नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आज पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
‘योजनाबद्ध विकासका ७ दशक बितिसक्दा पनि हामीले पूर्वाधार निर्माणबारे भविष्यमुखी राष्ट्रिय सोच बनाउन र स्थापित गर्न सकेका छैनौं। दाताका अनुदानबाट प्रभावित भएर, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिसलाई मानेर, राजनीतिक नेताहरूका निर्वाचन/प्रभाव क्षेत्रको रोजाइ वा यस्तै कारणले परियोजनाहरू बनाउने परिपाटीले गर्दा मुलुकको आवश्यकता ओझेलमा परेको छ,’ एकीकृत समाजवादीले भनेको छ।
अरूसँग प्रतिस्पर्धा नभएको तर वैकल्पिक उर्जा प्रविधिको विकासले भविष्यमा मूल्यहीन हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिँदै जल विद्युतको विकासमा १०/१५ वर्षमै विशेष परिणाम निकाल्ने गरी योजना बनाउन एकीकृत समाजवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारणको राष्ट्रिय योजना मुख्यतः मुलुकको औद्योगीकरण, पेट्रलियम पदार्थको प्रतिस्थापन र घरायसी उपभोगजस्ता आन्तरिक आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने गरी निर्माण गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै १० वर्षमा सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना–प्रविधि र अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने उद्देश्यले परियोजनाहरूको वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधारका सबै योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउने गरी राष्ट्रिय गौरवका राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर र राष्ट्रिय राजमार्गको विकासलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्न पनि भनेको छ।
सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्था हुँदा हाम्रो कृषिको उत्पादन गुणात्मकरुपले वृद्धि हुन सक्ने तथ्यलाई ध्यान दिई समय तोकेर निर्माण सक्ने गरी सिँचाईका मुख्य योजनाहरु निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
पूर्वाधारको विकासका लागि निर्माण उद्योग अपरिहार्य छ त्यसका लागि स्वदेशी निर्माण उद्योगको क्षमता विकास गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि भनेको छ।
कुनै पनि निर्माण कार्य सुरू भएपछि अर्को सरकारी निकायबाट अवरोध नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्न पनि माग गरेको छ।
‘१० वर्षसम्म अत्यावश्यकीय बाहेक ठूला सरकारी भवन, विमानस्थललगायत अनुत्पादक संरचना आदिको निर्माण बन्द गरौं।परियोजनाका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कनको विधि र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर कडाइका साथ लागू गरौं,’ एकीकृत समाजवादीले भनेको छ।
