हार्वर्ड विश्वविद्यालयले डोनाल्ड ट्रम्प सरकारविरूद्ध मुद्दा हालेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संघीय सरकारले दिने अर्बौं डलर रोक्का गरेपछि हार्वर्डले सोमबार संघीय अदालतमा सरकारविरूद्ध मुद्दा हालेको हो।
मासाच्युसट्समा रहेको अमेरिकी जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दामा ट्रम्प सरकारले आफ्नो शैक्षिक निर्णयहरूमा नियन्त्रण गर्न संघीय स्रोत रोक्का गरेको दाबी गर्दै संघीय रकम फुक्का गर्न हार्वर्डले माग गरेको छ।
हार्वर्डले कथित यहूदी विरोधी भावनाको सामना गर्न चासो नदेखाएको र उदारवादी राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले संघीय सरकारले दिने दुई अर्ब २० करोड डलरभन्दा बढी रोक्का गरिसकेका छन्।
मुद्दा हालिसकेपछि हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन गार्बरले एक सन्देश जारी गर्दै आफू पनि यहूदी भएकाले बढ्दो यहूदी-विरोधी भावनाबारे आफूलाई थाहा भएको बताएका छन्। तर ट्रम्प सरकारले त्यसको बहानामा विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको जिकिर गरेका छन्।
अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले दिएको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विभिन्न अधिकार, संघीय प्रशासनिक नियम र विधिहरू उल्लंघन गरेर आफूविरूद्ध कारबाही गरेको हार्वर्डले दाबी गरेको छ।
ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दिइएको कर छुट बन्द गरेर उसको आम्दानीमा कर लगाउने धम्की समेत दिएका छन्।
ट्रम्पको प्रशासनले केही हप्ताअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारले दिने नौ अर्ब डलरसम्म रोकिने गरी त्यहाँ रहेको कथित यहूदी विरोधी भावनाको सामना गर्न अपनाइरहेको उपायहरूको समीक्षा सुरू गरेको थियो।
संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले 'हार्वर्ड विश्वविद्यालय र यसका सम्बद्ध संस्थाहरूमा संघीय सम्झौता र अनुदानहरूको व्यापक समीक्षा' सुरू भएको बताएका थिए।
सो समीक्षाका क्रममा सरकारले राखेको सर्त नमानेपछि संघीय सरकारले हार्वर्डलाई दिने दुई अर्ब २० करोड डलरभन्दा बढी रकम ट्रम्पले रोक्का गरेका थिए।
हार्वर्डले सर्त नमान्ने मात्रै नभएर कडा विज्ञप्ति निकालेर ट्रम्प सरकारको सामना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको थियो।
'विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वतन्त्रताको आत्मसमर्पण गर्ने छैन न त आफ्ना संवैधानिक अधिकारहरू त्याग्ने छ। कुनै पनि सरकारले— चाहे जुनसुकै पार्टी सत्तामा होस् — निजी विश्वविद्यालयहरूले के पढाउने, कुन विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने र कुन शिक्षकलाई जागिर दिने, र कुन अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रहरू पछ्याउने भन्ने कुरा निर्देश गर्नु हुँदैन,' हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन गार्बरले एक सन्देश जारी गर्दै भनेका थिए।
ट्रम्प सरकारले सर्तहरूबारे लेखेको पत्र पनि हार्वर्डले सार्वजनिक गरेको थियो। के पढाउने, कुन विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने र कुन शिक्षक राख्ने, र कुन क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा समेत हार्वर्डमाथि सरकारले लाद्न खोजेको खुलासा भएपछि सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो।
विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी मात्रै नभएर स्वतन्त्र र ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीका पनि धेरैले विश्वविद्यालयमाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्न खोजेको भनेका थिए।
वार्ताका क्रममा आफूले राखेका सर्तहरू विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेपछि रिसको झोंकमा ट्रम्प सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका दिने थप १ अर्ब डलर कटौती गर्न लागेको समाचारहरू आएका छन्।
यस्तोमा आफ्नो शैक्षिक निर्णयहरूमा नियन्त्रण गर्न संघीय श्रोत रोक्का गरेको भन्दै हार्वर्डले ट्रम्प सरकारविरूद्ध मुद्दा हालेको हो।
ट्रम्प सरकार र रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकाका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूमा उग्र उदारवादीहरू हाबी भएको र पछिल्ला वर्षमा फरक विचारलाई निषेध गरिएको भनेर निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन्।
ती विश्वविद्यालयहरूमा प्यालेस्टिनीको समर्थनमा भएका इसराइल विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी विदेशी विद्यार्थीलाई ट्रम्प सरकारले देश निकाला गरिरहेको छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारले दिने ४० करोड डलर रोक्ने ट्रम्पले धम्की दिएपछि हालै उक्त विश्वविद्यालयका उनका कैयौं मागहरू मानेको थियो।
कोलम्बिया मात्रै नभएर ६० वटा विश्वविद्यालयलाई त्यहाँ रहेको भनिएको यहूदी विरोधी भावनाको सम्बोधन नगरे संघीय अनुदान रोक्ने ट्रम्प सरकारले धम्की दिएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
यी पनि:
हार्वर्ड विश्वविद्यालयविरूद्ध ट्रम्पले छेडे युद्ध
सरकारका 'नाजायज' सर्त सार्वजनिक गरेपछि ट्रम्पले हार्वर्डलाई दिने थप १ अर्ब डलर कटौती गर्दै
