सरकारले सुशासनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको प्रष्टीकरण दिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयले सुशासन प्रबद्र्धन हुन्छ हाम्रो कामहरू राम्रो हुन्छ भने हो,’ मंगलबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘सरकारले कार्यसम्पादनमा जे अधिकार प्राप्त गरेको छ, त्यही प्रयोग गरेर काम गरेको हो। जे चिज आजको आवश्यकता हो त्यही गरेका हौं।’
उनले नाफा–नोक्सान भन्ने कुरा नहुने र लोकतन्त्रमा मानिसहरू सडकमा निस्कने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि बताए।
‘त्यसकारण यसमा नाफा, नोक्सान भन्ने हुँदैन। यो लोकतन्त्र हो, सडकमा निस्कन सकिहाल्छ नि, सरकारले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउने पनि अधिकार छ, सहमति जनाउने पनि अधिकार छ। अब असहमति भयो भने मानिसहरूले वक्तव्य दिन जुलुस निकाल्न सक्छन्,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा घिसिङ हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
यसप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस नै विभाजित देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत विपक्षी दल सडकमै निस्किएर विरोध जनाइरहँदा मन्त्री गुरूङले सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय लिएको बताएका हुन्।
यो पनि: कुलमान घिसिङलाई हटाउनुअघि के भएको थियो मन्त्रिपरिषदमा?
