पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिमा रहेका सबै दश जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि लिङ्देनले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सोमबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनमा नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामाले भने थप राय लेखेका छन्।
‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितताहरू देखिए भन्नेमा हाम्रो कोही पनि सदस्यको असहमति छैन। सर्वसम्मत राय छ,’ लिङ्देनले भने, ‘कसैको विमति छैन, एउटा थप राय- अझै अध्ययन हुनुपर्थ्यो भन्ने छ। अर्कोमा थप कुराहरू पनि समावेश हुनुपर्थ्यो भन्ने छ। सिफारिसको मूल कुरामा फरक राय छैन।’
उपसमितिको प्रतिवेदन संयोजक लिङ्देनले पोखरा एयरपोर्ट निर्माणका क्रममा झन्डै १० अर्बको अनियमितता भएको हिसाब प्रस्तुत गरे।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान हुँदा झन्डै १४ अर्ब लागतको अनुमान गरिएको तर सम्झौता गर्दा २२ अर्बमा गरिएकाले त्यसमा भ्रष्टाचार भएको लिङ्देनले बताए।
‘१४ अर्बको लागतलाई २२ अर्ब पुर्याइयो। ठूलो अङ्कमा लागत इस्टिमेट बढाउने कामलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताका रूपमा औंल्याइएको छौं,’ लिङ्देनले भने, ‘त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ कि अनियमितता भनिन्छ कि बेरुजु भनिन्छ भन्ने कुरा अख्तियार वा अन्य सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने विषय हो। हामीले त्रुटि औँल्याइदियौं।’
उनले यसरी ठेक्का प्रक्रियामै लागत बढाउने क्रममा वार्ता (नेगोसिएसन) गरिएकोले अनियमितता भएको दाबी गरे।
‘१४ अर्ब लागत इस्टिमेट राखेर २२ अर्बमा नेगोसिएसनमा ठेक्का लगाइयो, त्यो अनियमितता त भयो भयो। त्यो २२ अर्बमा पनि गरिनुपर्ने काम हाम्रो आँखाले हेर्दा पनि देखिएन। कागजपत्रले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेन। आयोजनासँग सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कागजपत्रहरू माग्यौँ। त्यसले सपोर्ट गरेन,’ उनले भने।
लिङ्देनले पोखरा एयरपोर्ट निर्माणका क्रममा भएको सम्झौतामा २ अर्बको माटो ल्याएर पुरेर रनवे निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको तर त्यसरी माटो ल्याइएको नपाइएको बताए।
‘२ अर्बभन्दा बढी लागतमा माटो ल्याएर पुर्नुपर्ने भन्ने सम्झौतामा छ। तर माटो ल्याएको कहीँ पनि देखिँदैन। त्यसलाई हाम्रो आँखाले अनियमितता मान्यो,’ उनले भने।
२ अर्ब भन्दा बढीको माटो ल्याएर रनवे बनाउने ठाउँ पुर्नुपर्ने भनिएको तर माटो खरिद गरिएको कुनै कागजात नभेटिएको उनको भनाइ छ।
‘माटो कहीँबाट ल्याइएन, त्यत्रो परिणामको माटो पोखरामा कहीँबाट किनेर ल्याएको र माटो ल्याए बापत कर तिरेको बिल छैन,’ लिङ्देनले भने, ‘माटो ल्याएको कहीँबाट पनि प्रमाणित भएन।’
त्यस्तै उपसमितिले चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नै पोखरा एयरपोर्टमा विमान ल्यान्डिङको अवरोधमा रहेको छिने डाँडा कटौती गर्नुपर्ने भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कटौती गरेको त्यस क्रममा भएको ३२ करोड २ लाख खर्चलाई पनि अनियमितताका रूपमा औँल्याएको छ।
‘छिनेडाँडा कटानका सम्बन्धमा– सम्झौतामा निर्माण कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालु हालतमा बुझाउने दायित्व हुने भनिएको छ। त्यो क्रममा रूख काटिन्छ कि घर हटाउनुपर्छ कि क्षतिपूर्ति तिर्ने हो। उसको जिम्मेवारी हो,’ लिङ्देनले भने, ‘३२ करोड २ लाख खर्च गरेर छिनेडाँडा काटिएको छ।’
त्यसैगरी सुरूआतमा करसहित निर्माणको लागत तय गरिएको तर पछि कर छुट दिने गरी भएको निर्णयलाई पनि भ्रष्टाचारका रूपमा लिङ्देनले उल्लेख गरे।
‘सम्झौतामा यो मूल्यभित्र सम्पूर्ण कर समावेश छन् भनेर लेखिएको छ। कर दायित्व निर्माण कम्पनीको हुने प्रस्ट हुँदा हुँदै पछि छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुटको निर्णय गरिएको छ। त्यस बापत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर फिर्ता दिने निर्णय भएको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘त्यसलाई बेरुजु भन्ने भ्रष्टाचार भन्ने त्यसलाई संवैधानिक र कानुनी व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायको हो तर त्यो अनियमितता हो। भ्रष्टाचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
उपसमितिले यसरी कर छुट दिने राजनीतिक नेतृत्वको नाम उल्लेख गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई पटक-पटक पत्राचार गरे पनि जबाफ नदिएको लिङ्देनले बताए।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट यो मितिमा कर छुट दिने निर्णय भयो भन्ने पायौं। तर को को पदाधिकारी थिए। सदस्य थिए भन्ने अर्थ मन्त्रालयबाट माग्न तीन पटक पत्र लेख्यौं। हामीलाई जबाफ दिएन,’ उनले भने, ‘त्यही कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी कतिपय निर्णयका हस्ताक्षरकर्ता भएकाले निलम्बनको सिफारिस गरिएको लिङ्देनले उल्लेख गरे।
‘आयोजनास्थलमा र हस्ताक्षरमा संलग्न भएका पदाधिकारीको नाम राखेका छौं। नाम नआउँदा पनि यी सबै प्रक्रियामा संलग्न सबै पदाधिकारी भनेका छौं। नाम लेख्दा र नलेख्दा उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन,’ लिङ्देनले भने, ‘प्रारम्भमै फाइल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उठ्ने हो। कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्नेमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। करको दायित्व निर्माण कम्पनीमा हुने भन्नेमा पनि उहाँहरू नै जानकार हुनुहुन्छ। फेरि उहाँहरूले नै कर छुटको फाइल उठाउनु भएको छ। जो अहिले पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ। प्रमाणहरू मेटिन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले नाम उल्लेख गरेका छौं।’
उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वले देखाएको व्यवहारका कारण पनि कर छुटको रकम भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे।
‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २ अर्ब २० करोड मैले निर्माण कम्पनीलाई तिर्न बाँकी छ। त्यही पैसा काटेर बेरूजु फर्छ्यौट गर्न पाऊँ, दाखिला गर्न पाऊँ भनेको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘जबकि त्यही नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले पहिला सम्झौतामा कर संलग्न छ भन्नेमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यही क्यानले कर छुटका लागि सिफारिस पनि गरेको छ। र त्यही क्यानले अहिले कर छुट पाउनुपर्ने हो भनेर तर्क गरेन। करको रकम कटौती गर्ने भन्ने स्वीकार गर्यो। मैले पैसा रोकिराखेको छु। पैसा छँदै छ भुक्तानी दिन बाँकी छ भनेको छ। पैसा यहाँ छ है भन्नुले भ्रष्टाचार भएको देखाउँछ।’
लिङ्देन उपसमितिले एयरपोर्ट निर्माणको प्रारम्भदेखि नै भ्रष्टाचार भएको र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् पनि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षताको प्राधिकरणले बैठकले रामकृष्ण तिम्सिनाको नेतृत्वमा परामर्शदाता समिति बनायो। त्यो समितिले कुनै कानुनी आधार नटेकी २ देखि ४ वटा तर्क देखाएर वार्ताद्वारा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्यो,’ लिङ्देनले भने, ‘त्यो मन्त्रिपरिषदमा गयो। मन्त्रिपरिषद्ले यो तिमीहरूकै काम हो भनेर पठाइयो। त्यसमा टेकेर मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले २२ अर्बमा एयरपोर्ट निर्माण सम्झौता गर्यो।’
लिङ्देनले तल्लो निकायलाई सम्झौता गर्न बाटो खोल्नुको साटो रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
‘मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो सम्झौता गर्न मिल्दैन भन्नुपर्थ्यो, यो नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्नुपर्थ्यो,’ लिङ्देनले भने, ‘तर तिमीहरूले नै निर्णय गर्दा हुन्छ भनेर पठाएपछि मन्त्रिपरिषद् पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’
यो पनि:
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको राजेन्द्र लिङ्देन उपसमितिको निष्कर्ष
