नेपाली कांग्रेसले जिल्ला समन्वय समिति सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्मले पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने लेबी (नियमित रूपमा बुझाउने रकम) घटाउने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले जिसस सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्मले तिर्ने लेबी आधाले घटाउने निर्णय गरेको कार्यवाहक मुख्यसचिव प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिए।
कांग्रेसले नियमावली २०७६ (परिच्छेद ७) को नियम २३ (५) मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै लेबी रकम आधाले घटाउने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसको नियमावलीमा जिसस सदस्य, गाउँ/नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत र गाउँ/नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको पाँच प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यही व्यवस्थालाई केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबारको बैठकले संशोधन गर्दै जिसस सदस्य, गाउँ/नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत र गाउँ/नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २ प्रतिशत अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बनाएको हो।
कांग्रेसमा सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएका पार्टीका सदस्यमध्ये संघीय मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश मन्त्री परिषदमा नियुक्त, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँ/नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको १य प्रतिशत, गाउँ/नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो।
महामन्त्री गगन थापा संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको चैत ५ को बैठकले लेबी रकम आधाले घटाउने निर्णय गरेकोमा कार्यसम्पादन समिति बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको हो।
साथै कांग्रेसको भदौ १६ देखि २३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पनि जिसस प्रमुख/उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशतलाई १० प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो। लेबीलाई सहज र व्यवहारिक बनाउन पनि यो नियम संशोधन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
साथै कांग्रेसले २०७९ असारदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको लेबी रकम एक महिनाभित्र बुझाउन पनि आग्रह गरेको छ। यसले पनि कांग्रेसमा नियमित रूपमा लेबी रकम उठ्न नसकेको देखाउँछ। कांग्रेसले दुई वर्षको लेबी रकम एकमुष्ट रूपमा बुझाउन भनेको छ।
यो पनि: कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमै झमेला
