रेशम चौधरीलाई वैशाख १७ गते पक्राउ गरेर करिब पाँच घन्टा डिल्लीबजार कारागारमा राखेर रिहा गरिएको घटनामा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले सरकारको जबाफ माग गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरे।
बैठक सुरू हुनेबित्तिकै जनमत र नाउपा सांसदहरू उठेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले नाउपा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिए। नाउपा अध्यक्षसमेत रहेकी श्रेष्ठले चौधरीलाई प्रशासनिक मनोमानीका आधारमा पक्राउ गरिएकोले छानबिन हुनुपर्ने बताइन्।
‘सरकारप्रति विश्वास राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु- यो घटनाको गहिरो अध्ययन होस्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘वैशाख १७ गते भएको घटनामा भएको प्रशासनिक मनोमानीको निष्पक्ष छानबिन होस्। रेशम चौधरीप्रति भएको व्यवहकारको सार्वजनिक जबाफ दिइयोस्।’
यसपछि आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा कुरा राखे। सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम छलफल कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै लाग्दा फेरि जनमत र नाउपाका सांसदहरू बसेको ठाउँबाट उठेर अवरोध गरे।
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै रूलिङसमेत गरे। तैपनि जनमत र नाउपाका सांसदहरू बसेनन्।
केही समयपछि सभामुख घिमिरेले वैशाख २५ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जबाफ दिने मौखिक जानकारी प्राप्त भएको जानकारी गराएपछि भने जनमत र नाउपाका सांसदहरू बसे र प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बढेको छ।
वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका कर्मचारी महिमानसिंह विष्टको अनधिकृत पत्रका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ परी पाँच घन्टा डिल्लीबजार कारागारमा रहेर रिहा भएका थिए।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नाउपा सांसद लालवीर चौधरीले सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी विष्टको पत्रका आधारमा रेशम पक्राउ परेको र उक्त पत्र अनधिकृत भनेर सर्वोच्चले भनेपछि रिहा भएको घटनामा सरकारको जबाफ माग गरेका थिए।
सर्वोच्चका कर्मचारी विष्टलाई प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
जनमतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने नाउपाबाट पर्यटन राज्यमन्त्री पनि छन्।
यो पनि: रेशम चौधरीलाई थुन्न सर्वोच्चले पठाएको अनधिकृत पत्र प्रकरणको विस्तृत
