काठमाडौं महानगरपालिकाले जेठको पहिलो साताभित्र निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई गरिब, अपांगता, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ तथा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन भनेको हो।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि कक्षा १० मा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ तथा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपांगता, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यहोरा अवगतै छ,’ महानगरपालिकाले सूचनामा भनेको छ।
शैक्षिक सत्र २०८२ मा पनि कक्षा १ देखि १० सम्म विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दस प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन विद्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्न पनि महानगरको आग्रह छ। सम्बन्धित विद्यार्थी तथा निजका अभिभावकबाट आवेदन लिई २०८२ जेठ पहिलो साताभित्र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था मिलाउनु महानगरले अनुरोध गरेको हो।
छात्रवृत्ति वितरण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को उपदफा (३) मा रहेको देहाय बमोजिमको छात्रवृत्ति छनौट समितिको निर्णयबाट मात्र छात्रवृत्ति वितरण गर्न पनि भनेको छ।
सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य छनोट ससितिको संयोजक रहने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ।
त्यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, महानगरपालिका शिक्षा विभागको सम्बन्धित विद्यालय हेर्ने विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा अधिकृत र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेका अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।
