राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा पाँच सांसदले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको खुलेको छ।
राप्रपाका सांसद एवं दलका नेता रहेका राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिमा १० जना सांसद सदस्य छन्।
प्रतिवेदनमा उपसमितिमा रहेका विपक्षी दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरे पनि सत्तापक्षका एक जना मात्र सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
संयोजक लिङ्देनसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रेम आले र नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले मात्र अहिलेसम्म प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उपसमितिमा रहेका लेखा समितिका पूर्वसभापति एवं कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव, कांग्रेस सांसदहरू दिपक गिरी र देवप्रसाद तिमिल्सेना, नेकपा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ। सांसद यादव प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यसँगै धनुषा गएपनि फर्किएका छैनन्।
आधा मात्र सांसदले हस्ताक्षर गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भइसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदनले पोखरा विमानस्थलल निर्माणमा भ्रष्टाचार निष्कर्ष निकालेको छ। साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले महानिर्देशक अधिकारीसहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिब गौतम र राजन पोखरेलमाथि पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको हो।
तर हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेका सांसदहरूले भने समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी रहेकाले अहिलेसम्म हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सेनाले प्रतिवेदनमा रहेका तथ्य र कानुन हेर्नै बाँकी रहेको बताए।
‘संविधानसँग नबाझिने विषयमा म सही गर्छु। कानुनले के भन्छ हेर्छु, म विज्ञ होइन। सबैलाई सोध्छु,’ तिमिल्सेनाले भने, ‘विधिसम्मत गरेको भए हस्ताक्षर गर्छु। नभए कसैलाई आरोप/प्रत्यारोप लगाउने पक्षमा म छैन।’
तिमिल्सेनाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरूजुलाई भ्रष्टाचार भनिएकोमा आपत्ति जनाए।
उपसमितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिइएकोमा त्यसलाई तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने भनेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ— महालेखा उपरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्न र हाल पदमा बहाल रहेकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न सिफारिस गर्दछ।
तर सांसद तिमिल्सेनाले महालेखाले देखाउने बेरूजुलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको बताए।
‘महालेखा परीक्षक संवैधानिक आयोग भएको र त्यसले बेरूजु ठहर गरेको विषयलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ,’ तिमिल्सेनाले भने, ‘महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा बेरूजु भनेपछि त्यसलाई असुल उपर गराउने वा मिनाहा गराउने भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार हो। त्यसमा भ्रष्टाचार भयो ठहर गर्नुपर्यो भन्ने कुरा आयो। मैले कानून के छ सोध्छु अनि हस्ताक्षर गर्छु भनेको छु।’
उनले गलत काम गर्ने व्यक्ति जो भए पनि सजाय पाउनुपर्ने तर गल्ती नभएको मान्छेलाई औंल्याउन नहुने बताए।
उपसमितिमै रहेका नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि उपमसितिको प्रतिवेदन निर्माण हतारोमा गरिएको बताए।
उनले उपसमितिको बैठक डाक्दा नै अन्तिम भनेर डाकिएको र हस्ताक्षर गरिहाल्न भनेर आफूहरूलाई दबाब दिइएको बताए। तर आफूले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय मागेको बाँस्कोटाले उल्लेख गरे।
‘तथ्य पत्ता लगाउने आधारमा उपसमितिले काम गर्नुपर्छ। कोसँग रिस उठ्यो, त्यसलाई ठोकौँ भनेर गर्नु हुँदैन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘महालेखाले बेरूजु भनेको भनेको छ। अहिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भनिएको छ। प्रतिवेदनमा निर्माणको आरम्भमै भ्रष्टाचार भनिएको छ। त्यसो भए कुन कुन शीर्षकमा भयो भन्नुपर्यो नि। निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुग्यो भनिएको विषयमा सरकारलाई सोध्ने काम भएको छैन। लेखा समितिमा रहेका सांसद इन्जिनियर होइनन्। रनवे कति मिटर भासिएको हेरेर थाहा हुन्छ।’
नेकपा एमालेकै लेखा समितिमा भएका अर्का एक सांसदले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी आन्दोलनमा गएकाले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेर राजनीतिक स्टन्टबाजी गर्न खोजेको आरोप लगाए।
‘हतारमा प्रतिवेदन बनाएर कांग्रेस र एमालेलाई भ्रष्टाचारी देखाउने र राजाको पालामा रामराज्य थियो भन्न खोजिएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘प्रेम आलेले जे चाह्यो त्यो प्रतिवेदन बनाइएको छ। अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा को मान्छेलाई कारबाही गर भनेर भन्नु न्यायपूर्ण हुँदैन।’
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययनपछि ६ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ। जसको पहिलो बुँदामा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको’ उल्लेख छ।
चीनको करिब २२ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०२२ को डिसेम्बनर २९ मा सम्पन्न भएको थियो।
चिनियाँ ऋणमा चीनकै सिएएमसी इन्जिनियरिङले निर्माण गरेको विमानस्थलको ऋण तिर्न नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म दुई प्रतिशत ब्याज दरले ऋण तिर्नुपर्ने र सात वर्षपछि १३ वर्षसम्म २६ किस्तामा साँवा चुक्ता गर्नुपर्ने छ।
यस्तो छ उपसमितिको निर्ष्कर्ष
१. ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको,
२. निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,
३. सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको,
४. मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता (Implementation Agreement) गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले Master List का आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको र महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको
५. माथि उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने
६. विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ।
-1744981609.png)
