कर्मचारी ट्रेड युनियन र नायब सुब्बाहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माणको छलफल गरिरहेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमाथि आफू अनुकूल कानुन निर्माणमा चर्को दबाब दिएका छन्।
उनीहरूले सांसदहरूलाई भेटेर र समिति बैठक चलिरहँदा घेराउ गरेर कानुन बनाउन दबाब दिएका हुन्।
ट्रेड युनियन र नायब सुब्बाहरूले पछिल्लो समय ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई दुई तह अथवा कम्तीमा एक श्रेणी बढुवा हुनुपर्ने माग गर्दै सांसदहरूमाथि चर्को दबाब दिएका हुन्। त्यस्तै निजामती सेवाको अधिकृत पदको पदपूर्तिको प्रतिशत घटाउन पनि चर्को दबाब दिइरहेका छन्।
नायब सुब्बाहरू हाल पाँचौं तहमा हुन्छन्। उनीहरू बढुवा भएर छैटौं तहको अधिकृत बन्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक निर्माण गरिरहेको छ। तर उनीहरूले आफूहरू कम्तीमा सातौँ तहमा पुग्नुपर्ने अडान लिएका हुन्। नयाँ सेवा प्रवेश गर्ने अधिकृत हाल सातौँ तहका अधिकृत हुन्छन्।
ट्रेड युनियनहरूले अधिकृतमा नयाँ पदपूर्ति घटाएर बढुवाको प्रतिशत बढाउन पनि माग गरेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकमा अधिकृत सातौँ तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ६५ प्रतिशत, अन्तरतहबाट १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा २५ प्रतिशत पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको दिलेन्द्र बडु नेतृत्वको उपसमितिले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रतिशतलाई खुम्च्याएर ६० प्रतिशत कामय गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, अन्तरतह १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ३० प्रतिशत आउने व्यवस्था गरेको थियो। तर कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले यस्तो बढुवा प्रतिशत चालिस प्रतिशत पुर्याउन दबाब दिएका छन्। उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धालाई खुच्याएर ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
ट्रेड युनियन र कर्मचारीको दबाबका कारण विधेयक निर्माणमा संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त खुला तर्फको प्रतिस्पर्धाबाट भित्रिने अधिकृतको संख्या घटाइएका कारण आफूहरू 'नालायक' सांसदका रूपमा पिटाइ खान उपयुक्त हुने हैसियतमा पुगेको बताए।
‘कर्मचारीको माग पत्र पढ्नुस् त। पहिला १२ वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरूको स्वत: बढुवाको कुरा आएको थियो। अहिले पाँच वर्षको कुरा आएको छ,’ पन्तले राज्य व्यवस्था समितिमा भने, ‘१२ वर्ष राखेपछि ट्रेड युनियन भित्रैका त्योभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूले पाखुरा सुर्के। अनि अहिले पाँच वर्षमा एक तह बढुवाको माग आएको छ। यो धानिसक्नु हुँदैन।’
उनले ट्रेड युनियन र नायब सुब्बाहरूलाई बढुवाको प्रतिशत बढाउँदा आउँदो ४ देखि ५ वर्षसम्म अधिकृत तहमा नयाँ भर्ना नै नखुल्ने अवस्था आउने बताए।
‘उहाँहरूको माग पूरा गर्दागर्दा अहिले ३० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत अन्तरतह बढुवा गरेर ४० प्रतिशत भाग पुग्यो। कुनै बेला शत प्रतिशत शाखा अधिकृत खुला हुन्थ्यो,’ पन्तले भने, ‘स्वत: बढुवाको माग मान्ने हो भने हामीलाई बाटोमा हिँड्दा कुनै मानिसले एक थप्पड हान्यो भने म के भन्छु भने – अर्को थप्पड हान्नुस्। किनभने हामी जस्ता नालायक सांसदहरूले कुटाइ त खाने हो। ट्रेड युनियनका माग मान्ने हो भने लोक सेवा दिन्छु भनेर बसेका युवाहरूको ढोका बन्द हुन्छ। हामीलाई घेर्ने र दबाब दिनेहरूको माग मात्र हामीले पूरा गर्ने हो त?’
ट्रेड युनियनको दबाबपछि सरकारले भने अध्ययन नगरी दुई तह बढुवा वा एक श्रेणी बढुवा गर्न नसकिने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले विगतमा पनि ट्रेड युनियनको दबाबका कारण १ श्रेणी अथवा दुई तह बढुवा गरिएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विकृति आएको बताए।
‘एकातिर हामी नयाँ र प्रविधिमैत्री कर्मचारी ल्याउन खोजेका छौँ। तर शाखा अधिकृतमा इन्ट्री हुनेको प्रतिशत घटाएका छौँ। हामी के गर्दैछौँ। मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। एकातिर हामी नयाँ जनशक्ति बढीभन्दा बढी भित्र्याउनुपर्ने अवस्थामा छौँ। विकासउन्मुख देशमा सरकार आफै रोजगारदाता हो,’ गौतमले भने, ‘शाखा अधिकृतको इन्ट्री घटाउने, पाँच वर्षमा एउटा र १२ वर्षमा अर्को बढुवा भन्दा विकृति थपिन्छ कि। सरकारले अध्ययन नगरी भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले नायब सुब्बा र ट्रेड युनियनका विषय सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए।
उनले कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा पदपूर्ति भएका कर्मचारीको वृत्तिविकासको बाटो खुला राखिने तर नयाँ भर्ना नहुने बताए।
‘प्राविधिक नासुको बढुवामा समस्या देखिएको थियो। जेटिए भन्ने कृषिमा नासु सरह थिए। पछि योग्यता फरक पर्यो। उसलाई बढुवामा रोक्नु हुन्नु,’ बडुले भने, ‘त्यसैले हामीले सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई नै आधार मान्ने भनेर ट्रेड युनियनको मागमा सहमति जुटाएका छौँ।’
तर एक श्रेणी अथवा दुई तह बढुवाको विषयमा सरकारको धारणा महत्वपूर्ण हुने बताए।
‘अहिले नायब सुब्बाहरू स्वत: छैटौं तहमा जाँदैछन्। उहाँहरू १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अर्को सातौँ तह पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ,’ बडुले भने, ‘हामी एकातिर राज्यलाई व्ययभार पार्न हुन्न भन्नेमा छौँ। फेरि सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने कहाँनेर निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ?’
बडुले अहिले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई संघकै कर्मचारी मानिएको र उनीहरूलाई अन्तरतह प्रतिस्पर्धा पनि खुला गर्न लागिएकाले ट्रेड युनियनका अधिकांश माग पूरा हुने बताए।
समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी सहमतिमा सरूवाको बाटो खुला गर्न लागिएको पनि बताए।
