प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुदार भएको आरोप विगतदेखि अहिलेसम्म लाग्दै आएको छ। प्रदेशहरूलाई हाकाहाकी 'केन्द्रको इकाइ' भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति प्रदेशहरू सन्तुष्ट सुनिन्नन्।
यसरी प्रदेशहरूबाट राम्रो जस नपाइरहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारसँग स्थानीय तहको समेत राम्रो सम्बन्ध बन्न नसकेको प्रमाण बेलाबेला तनावकै तहमा प्रकट हुने गरेका छन्। काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारेको विवाद यसको एउटा प्रमाण हो।
धेरैजसो कर्मचारी सरूवाको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने र संघ सरकारले पनि अन्य तहका सरकारसँग समन्वय नगर्ने शैलीले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव र चिसो सम्बन्धले निरन्तरता पाइरहेको छ।
संघीय सरकारसँग विभिन्न विषयमा निरन्तर भिडिरहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको सम्बन्ध सरकारसँग राम्रो छैन। यसैगरी संघीय सरकारसँग सम्बन्ध चिस्याउने सूचीमा पछिल्लो पटक विराटनगर महानगर पनि थपिएको छ।
यसको निहुँ बनेको छ, कर्मचारी सरूवाको विषय।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम ४७ सहसचिवको सरूवा सूची सार्वजनिक गरेको थियो। जस अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव रामचरित्र मेहता विराटनगर महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरूवा भएका छन्। मेहताले यसअघि इटहरी, इनरूवासहित सुनसरीका केही पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिसकेका छन्।
मन्त्रालयले सहसचिवहरूको सरूवा सूची सार्वजनिक गरे लगत्तै विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले 'उनलाई महानगरमा हाजिर गर्न नदिने' कडा प्रतिक्रिया दिए।
संघीय सरकारले सरूवाको विधि अनुसार गरेको निर्णयलाई किन चुनौती दिन खोजेको भनेर हामीले मेयर कोइरालालाई सोधेका छौं।
मेयर कोइरालाले भने, 'संघीय सरकारले हामीलाई एकै वचन पनि नसोधी कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो एकलकाँटे निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन। नयाँ अधिकृतलाई हाजिर गराइन्न।'
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा व्यक्ति को भन्ने कुरा आफूलाई मतलब नभएको तर नसोधीकन पठाएकाले आफूलाई मान्य नहुने बताएका हुन्।
आफूहरूसँग सरसल्लाह नगरी गठबन्धन सरकारले गरेको सरूवाले स्थानीय तहको अपमान गर्न खोजिएको मेयर कोइरालाको ठहर छ।
'जोसुकै सरूवा भएर आओस्, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्छ,' मेयर कोइरालाले भने, 'यो पटक सरूवा गर्दा किन सोधिएन, नसोधी सरसल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा कर्मचारी पठाएको हो भने हामी पनि त्यही अनुसारको कदम चाल्छौं।'
उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सम्मानमा आघात पुग्ने गरी गरिएको सरूवा र पठाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गराउन आफूहरू बाध्य नहुने भन्दै थपे, 'यसरी कसरी चल्छ? अरे बाबा, हामी पनि त केही होलाम् नि, हामीलाई चाहिँ सोध्नु पर्दैन? सल्लाह गर्नु पर्दैन?'
विराटनगर महानगरमा राजेन्द्र पराजुलीको अवकाशपछि रामप्रसाद ढुंगेल अहिले कायममुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।
सरकारले पठाएका सहसचिव मेहताले आउँदो साता आफू विराटनगर आउने बताएका छन्।
'सरकारले भर्खरै सूची निकालेको छ, अब अर्को साता आउँछु,' मेयर कोइरालाको अभिव्यक्ति आफूले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै उनले भने, 'मेयर साहेबको कुरा आधिकारिक हो कि होइन, थाहा छैन। मैले केही समयअघि चाहिँ उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ।'
आफू राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले सरकारी निर्देशन मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीको सरूवाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने पनि बताएका छन्।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी कर्मचारी सरूवा गर्ने, कर्मचारी पठाउने सरकारी शैलीले केन्द्रमा 'सेटिङ' चल्ने आशंका विराटनगरका मेयरले गरेका छन्। यस्तो आरोप काठमाडौंका मेयर शाहले बारम्बार लगाउँदै आएका छन्।
प्रदेश सरकारकै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि यस्तो गुनासो धेरैपटक दोहोर्याइसकेका छन्।
संघीय सरकारसँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध बिग्रिँदाको एउटा उत्कर्षको घटना चैत २१ मा काठमाडौंमा देखिएको थियो।
चैत २१ गते बिहीबार दिनभर काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय तनावग्रस्त थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कसैगरी हाजिर हुन नदिन महानगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएका मेयर शाहको एकल निर्णयलाई उपमेयर सुनिता डंगोलसहितका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिले चुनौती दिए। तीन महिना १४ दिनपछि त्यस दिन कार्यालय पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कर्मचारीहरूले उनको कार्यकक्षको ताला फोडेर प्रवेश गराएका थिए।
सोही प्रकरणले महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई कारबाही गर्न भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निवेदन नै दिएका थिए।
कर्मचारीकै विषयलाई लिएर पछिल्लो समय स्थानीय सरकार, खासगरी महानगर र संघीय सरकारबीच विवाद बल्झिरहने समस्याले निरन्तरता पाएको छ। यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थको टकराव भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
कोशी प्रदेशको एक मन्त्रालयका सचिवका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको 'इगो' ले बारम्बार यस्तो समस्या आइरहन्छ, आइरहेको छ। उनले काठमाडौंमा व्याप्त केन्द्रीकृत शैली पनि समस्याको एउटा कारण बनेको छ।
'केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीज्यू नै प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको इकाइ मात्रै हुन् भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ,' ती सचिवले भने, 'मेयरहरूलाई पनि आफैले भनेको मान्छे चाहिन्छ। यही कुरा नमिलेपछि बारम्बार समस्या आउँछ। सबैले विधि पछ्याएर काम गर्ने अठोट गर्ने हो भने जो भए पनि समस्या नहुनु पर्ने हो। तर त्यसो भएको छैन।'
महानगरहरू ठूलो आकारको बजेट कारोबार गर्ने थलो भएकाले जनप्रतिनिधिहरू आफू अनुकूल कर्मचारी खोज्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ।
'यसो सम्झौं त, संविधान, ऐन कानुन छ, स्थानीय सरकार सञ्चालनको ऐन छ। मेयर हुन् वा कर्मचारी, सबैले त्यो पालना गर्ने हो भने समस्या के आउँछ!,' उनले थपे, 'तर विधिभन्दा आफ्नो प्रतिष्ठा र इगो प्राथमिकतामा परेपछि यस्तो समस्या सधैं आउँछ। संघीय मन्त्रालयले पनि कम्तीमा मेयरहरूलाई साथमा लिने कौशल देखाएको भए केही बिग्रिँदैन थियो।'
सहसचिवहरूको सरूवापछि मेहतालाई हाजिर गर्न नदिने मेयर कोइरालाको घोषणाले विराटनगरमा अर्को कोणको बहस पनि सुरू गरेको छ। खासगरी मधेसवादी दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै मेयर कोइरालाले 'मधेसी हाकिम' लाई नरूचाएको आरोप लगाएका छन्।
कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जयराम यादवले मेहतालाई हाजिर गर्न नदिने मेयरको घोषणालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्।
'मेहताजी जस्तो सफल कर्मचारीलाई विराटनगरवासीले पाउनु भनेको सौभाग्यको कुरा हो। तर जहाँसम्म मेयर र उपमेयरले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने कुरा हो, त्यो त उहाँहरूको नश्लीय चरित्र हो। मधेसी समुदायको हाकिमलाई शासकहरूले कसरी मानून्!'
मेयर कोइरालाले भने आफूले पात्रबारे कुनै कुरा नउठाएको भन्दै संघीय सरकारको शैलीप्रति असहमति प्रकट गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
