भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन उपसमितिको संयोजकबाट पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आफूलाई अलग गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा तीव्र बहस भएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेपछि उनले नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी छाडेको बताएका छन्।
यो निर्णयले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन उपसमितिमा रहेका अर्का पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। समितिका सदस्यहरूले पूर्वमन्त्रीहरूको संयोजकत्वले उपसमितिका प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।
पोखरा विमानस्थलको उपसमितिको प्रतिवेदन मिडियामा चुहावट भएको र त्यसमा अनियमितताका सवालहरू समेटिएको विषयले पनि विवाद चर्काएको छ।
गत असारमा सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गर्न दुई उपसमिति गठन गरेको थियो। पोखरा विमानस्थलको अध्ययनका लागि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो, जसमा पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आले पनि सदस्य थिए।
भैरहवा विमानस्थलको अध्ययनका लागि योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो।
यसअघि बेरुजु सम्बन्धी उपसमिति गठन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पूर्वमन्त्री रहेका व्यक्तिलाई संयोजक नबनाउने नीति भए पनि अध्ययन उपसमितिमा यो नियम लागू नभएको समितिका सदस्यहरूले बताए।
अध्ययन उपसमिति बनाउने क्रममा कसैले यस विषयमा प्रश्न नउठाएपछि पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरू नै राखिएको थियो।
त्यतिबेला एमाले, माओवादी र रास्वपाको गठबन्धन सरकार सत्तामा रहेकोले त्यतिबेला राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको समिति एक सदस्य बताउँछन्।
‘हामी तीन दलीय सरकारमा थियौं, त्यसैले स्वार्थको कुरा त्यति उठेन होला,’ ती सदस्यले भने।
तर, सत्ता गठबन्धन फेरिएको र छलफलको क्रममा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीहरूको पनि भूमिका देखिएपछि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवलोकन उपसमितिको संयोजकको रूपमा योगेश भट्टराईको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। प्रश्न उठेलगत्तै भट्टराईले आफू समितिमा नबस्ने बताएका थिए। आइतबार पुन: नैतिकताको आधारमा आफू त्यो जिम्मेवारी छोड्न चाहेको बताएका थिए।
यसले यस्ता उपसमितिमा को बस्ने, को नबस्ने भन्ने विषयमा फेरि बहस गर्नुपर्ने देखाएको छ। यसै सवालमा समितिमा आइतबार भएको संवाद यस्तो थियो।
ऋषिकेश पोखरेल (सभापति): प्रश्न उठेपछि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवलोकन उपसमितिको संयोजकको रूपमा योगेश माननीयज्यू नबस्ने भन्नुभएको छ। मैले पनि बस्नुस् नै भन्न सकिनँ। प्रश्न उठेपछि बस्दिनँ भन्ने कुरा ठीकै हो। त्यही समितिका सदस्य अच्युत मैनालीलाई संयोजक बनाउ र एक सातामा प्रतिवेदन बुझाउँदा राम्रो हुन्छ।
योगेश भट्टराई (उपसमिति संयोजक, भैरहवा): विगतमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री भएको व्यक्ति त्यसमा बस्न उचित नहुने भएकाले नबसेको हो। समिति स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रतिवेदन बन्ने गरेको छ। पोखरा विमानस्थलको रिपोर्ट स्वार्थप्रेरित छ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? यो रिपोर्ट पहिलो प्रारम्भीक रूपमै स्वार्थप्रेरित हुन्छ।
प्रेम आले (उपसमिति सदस्य,पोखरा ): अमरेश सिंहलाई संयोजक बनाउने कुरा थियो। तर, मनिष माननीयज्यू बाहिर त बोल्नुहुन्थ्यो, खै यहाँ राख्नुस् न।
मनिष झा, सदस्य: मैले प्रश्न उठाएपछि योगेश भट्टराईले छोड्नुभएको हो। पोखराबाट पनि प्रेम आलेले छोडिदिन अनुरोध गर्छु। तितो लाग्न सक्छ। उही पार्टीका नेता समिति संयोजक बस्नु राम्रो हुँदैन।
प्रेम आले: प्रतिवेदन आइसकेको छ, छोड्ने भए छोडौं।
योगेश भट्टराई: मैले स्वार्थको कुरा उठाएपछि छोडेको हो। म संयोजक बस्दिनँ भन्ने कुरा नैतिकताको आधारमा राखेको हो, तपाईंको दबाबले होइन।
अमरेश सिंह, सदस्य: लेखा समिति सत्ताको छाया बनेको छ। यो सत्ताको छाया बन्नुहुँदैन। यो जबाफदेयिताका लागि हो। त्यो लेखा समितिले हेर्नुपर्छ।
अमनलाल मोदी, सदस्य: यसैका लागि नै लेखा समिति सदस्य प्रतिपक्षलाई दिने भनिएको हो। सत्तापक्षले लेखा समितिको सभापति लिनुहुँदैन। यी अहिले सत्ताको छाँया देखिएन त?
ऋषिकेश पोखरेल: योगेश माननीयसहितको उपसमितिको बैठक बसेर उपसमितिले नै संयोजक टुंगो लगाउने छ।
बैठकमा पोखरा विमानस्थलको उपसमितिको प्रतिवेदन मिडियामा चुहावट भएकोमा सदस्यहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाए। समितिले पूर्ण छलफल भएपछि साझा धारणा लैजानु पर्ने सदस्यहरूले बताएका छन्।
समिति बैठकले समिति सदस्यहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि विस्तृत छलफल गर्ने बताएका छन्।
पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा तयार भएको यो प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणमा ठूलो अनियमितता भएको दाबी गरेको छ।
प्रतिवेदनमा आयोजनाको लागत १४ अर्बबाट बढेर २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको र यसमा ८ अर्ब अनियमितता भएको उल्लेख छ। साथै, ठेक्का प्रक्रिया, उपकरण खरिद र निर्माण कार्यमा थप २ अर्ब हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनको प्रक्रिया र बाहिर ल्याउने तरिकालाई लिएर समितिमा मतभेद देखिएको छ।
समिति सदस्य मनिष झाले प्रतिवेदनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, 'कानुनी मान्यता नपाएको अवस्थामा बाहिर दिनु गलत अभ्यास आयो। सेन्सेटिभ डकुमेन्ट कानुनी मान्यता नपाएको अवस्था बाहिर आउनु राम्रो छैन।'
यस्तै, समिति सदस्य तथा उपसमितिका समेत सदस्य रहेका अर्जुननरसिंह केसीले पनि प्रक्रियागत त्रुटिको कुरा उठाए।
'उपसमितिले समितिमा पेस नगरी बाहिर जानु राम्रो होइन,' उनले भने।
समिति सदस्य राजेन्द्र केसीले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउँदा समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए।
'२२ अर्बको परियोजना १० अर्ब भ्रष्टाचार भयो भनेर बाहिर लैजानु ठीक भएन। कति साथीहरूले १५/२० अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनियो। लेखा समितिको भूमिकामा प्रश्न उठ्न सक्छ। समितिमा सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरिनुपर्छ,' उनले भने।
समिति सदस्य राजन दाहालले गुनासो गर्दै भने, 'पोखरा विमानस्थलको अवलोकन हो कि अध्ययन अनुसन्धान हो। यो उपसमितिमा को–को सदस्य बस्ने विषयमा निर्णय नै भएको छैन। सदस्यको रूपमा एक पटक मलाई बोलाइएको थियो। त्यसपछि मलाईं बोलाइएन।'
यता, उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने व्यक्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै भने, 'यो प्रतिवेदन हामीले बाहिर कसले पठायो, कसले पठाएको हो छानबिन गर्न पर्यो। १४ अर्बको ठेक्का २२ अर्ब पुर्याइयो। यो ८ अर्ब त सिधै देखियो।'
उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रिया पारदर्शी भएको दाबी गरे।
'प्रतिवेदन बनाउँदा आयोजना स्थानमा पनि सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको हो। विज्ञसँग पनि छलफल गरिएको हो,' उनले भने।
समिति सदस्य अमनलाल मोदीले प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने तर थप उपसमिति बनाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
'उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि छलफल गरिनु ठीक हो। यसलाई समाचार बनाउनु ठीक छ, तर त्यहाँ शंका गरिनु अर्को उपसमिति बनाउनु राम्रो होइन,' उनले भने।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आवश्यक छलफल गरेर मात्रै साझा धारणा बाहिर लैजानु पर्ने बताए।
सम्बन्धित समाचार: राजेन्द्र लिङ्देनले सुनाए पोखरा एयरपोर्ट निर्माणमा १० अर्ब अनियमितताको हिसाब
