रेशम चौधरी पक्राउपछि भाँडिएको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको एकता अनिश्चित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह विष्टको अनधिकृत पत्रपछि पक्राउ परेका रेशम चौधरी बुधबार नै रिहा भइसकेका छन्।
तर त्यो घटनाको समीक्षा हुनै बाँकी रहेकाले एकता प्रक्रिया केही समय लम्बिने जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि हाम्रो एकता बिथोलियो। उहाँ रिहा त हुनुभएको छ तर त्यो घटनाको वास्तविकता अझै आउन सकेको छैन। पक्राउको पत्र पठाउने कर्मचारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि त्यो घटनाको समीक्षा हुन बाँकी नै छ। त्यसैले तत्काल, आज–भोलि नै एकता हुँदैन,’ उपाध्यक्ष खानले भने।
बुधबारको घटना फगत जनमत र नाउपाबीचको लामो छलफल, बहस र त्यसको निष्कर्ष स्वरूप हुन लागेको एकता भाँड्ने परिघटना मात्र नभएको खानको बुझाइ छ। त्यो राष्ट्रिय र न्यायालयभीत्रको गम्भीर घटना भएकाले त्यसको अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ समीक्षाको खाँचो रहेको उनले औंल्याए।
‘एकताका लागि टाढा–टाढाबाट आउनुभएका साथीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किसक्नुभइको छ। त्यसलै पनि तत्काल एकता सम्भव भएन,’ उनले भने।
दुई–चार दिन लम्बिने पनि दुई पार्टी एकता प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले त्यसलाई कसैले रोक्न, छेक्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
नाउपाका नेता एवम् सांसद गंगाराम चौधरीले पनि तत्काल एकता हुने सम्भावना नरहेको बताए।
मधेसमा पृथक किसिमको संघर्ष गरेर उदाएको जनमत र थरूहट/थारूवान संघर्ष हुँदै २०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनापछि पार्टी आन्दोलनको रूप लिएको नाउपाबीच एकता हुनै नदिने षड्यन्त्र भइरहेको चौधरीले बताए।
‘पहिचानवादी शक्तिहरूलाई एक हुनै नदिने अनेक षड्यन्त्र, दाउपेच भइरहेका छन्। हिजो रेशम चौधरी पक्राउ पर्नुको कारण पनि त्यही हो। त्यसकारण हाम्रो एकता लम्बिने संकेत देखिएको छ,’ उनले भने।
उनले राज्यशक्ति नै एकता भाँड्ने अभियानमा लागिरहेको र रेशम चौधरी पक्राउपछि प्रकट पनि भइसकेको दाबी गरे।
उनले पार्टी संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुको औचित्य पनि सकिएको बताए। र, छिट्टै सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिने पनि बताए।
नाउपाबाट संघीय सरकारमा एक जना राज्यमन्त्री छन्। सांसद अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपा सरकारमा भए पनि लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएकाले पद रिक्त छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री चौधरीको विवादित अडियो बाहिरिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
‘हाम्रा नेतालाई अनाहकमा थुनिदिने गर्न थालेपछि हामी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य सकिएको छ। हामी सरकारमा हुने, हामीलाई नै दुःख दिने कुरा सहन सकिने विषय होइन। त्यसकारण हामी संघ, प्रदेश कतै पनि सरकारमा बस्दैनौं। फिर्ता हुन्छौं,’ गंगाराम चौधरीले भने।
संरक्षक रेशम चौधरी रिहा भएपछि बुधबार साँझ नाउपाका उपलब्ध नेताहरूको बैठक बसेको थियो। त्यस बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत पनि सहभागी हुने कुरा थियो। तर उनी पार्टीको आन्तरिक छलफलमै व्यस्त रहेकाले उनी सहभागी भएनन्।
बैठकमा बुधबारको घटनाक्रम र भाँडिएको एकता प्रक्रियाबारे सामान्य छलफल भएको नेता दामोदर पण्डितले बताए।
‘हामीले न्यायालयलाई सम्मान नै गरेका छौं। न्यायालयको निर्णयलाई सम्मान पनि गरेका छौं। हिजोको विषय न्यायालयको होइन, त्यहाँको कर्मचारीको विषय हो। यो कसरी भयो, राज्यले गम्भीर अनुसन्धान गरोस्, यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याओस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो,’ उनले भने, ‘रेशमजी चार घन्टापछि भए पनि रिहा हुनुभयो, न्यायालयप्रति कृतज्ञ नै छौं।’
उनले पनि जनमत र नाउपाबीचको एकता अब नरोकिने बताउँदै दुई–चार दिन विलम्ब हुन सक्ने बताए।
‘हामीले पनि घटनाको विश्लेषण गरिरहेका छौं। हिजो बोलाएका साथीहरू कतिपय जनप्रतिनिधि समेत भएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किसकेकाले तत्काल एकता सम्भव नदेखिएको हो। हामी बैठक बसेर छिट्टै नयाँ मिति तोक्छौं,’ उनले भने।
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति दुई फरक पृष्ठभूमिबाट उदाएका हुन्।
मधेस अलग देश हुनुपर्ने भन्दै ‘स्वराज अभियान’ चलाइरहेका सिके राउतले २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सम्झौता गरी मुलुकको अखण्डता स्वीकार गरेका थिए। र, मूल धारको राजनीति समातेका थिए। लगत्तै चैत ४ गते जनमत पार्टी दर्ता गरी उपनिर्वाचनसमेत भाग लिएका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पनि थरूहट/थारूवान आन्दोलनबाट उदाएको हो।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा एक जना बालक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। त्यो घटनाको प्रमुख दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको रेशम चौधरीले जेलभित्रै नागरिक उन्मुक्ति खोलेका थिए। उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष बनेकी थिइन्।
नेपालको राजनीतिमा फरक–फरक आन्दोलनबीच उदाएका यी शक्तिबीच एकताको लामो गृहकार्य चलेको थियो। २०७९ को निर्वाचनअगाडि नै यी दुई शक्ति मिल्ने तयारी थालेका थिए। तर दुवै पार्टी निर्वाचनमा होमिइसकेकाले सार्थकता पाएको थिएन।
पछिल्लो समय सिके राउत र रेशम चौधरी आफै संलग्न भएर एकता टुंग्याएका हुन्।
पार्टी एकीकरणलाई अन्तिम रूप दिन सोमबार र मंगलबार नाउपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। जनमतको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि मंगलबार साँझ बसेको थियो।
दुई दलबीच एकताको आधारभूत कुरा भने यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ।
एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष सिके राउत हुनेछन्। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहअध्यक्षको भूमिकामा हुनेछिन्। नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीको वरीयताक्रम पहिलो हुनेछ। राउत दोस्रो वरीयतामा र श्रेष्ठ तेस्रो वरीयतामा हुनेछिन्।
पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी रहनेछ।
झन्डा आयाताकार कलेजी रङको पृष्ठभूमिमा सेतो पिँध सहितको ढकिया हुनेछ। चुनाव चिह्न ढकिया नै राख्ने सहमति भइसकेको छ।
केन्द्रीय समितिको आकार सात सय सदस्यीय हुने टुंगो लागिसकेको छ।
पार्टीको मूल सिद्धान्त सामुदायिक समाजवाद, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, विज्ञहरू सम्मिलित गैरसांसद मन्त्री रहने व्यवस्था, प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू जनताबाटै चुनिनुपर्ने, प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख हुनुपर्ने र त्यहाँ पनि मन्त्रीहरू गैरसांसद र सानो आकारको प्रदेश सभा हुनुपर्ने लगायत शासकीय स्वरूपको मान्यता उनीहरूले अघि सारेका छन्।
यी दुई पार्टीबीच एकता भएपछि प्रतिनिधि सभामा १० सांसद हुनेछन्।
पार्टी एकताको दिनमा छाएको सन्नाटा!
बुधबार बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा पार्टी एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। जनमत र नाउपा दुवै पार्टीका केन्द्रीय नेता र कार्यकर्ताहरू कमलादी पुगिसकेका थिए।
बिहान ११ बजेसम्म बुकिङ नभएको भन्दै हल खोलिएको थिएन। पार्टी एकताको उत्साह बोकेर गएका नेता–कार्यकर्ता कोही ढोका बाहिरै र कोही चौरतिर छरिने अवस्था बनेको थियो।
जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवका अनुसार हल बुकिङको जिम्मा नाउपाका नेताहरूले लिएका थिए।
तर समन्वयका कारण हल बुकिङ नभएपछि एक घन्टा ढिला मात्रै ढोका खुल्ने वातावरण बनेको थियो।
हलको ढोका खुल्नेबित्तिकै नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेको हल्ला चल्न थालिहाल्यो। दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता स्तब्ध देखिए।
एकताको उत्साहमा सन्नाटा छाइसक्दा पनि जनमत र नाउपाका नेताहरू अन्योल नै थिए, रेशम चौधरीलाई नियन्त्रणमा लियो कसले?
केही समयपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नियन्त्रणमा लिई उनलाई डिल्लीबजार कारागारमा पुर्याइएको खबर आयो। त्यसपछि नाउपा र जनमतका नेताहरू पार्टी एकता घोषणा स्थगित गरी डिल्लीबजारतर्फ हानिएका थिए।
रेशम चौधरीविरूद्ध नयाँ आदेश जारी भएको थिएन। कानुनविपरीत रेशम चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरिएको भन्दै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षककी श्रीमती शारदा कडायतले २०८० जेठ १६ गते रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ। तर सुनुवाइमा विलम्ब भइरहेको छ।
उक्त मुद्दाको पेशी आगामी साउन २४ गतेलाई तोकिएको पार्टीका नेता दामोदर पण्डितले बताए।
पुरानै फैसला कार्यान्वयन गर्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्चबाट प्रहरी र कारागार पुगेको विषयले आशंका उत्पन्न गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह बस्नेतले विचाराधीन मुद्दामा अनधिकृत पत्र लेखी रेशमलाई पक्रन लगाएको घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्र बबन्डर सिर्जना भयो।
पत्र अनधिकृत भएको खुलेपछि अधिकृत विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थाल्यो। सवोच्च अदालतले त्रुटि सच्याउँदै रेशम रिहाइको अर्को पत्र पठायो।
चार घन्टापछि रेशम रिहा त भए तर झन्डै दुई महिना लगाएर घनिभूत छलफलपछि निकालेको एकताको निष्कर्ष भने अन्योलपूर्ण बनेको छ।
