सभापति रवि लामिछानेलाई गत शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गर्न जाँदा अस्वाभाविक, अशोभनीय र गैरकानुनी हर्कत देखाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाहीका लागि मानव अधिकार आयोग गुहारेको छ।
कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सांसद गणेश पराजुली, बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछाने सहितका नेताहरू बुधबार मानवअधिकार आयोग पुगेर कारबाहीका लागि निवेदन दिएका हुन्।
शुक्रबार राति सभापति लामिछानेको निवासमा ठूलो संख्यामा हतियार सहितका प्रहरी परिचालन गरिएको, बिनाअनुमति सुरक्षाकर्मी घर कम्पाउण्ड भित्र प्रवेश गरेको र बिना कुनै कागजात वा कानुनअनुसार जारी हुनुपर्ने पक्राउ पूर्जी बेगर प्रहरी पुगेको रास्वपाले बताएको छ।
‘साँझको समय भएकोले उहाँ परिवारसहित शयन कक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म उच्च अदालतको आदेशबारे मिडियामा समाचार आइसकेकाले उहाँले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफैं गिरफ्तारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। तर, प्रहरी टोली घरको बैठक कोठा वा प्रतिक्षा कक्षमा नगई, त्यहाँ बस्न आग्रह गर्दासमेत अटेर गरी सिधै माथिल्लो तलामा भएको शयन कक्षमै पुगेर धरपकड गर्न थालियो,’ रास्वपाले मानव अधिकार आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
पक्राउका लागि गएका प्रहरीसँग उच्च अदालतको प्रमाणित आदेश वा सो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया पुगेको कुनै कागजात नभएको र घर–कम्पाउण्ड प्रवेश गर्ने सर्च वारेन्ट वा पक्राउ गर्ने सामान्य पूर्जी पनि प्रहरीसँग नभएको रास्वपाले बताएको छ।
‘प्रहरीको व्यवहार र बोली असामान्य, अस्वभाविक मात्र होइन आपत्तिजनाक नै थियो। प्रहरीले गलत रवैया र हर्कतबीच नै सभापति लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लियो। उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीलगायतका कार्यालय बन्द भइसकेपछि राति आएको थियो उक्त आदेश जिल्ला अदालत पुग्न र जिल्ला अदालतले सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न कार्यालय खुल्ने दिन र समय ( चैत २५ गते बिहान १० बजे) सम्म पर्खिनु पर्ने थियो। तर, प्रहरीले जिल्ला अदालतले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत ख्याल गरेन। सभापति लामिछानेलाई आफैं अग्रसर भएर पक्राउ गर्यो,’ रास्वपाले भनेको छ।
प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जीलगायतका कागजातबारेमा सोध्दा ‘त्यो जरूरी छैन, अन्तिम इच्छा के छ’ भनेर सोधिएको रास्वपाले बताएको छ।
प्रहरीले अधिकारको दुरुपयोग गरी काठमाडौं अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नामबाट भोलिपल्ट अर्थात चैत २३ गतेको मितिको, नयाँ अपराध अनुसन्धानका लागि जस्तो गरी जरुरी पक्राउ पूर्जी दियो र चैत २२ गते साँझ नै पक्राउ गरिएको पनि रास्वपाको दाबी छ।
‘उक्त पुर्जीमा उच्च अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको उल्लेख छ। त्यस लगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ‘उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसला कार्यान्वयन आदेश अनुसार प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले’ भन्दै थुनुवा पुर्जी दियो। यो पुर्जीअनुसार उच्च अदालतको आदेशले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको पक्राउ पूर्जी अनुसार नभई ‘कार्यान्वयन आदेशअनुसार अनुसन्धान’ गर्न आजैदेखि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न भन्दै थुनुवा पूर्जी दिइएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ।
सभापति लामिछानेलाई दिइएको पक्राउ पुजी र थुनुवा पुर्जीले चैत २२ गते भएको उच्च अदालतको आदेशको प्रक्रियाअनुसार जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट कारबाही अगाडि बढाइएको तथ्य बताउँदैन। २०८१ चैत २५ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट जारी भएको थुनुवा पुर्जीले मात्र जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको कुरा उल्लेख गरेको छ। यो पुर्जीले यस अगाडि प्रहरीबाट जारी भएका तीनवटा पक्राउ पुर्जी र तिनीहरुको कानुनी हैसियतलाई मान्यता दिँदैन,’ रास्वपाले बताएको छ।
यसकारण प्रहरीले २२ गते राति सभापति लामिछानेको निवासमा गरेको अनधिकृत प्रवेश, शयन कक्षसम्मको गलत कृत्य, धरपकड र प्रयोजनहिन पक्राउ तथा चैत २२ गते साँझ ८.३० देखि चैत २५ गते बिहान १० बजेसम्म उहाँलाई थुनामा राख्ने, अड्डासार गर्ने लगायतका कार्य गैरकानुनी सिद्ध भएको रास्वपाको ठहर छ।
त्यस्तै रास्वपाले प्रहरीले पक्राउका क्रममा असंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा अभद्र तरिकाले प्रस्तुत भएको र सामान्यतः मृत्युदण्ड दिन फाँसीमा चढाइने व्यक्तिलाई अन्तिम अवस्थामा जल्लादले सोध्ने जस्तो भाषामा ‘अन्तिम इच्छा के छ’ भनेर सोधिएको बताएको छ।
‘यस्तो कार्यले सभापति लामिछानेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको मात्र उल्लंघन भएको छैन जीउ–ज्यानसमेत असुरक्षित भएकोतर्फ संकेत गरेको छ। यसरी उहाँको मानवीय सम्मान वा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको र उहाँको जिउ–ज्यानको समेत असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएकोले जिउ – ज्यान सहित मानवअधिकारको रक्षार्थ नेपालको संविधानको धारा २४९ (१) (२) र (३) को प्रयोग गरी आवश्यक अनुसन्धान समेत गरी गराई न्यायोचित कामकारवाही गरिदिनु हुन सादर निवेदन गर्दछौ,’ निवदेनमा उल्लेख छ।
