सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाट ९ वटा कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु अधिवेशनबाटै ९ वटा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
बजेट अधिवेशन सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रम पारित, प्रि–बजेट छलफल र बजेट पारितमा केन्द्रित हुने गर्दछ।
पारित गर्नुअघि बजेटको मन्त्रालगत विनियोजनमा समेत छलफल हुन्छ। संसदमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुन्छ। त्यसपछि बजेट माथिको छलफल नै एक महिनासम्म चल्ने गर्छ। छलफलपछि सबै मन्त्रीले जबाफ दिने प्रचलन छ।
तर सरकारले बजेट अधिवेशनबाटै बढी भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्टाउने लगायतका विधेयक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले हालसम्म संसदमा दर्ता नै नभएको र केही दिन अघि मात्र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई समेत यसै अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।’
यो विधेयकमा वित्त कोषको न्यूनतम पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ। आगामी बजेटमा यो कोषबाट सञ्चालन हुने केही आयोजनाहरू घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ।
त्यस्तै सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि संघीय संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने जनाएको छ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विरोधपछि संसदबाट स्वीकृत गराउन सकेको थिएन।
संसदबाट अध्यादेश अघि बढाउन नसकेको सरकारले विधेयक ल्याउने जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त विधेयक संघीय संसदका कुनै पनि सदनमा दर्ता भएको छैन।
दर्तासमेत नभएको विधेयकलाई सरकारले संसदको बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
‘भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन गर गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ।’
त्यस्तै सरकारले नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाइ हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साथै नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ।
दुवै विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। दुवै विधेयक माथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्। यी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाउने तयारी छ।
त्यस्तै सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको समझदारी अनुसार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा विधेयक भन्दा बजेट प्राथमिकतामा रहने उल्लेख गरे पनि सरकारले भने पारित गर्नुपर्ने विधेयकको चाङ संसदलाई देखाइदिएको छ। सभामुखले विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने बताएपछि शिक्षकहरूले सभामुखलाई भेटेरै विधेयक छिटो पारित गरिदिन दबाब समेत दिएका थिए।
हाल प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ। शिक्षकहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले पनि विधेयक पारित गर्नु प्राथमिकतामा रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको हो।
त्यस्तै सरकारले नागरिकता विधेयक लगायत नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने जनाएको छ।
यी तीन वटै विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। यी विधेयकहरू राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा पुगेको भए पनि छलफल सुरू भएको छैन।
त्यसै गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यो विधेयक पारित गरेको भए पनि समितिबाट पारित हुन बाँकी रहको छ।
निजामती सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरूलाई अन्य नियुक्ति खानु अघि कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी छ।
नेकपा (एमाले) १ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र कांग्रेसका सांसदहरू २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन्।
निजामती कर्मचारीहरू भने कुलिङ पिरियड राख्ने सांसदको प्रस्तावको विपक्षमा छन्।
सरकारले यो विधेयकलाई पनि संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने जनाएको छ।
-ink-1746179262.jpeg)
