लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको चरणबद्ध अवकाशबारे बोली फेरेको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ। उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नेबारे लोक सेवा आयोगले नयाँ ऐन बनेको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा, दोस्रो वर्षमा ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षमा मात्र ६० वर्षमा अवकाशमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
आयोगले यसरी वार्षिक रूपमा अवकाशमा पठाउँदा नयाँ भर्ना कायम राख्न सकिने धारणा राखेको थियो। अन्यथा एकसाथ ५८ वर्षबाट ६० बनाउँदा नयाँ भर्ना ठप्प हुने र लोक सेवा दिने तयारी गरेका युवा निराश बन्ने बताएको थियो।
तर यसरी सुझाव दिएको ४ महिना नबित्दै आयोगले राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा लिखित रूपमै फरक मोडालिटी प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगको नयाँ प्रस्ताव अनुसार ऐन लागू भएपछि पहिलो चरणमा ५८ वर्ष ६ महिनामा कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। त्यस्तो ६ महिनाको अवधि समाप्त भएपछि दोस्रो चरणमा एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिनामा कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। तेस्रो चरणमा मात्र कर्मचारीहरूको ६० वर्षमा अवकाश हुनेछ।
लोक सेवा आयोगले यसरी बोली फेरेपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको दिलेन्द्र बडु संयोजकत्वको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन सच्याएको छ। सुरूआतमा आयोगको पहिलो सुझाव अनुसार नै प्रतिवेदन बनाएको उपसमितिले नयाँ प्रतिवेदनमा पछिल्लो सुझावलाई समेटेको छ।
आयोगले यसरी चार महिनाभित्रै फरक-फरक सुझाव पठाएको विषयमा समिति बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रश्न उठाएका छन्।
‘अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउने भएपछि लोक सेवा आयोगले मन्त्रालयहरूमा पनि लिखित सुझाव पठाएको छ। के पठाएको छ भने १ वर्षको अन्तरालमा अवकाशमा पठाउनु राम्रो भनेको छ,’ पन्तले समिति बैठकमा भने, ‘अहिले ६ महिना, वर्ष दिन, ६ महिनाको चिठी आएको छ। अब मैले सोध्नुपर्यो– उहाँहरूले पहिला मन्त्रालय र समितिमा चिठी पठाउँदा एक/एक वर्षको प्रस्ताव के छलफल नगरी ‘नर्मल’ अवस्थामा पठाउनुभएको थियो? संवैधानिक निकायको काम गराई यस्तो हुन्छ?’
उनले लोक सेवा आयोगको नयाँ प्रस्ताव कतै अवकाशमा जाने कर्मचारीको अनुहार हेरेर ल्याइएको त हैन भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
‘जब यसरी प्रस्ताव आउँछ, मैले सोच्नुपर्ने भयो कतै अनुहार हेरेर पो लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्न थाल्यो कि!,’ पन्तले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले, सबभन्दा राम्रो तर्क त एकै पटकको २ वर्ष गर्दा ५० अर्ब जोगिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव आएको छ। गरौं।’
राज्य व्यवस्था समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अवकाशको उमेर एकैपटक ५८ बाट ६० पुर्याउनु उपयुक्त हुने बताएका थिए।
उनले संघीय निजामती सेवा ठूलो रोजगारको बजार नभएकाले २ वर्ष नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोकिँदा खासै असर नपर्ने धारणा समितिमा राखेका थिए।
‘औसत आयु ५४ वर्ष हुँदा निजामतीमा ६० वर्षे उमेरहद थियो। अहिले ५८ वर्षे छ। औसत आयु अहिले ७२ वर्ष पुग्दा पनि ५८ बाट ६० वर्षे उमेर हद बनाउने कुरा छ,’ उनले समितिमा भनेका थिए, ‘अवकाश एकैपटक ६० वर्ष गरिदिए हुन्छ। निजामती सेवामा एकै वर्षमा धेरै जना आउँदैनन्।’
उनले निजामती सेवामा ४३ सय कर्मचारी प्रत्यक वर्ष रिटायर्ड हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए। यदि रिटायर्ड हुन एक वर्ष मात्र रोकिँदा २३ अर्ब जोगिने उपाध्यायको भनाइ थियो।
‘निजामती कानुन भनेको छाता कानुन हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सार्वजिनक संस्थानमा पनि यसैगरी रिटायर्ड हुने हुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘विभिन्न राष्ट्रसेवकको पेन्सन र निवृत्तिभरण एक वर्ष रोकिँदा, पछाडि सर्दा करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ एक वर्षमा सार्वजनिक कोषबाट बचत हुने देखिन्छ।’
उनले अहिले मुलुकको पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशतमा रहेको अवस्थामा ६० अर्ब बचत गरेर पुँजीगत लगानी गर्न सके रोजगार सृजना हुने बताए।
उनले एकैपटक ६० वर्षमा लगिदिन अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गरे।
लोक सेवा आयोगले भने आउँदो असार मसान्तभित्र नयाँ ऐन बनेको अवस्थामा साउन १ गतेदेखि लागू हुने र त्यतिबेला ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरू पुस मसान्तमा अवकाशमा जाने भएकाले १८ सय कर्मचारी नयाँ भर्ना गर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा एक वर्षको अवधि राख्दा ३६ सय हाराहारी कर्मचारी रिक्त हुने र पदपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। तेस्रो वर्षमा मात्र ६० वर्षमा अवकाश हुने हुँदा त्यतिबेला १८ सय कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।
तर आयोगले नयाँ व्यवस्था अनुसार रिक्त पदमा पदपूर्तिको संख्या तोक्ने बाहेक अन्य कुनै कारण दिन सकेको छैन।
सांसदहरूले भने अहिलेका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको चासो अनुसार लोक सेवा आयोगले नयाँ सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन्।
उमेर हदका कारण अर्याल आगामी भदौमा अवकाश जान लागेको र नयाँ बन्ने विधेयक लागू भएमा अर्याल थप ६ महिना मुख्य सचिव पदमा रहन पाउनेछन्। त्यसैले पछिल्लो आयोगको प्रस्ताव कर्मचारीको अनुहार हेरेर ल्याइएको कतिपय सांसदको दाबी छ। यदि लोकसेवा आयोगको पहिलो प्रस्ताव लागू भएको भए ऐन बनेर लागू हुने आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमै मुख्य सचिवको पनि अवकाश हुने थियो।
उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र बडुले भने अर्थसचिवले एकैपटक अवकाशको उमेर ६० बनाउन प्रस्ताव गरेपछि लोक सेवा आयोगसँग सुझाव मागिएको बताएका छन्।
‘सरकारको एकैपटक अवकाश ६० पुर्याऔँ भन्ने प्रस्तावपछि हामीले लोक सेवा आयोगसँग लिखित सुझाव मागेका हौँ,’ बडूले भने, ‘त्यसकै आधारमा हामीले नयाँ प्रस्ताव गरेका हौँ।’
बडुले भने अब उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल प्रारम्भ भइसकेकाले अन्तिम निर्णय समितिले लिने बताए।
