक कार्यक्रम सुरू नहुँदै उनीहरूले नसोचेको परिणति व्यहोर्नुपर्यो।
नयाँ पार्टी, हलले अनुमोदन गरेको नयाँ नेतृत्व र नवीन उत्साह बोकेर कार्यक्षेत्र फर्कने योजना बनाएका दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता त्यतिबेला छङ्गाछुर भिरबाट खसेजस्ता भए, जतिबेला नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीलाई सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरे।
कसले, किन समात्यो भन्ने अन्योलका बीच रेशमलाई डिल्लीबजार पुर्याइएको खबर आएपछि एकीकरणको उत्साह क्षणभरमै मूर्च्छित भयो।
दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले रेशम रिहाइको माग गर्दै एकीकरणको सभाहलअगाडि नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
चार घन्टाको अन्योल, अनिश्चयपछि रेशम रिहाइ त भए तर एकीकरणको ढोकैबाट रिक्तै हात फर्कनुपरेको राजनीतिक परिदृश्यमा घटेको अपत्यारिलो घटनाको पटाक्षेप हुनै बाँकी रहेको दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले ठानेका छन्। विशेषतः नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी यसबाट अझ बढी सशंकित छन्।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफैले लेखेको अनधिकृत पत्र बोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालय र कारागार प्रशासनसमेत आफै पुगेर रेशम पक्राउ गरेको तथ्य त्यही दिन खुल्यो। विष्टले लेखेको पत्र अनधिकृत भएको सर्वोच्च अदालतले पनि सोही दिन नै बतायो। त्यसपछि रेशम चौधरी रिहा भए। त्यही दिन आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरे।
काठमाडौंको मध्यबानेश्वरको एक क्याफेमा भएको कार्यक्रममा रेशमले एकताप्रति व्यग्र बनेका नेता–कार्यकर्तालाई दुई पार्टीको एकीकरण छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका थिए।
उनले त्यसो भनेकै आठ दिन बितिसकेको छ। नेता–कार्यकर्ताले एकताको नयाँ मितिबारे कुनै खबर पाउन सकेका छैनन्। किन विलम्ब भैरहेको छ र कहिले हुन्छ पार्टी एकता भन्नेसम्म उनीहरूलाई थाहा छैन।
यसबीचमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच औपचारिक छलफल, कुराकानी भएको पनि उनीहरूले थाहा पाएका छैनन्।
जनमतका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार यसबीचमा सिके राउत, रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीबीच औपचारिक कुराकानीसम्म भएको छैन। यसले कतै अर्को अनिष्टको संकेत त गरिरहेको छैन भन्ने कार्याकर्ताको मनमा परेको छ।
एकता प्रक्रिया विलम्ब बन्दै गएपछि कतै दुई पार्टीको एकीकरण टर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि बढिरहेको छ।
तर नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने एकता भइछाड्ने बताइन्। ‘जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकता हुन्छ। हामी एकताको तयारीमै छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
त्यसो भए नयाँ मिति घोषणामा किन विलम्ब भइरहेको छ त भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो स्वास्थ्यावस्थाको कारण देखाइन्। ‘मेरो स्वास्थ्यको कारणले पनि रोकिएको हो,’ उनले भनिन्।
गत वैशाख १७ गते पार्टी एकताको घोषणाको दिन पनि उनी बिरामी परेकी थिइन्। टोखाको ग्राण्डी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर उनी सिधै प्रज्ञा भवन पुगेकी थिइन्।
बेलुका नै 'फलोअप'मा बोलाइएपछि उनी रेशम रिहा भएको भोलिपल्ट अस्पता भर्ना भएकी थिइन्। उनको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार उनको सानो आन्द्रामा केही समस्या देखिएको थियो। अहिले स्वास्थ्य लाभ गरी नियमित काममा फर्किसकेकी छन्।
पार्टी एकताका लागि नियमित प्रयास र छलफल भने जारी छैन।
जनमत पार्टीका नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार एकता विलम्ब हुँदै जानुमा यति मात्रै कारण छैन।
टीकापुरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तोकेको पेसीले रेशमको मन डगमगाएको छ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थरूहट थरूवान संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि एक बालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। सोही घटनामा दोषी ठहर भई रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो।
तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद मिनाहा पाइ उनी २०८० जेठ १५ गते रिहा भएका थिए। त्यसविरूद्ध टीकापुर घटनामै मारिका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायत बोहोराले दिएको रिटमा सुनुवाइ सर्दै आइरहेको छ। त्यसको पेसी असार १० गते तोकिएको कठायतले जानकारी दिइन्।
त्यो पेसीअगाडि एकता हुने सम्भावना कठिन रहेको जनमतका एक नेताले बताए।
‘वैशाख १७ गते एकजना अधिकृतले सिंगो प्रहरी प्रशासनलाई गुमराहमा राखेर रेशम चौधरीलाई पक्राउमा पारे भनेर मान्न सकिँदैन। यसमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। सरकारमा रहेकाहरूकै यसमा संलग्नता रहेको शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू पनि छन्। त्यसैले रेशम चौधरी हच्किनुभएको हो। अहिले एकता गरौंला, फेरि अदालतले निर्णय उल्ट्याइदियो भने जेलमा जानुपर्छ भन्ने उहाँलाई डर देखिन्छ,’ ती नेताले भने।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआइ चौधरीलाई रिहा गरिएको भन्दै कठायत रिट लिएर अदालत पुगेकी थिइन्।
बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) लाई कैद मिनाहा गर्ने निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो। उनले पनि ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको बाँकी कैद माफी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको थियो।
जेलमै रहेका बेला २०७८ पुस १९ गते रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए। र, पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेकी थिइन्। जेल मुक्त भएपछि २०८० पुस २६ देखि २८ गतेसम्म पहिलो महाधिवेशन गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरे पनि निर्वाचन आयोगले वैधता दिन अस्वीकार गरेपछि नाउपा रञ्जिता नेतृत्वको पुरानै समितिमा फर्किएका थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ देखाउँदै आयोगले नाउपाको महाधिवेशन र नयाँ कार्यसमितिलाई वैधता दिन अस्वीकार गरेको थियो।
त्यस दफामा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको नेपाली नागरिकले दलको सदस्यता पाउनेछन्, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य हुन अयोग्य रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ।
नाउपाका नेता दामोदर पण्डितले एकता टरेको नभइ सरेको बताए। एकता हुन अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
किन सरेको छ त एकता?
वैशाख १७ को घटनापछि देशभरका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको भन्दै त्यसले पनि एकतामा केही विलम्ब देखिएको उनले बताए।
‘एकताप्रति कोही कसैको द्विविधा, अन्योल छैन। वैशाख १७ गते किन त्यस्तो घटना भयो? किन त्यस्तो गरियो भन्ने नेता–कार्यकर्ताको मनमा प्रश्न उठिराखेकै छ,’ उनले भने।
रेशम पक्राउबारे बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा जानकारी दिने तयारी गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले वैशाख २५ गते रेशम पक्राउबारे जानकारी दिने सदनलाई बताएका थिए।
रेशम पक्राउबारे सत्तापक्षमै रहेका जनमत र नाउपाले सदनमा विरोध जनाएका थिए। संसदमा उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख घिमिरेले ‘वैशाख २५ गते गृहमन्त्रीले जबाफ दिने मौखिक जानकारी प्राप्त भएको’ भनेपछि सदन अगाडि बढेको थियो।
‘गृहमन्त्रीले के जबाफ दिनुहुन्छ। त्यसपछि एकता कहिले गर्ने भनेर हामीबीच छलफल हुन्छ,’ नेता पण्डितले भने।
जनमत पार्टीका सचिव बिपी साहले पनि दुई पार्टी छलफलकै क्रममा रहेको र जतिसक्दा छिटो एकता गर्ने बताए। ‘हामी छलफलकै क्रममा छौं, जतिसक्दो चाँडो एकता गर्छौं र संगठन विस्तारमा लाग्छौं,’ उनले भने।
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकताबारे सम्पूर्ण कुरा टुंगो लागिसकेको थियो।
एकीकृत पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी राख्ने, पार्टीको झन्डा कलेजी रङको आयाताकार पृष्ठभूमिमा सेतो रङको पिँधसहितको ढकिया हुने र चुनाव चिह्न पनि ढकिया नै राख्ने उनीहरूबीच सहमति भइसकेको छ।
त्यस्तै एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष सिके राउत र सहअध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुने, नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी वरीयता क्रममा पहिलो स्थानमा रहने पनि तय भइसकेको छ। एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति सात सय सदस्यीय रहनेछ।
