लुम्बिनीका महिला स्वयंसेविकाहरूले आफ्ना सात बुँदे माग राखेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सोमबार नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) ले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा सेवा निवृत्तपछि अवकाश जीवन सहज बनाउन प्रतिवर्ष ३० हजार रुपैयाँको दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिम र गोष्ठीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अभियानमा दिइँदै आएको भत्ता वृद्धि गरी १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघकी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माले समुदायको स्वास्थ्य, सरसफाई लगायत विभिन्न समयमा संचालन गरिने सचेतनामुलक अभियानमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू २०४६ सालदेखि नि:स्वार्थ रूपमा सेवा दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको प्रोत्साहनका लागि सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
सरकारले अभियानको रूपमा संचालन गरेका पोलियो खोप र भिटामिन ए कार्यक्रमसँगै विभिन्न समयमा देखापर्ने महामारी नियन्त्रणको लागि समेत आफूहरूले नि:स्वार्थ सेवा गर्दै आएकाले सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८ हजार ९०७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पोषण सुधारका लागि समेत सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनले हाल पोलियो खोप र भिटामिन ए कार्यक्रमका लागि परिचालित गरिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउने र पोषण सुधार गर्ने काममा पनि परिचालन गर्ने योजना बनिरहेको बताए।
‘सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पुर्याउनुभएको भूमिका महत्वपूर्ण छ, प्रदेश सरकारले तपाईंहरूबाट प्रदान हुने सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्ने योजनासहित सेवा निवृत्त हुँदा सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी दिनमा पोषण सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा समेत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न रणनीति बनाउन लागिएको बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु तथा कुपोषणको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले योजना बनाउन लागेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध गराउनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई योजना बनाउन निर्देशन दिएको बताए।
