गणतन्त्र पक्षधर विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको विरोधमा सदनमा सशक्त विरोध जनाउने भएका छन्।
सिंहदरबार बुधबार बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेसपालगायत दलहरूको बैठकले बिचौलियाको संरक्षण गर्ने गरी घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै विरोध जनाउने निर्णय गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्दैछ।
‘आज हाम्रो बैठक मुलत कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा केन्द्रित रह्यो। सरकारको यो कार्यशैली सर्वसत्तावाद हो। कुनै ठोस कारणबिना नै उहाँलाई हटाइएको छ। यसको सदनमा सशक्त विरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै र लोकभावनाको अवमूल्यन गर्ने गरी सरकार यसतर्फ अघि बढेको बैठकले ठहर गरेको उनले बताए।
लोकतन्त्रमा विधि, कानुन, प्रक्रियासँगै जनमतको कदर हुनुपर्ने र मूलतः सरकार जनमतबाटै बाँधिनुपर्ने भए पनि सरकार त्यतातर्फ नभई बिचौलिया पोस्नतिर लागेको गणतन्त्र पक्षधर विपक्षीदलहरूको साझा निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
‘तमाम विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको सन्दर्भ उठिराखेको छ। यस्तो बेलामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि दण्डित गर्ने काम भएको छ। यो सामान्य कर्मचारी हेरफेरको मात्रै विषय होइन। सुशासनको प्रश्न पनि हो,’ उनले भने।
मन्त्रीको इगोलाई मन्त्रिपरिषद्ले मलजल गरेकाले यसलाई कडा प्रतिवाद गरेरै जाने बैठकको निर्णय रहेको उनले बताए।
बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी), माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायत उपस्थित थिए।
संविधान र गणतन्त्र पक्षधर विपक्षी दलको बैठक भएकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बैठकमा बोलाइएको थिएन।
