'के फूर्ति गर्छस् तपाईंले!'
गत पुस २५ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समितिका सभापति राजकिशोर यादव र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालबीच नोकझोक चल्यो। नोकझोक चर्काचर्कीमै परिणत भयो।
समितिको बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगमको विमान सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सेवा सञ्चालनबारे छलफल भइरहेको थियो। सांसद सुवालले विषयभन्दा बाहिरको कुरा प्रवेश गराएको भन्दै समितिका सभापति यादवले उनलाई विश्राम लगाउन खोजे।
सांसद सुवालले आपत्ति जनाइहाले — 'मेरो असहमति छ भन्दाभन्दै, राणाको अवतार लिन खोज्ने! निरंकुश बन्न खोज्ने! कुन दिन हुत्याइदिन्छन्, होस गर्नुस्!'
स्वभावले उनलाई यतिमै अडिन दिएन।
'तपाईं बढ्ता नहुनुस्। एक्लै हो तपाईं पनि। म पनि एक्लै हो। के फूर्ति गर्छस् तपाईंले!,' सुवालले मुखको अरू तितो पनि पोखे।
सांसदका रूपमा उनको अभिव्यक्ति अशोभनीय भएको टिप्पणी पनि सार्वजनिक रूपमै आयो।
उनको अभिव्यक्ति 'के फूर्ति गर्छस् तपाईंले!' वाक्य संरचनाका हिसाबले अमिल्दो लाग्दा सक्छ। नसुहाउने पनि हुन सक्छ। अराजनीतिक पनि सुनिन सक्छ।
तर यस अभिव्यक्तिमा प्रेम सुवालको परिचय झल्किएको छ।
भक्तपुरका रैथाने सुवाल, नेवाः उनको मातृभाषा, जिब्रोले नेपाली भाषाको व्याकरणको मात्रा नमिलाउन पनि सक्छ। उनको प्रश्न सोध्ने शैली र कौशल नेपाली भाषामा अभ्यस्त नहुन पनि सक्छ। तर संसद तथा समितिमा उनले अविच्छिन्न रूपमा गर्दै आएको प्रश्नको निरन्तरता नै हो, यो। उनले संसदभित्र उठाउने सवालमा नागरिकले दैनन्दिन भोग्दै आएका पीडा, मर्का र सास्तीको मात्रा भने प्रशस्तै भेटिन्छ।
'प्रश्नमा सन्दर्भ, विषय अनुसार आक्रोश देखिन सक्छ। तर हामी जनप्रतिनिधिले जनताकै सवाल उठाउने हो,' सुवालले सेतोपाटीसँग भने।
संसद विशद प्रश्नको थलो हो। अझ हाम्रोजस्तो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले संसदभित्र प्रश्नकै माग गर्छ। प्रश्नले नै समाधानको बाटो देखाउँछ। संसदभित्र जति बलिया प्रश्न उठ्छन्, प्रणाली मात्र होइन व्यवस्था पनि त्यत्तिकै बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
२०४८ सालपछि संसदलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको थलो भनियो। सत्ता पक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने हुँदा संसदलाई प्रतिपक्षीको बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता उठ्यो र स्थापित पनि भयो। तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले यो मान्यता स्थापित गराउन अहम भूमिका खेले। त्यसयता सदनमा प्रतिपक्षीको आवाज बुलन्द होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।
तर प्रेम सुवाल पछिल्लो समय निराश छन्।
किनभने, संसदमा प्रश्न उठ्नै छाडेको छ। प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहेका सांसदहरूको आवाज क्षीण बन्दै गइरहेको छ। उनीहरूले सवाल नै उठाउन सकिरहेका छैनन्।
त्यसो हुनुको कारण देखेका छन् सुवालले।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै हामीकहाँ गठबन्धनको संस्कृति मौलायो। त्यसअगाडि सरकार बनाउन मात्रै गठबन्धन हुन्थे। २०७४ वैशाखदेखि सुरू भएको स्थानीय तहपछि चुनावमै गठबन्धन गरेर सत्ताका लागि मार्गप्रशस्त हुन थाल्यो। त्यसपछिका निर्वाचनमा त झन् यो सघन बन्यो।
अझ २०७९ सालको चुनावपछि पनि संसदभित्र छिटोछिटो सत्ता समीकरणमा फेरबदल आइरहँदा को सत्तामा हुन्छ र को प्रतिपक्षीमा पुग्छ भनेर भन्नै नसकिने अवस्था रहेको सुवालले बताए।
यही कारण सदनभित्र प्रश्न तेजविहीन मात्र होइन, मुर्झाउँदै गएको उनले बताए।
'पछिल्लो समय आलोपालो सत्तामा जाने परिपाटी मौलाएको छ। आज एउटा सत्तामा हुन्छ, भोलि अर्को। सत्ता पक्षमा भएकाले सरकार टिकाउन बल लगाउने नै भए। तुरून्तै सत्ताबाट हट्नुपरेकाले प्रतिपक्षमा पुगेकाहरूको बल सत्तामा पुग्छ,' सुवालले, 'यस्तो आलोपालो प्रणाली भएका ठाउँमा कहाँ प्रश्न जन्मिन्छ!'
संसदभित्र पहिलो भएकाले दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रोले प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्ने — हामीले अवलम्बन गरिरहेको बेलायती संसदीय प्रणाली (वेस्टमिन्स्टर) को विशेषता यही हो। हामीले यसमा भएका केही खराब पक्षसमेत हटाएर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्दै आएका छौं।
तर सुवाल हामीकहाँ संसदीय व्यवस्था नअपनाइएको बताउँछन्।
'संसदीय व्यवस्था लागू भएको भए पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुन्थ्यो, दोस्रोले प्रतिपक्षी। यहाँ त कहिले तेस्रो दलले पहिलोको साथमा सरकार बनाउँछ, कहिले दोस्रोले। यस्तो विकृत अवस्थामा सदनभित्र प्रश्न कसरी उब्जिन्छन्,' उनले प्रश्न गरे।
संसदभित्र फाट्टफुट्ट प्रश्न नउठ्ने होइनन्। राजनीतिक, सामाजिक, जनजीविका, सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, अघि सारेका विधेयकबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। बहस, छलफल पनि भएका छन्। चालु अधिवेशनमा सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत हुन हम्मे परिरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको गणित कमजोर हुँदा त्यहाँ अध्यादेश अस्वीकृत हुने र विधेयकसमेत पारित नहुने अवस्था छ।
सुवाल भने सदनभित्र अहिले उठिरहेका र उठाइने प्रश्नको तौल नै नहुने बताउँछन्।
'रातारात सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष परिवर्तन हुन्छ। आज एउटाले सत्तालाई प्रश्न गर्छ, जबाफ दिने बेलामा आफै सत्तापक्ष भइसक्छ। यस्तो अनिश्चयको अवस्थामा प्रश्नहरू कसरी बलिया र तौलयुक्त हुन सक्छन्?,' उनले भने, 'अहिले सोधेको प्रश्न भोलि आफैतिर तेर्सिने सम्भावना रहेकाले पनि सांसदहरू प्रश्न सोध्न हिच्किचाउँछन्।'
सोधिएका प्रश्न नीर्भिक, निभर्य नसुनिनुको कारण यही भएको उनले बताए।
संसदभित्र उठ्ने प्रश्नले सत्तालाई सचेत, जबाफदेयी बनाउने सुवालको भनाइ छ। त्यसले सार्वजनिक बहसको निम्तो पनि दिने उनको बुझाइ छ।
सार्वजनिक बहसबाट छानिएर र थिग्रिएर आएका विषयले सांसदहरूलाई नै पृष्ठपोषणको काम गर्छ। प्रश्न सोध्ने बानीले उनीहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। सरकारले अघि सारेका कानुनका मस्यौदा मात्र होइन, अध्यादेशबारे धारणा बनाउन सघाउँछ। अध्ययन गर्ने बानीको पनि विकास गराउँछ।
सुवालले विधेयक लगायत विषय अध्ययनका लागि छुट्टै समूह बनाएका छैनन्। तर पार्टी, राजनीतिक वृत्त, समाज, सञ्चारमाध्यममा आएका सूचना, विश्लेषण, आलेखको आधारमा प्रश्नहरू तयार पार्छन्। संसदको ढोकाबाट छिराउँछन्। सरकारले सुन्ने गरी आफ्नै शैलीमा सोध्छन्।
'व्यवसायीहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्दै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। त्यसबाहेक देश हित विरूद्धका कैयन प्रावधान छन्। तर प्रतीपक्षी दलहरूले समेत खुलेर अध्यादेशको विरोध गर्न सकेका छैनन्। आलोचनाका लागि मात्र आलोचना गरिरहेका छन्,' सुवालले भने, 'यसको कारण के हो भने– हिजो सत्तामा हुँदा उनीहरूले पनि अध्यादेश जारी गरेका थिए। भोलि सत्तामा पुगेपछि पनि जारी गर्नुपर्छ।'
दलहरूले सत्तामा पुग्न एउटा अवधिसम्म पर्खिन नसक्ने परम्परा विकास हुँदै जाँदा संसदकै भूमिका निष्प्रभावी बनिरहेको उनलाई लागेको छ। सांसदहरूले प्रश्न नसोध्दा संसदभित्रको विमर्श कमजोर बनिरहेकै छ। सँगै, शासकहरूको छाला पनि बाक्लिँदै गइरहेको अनुभूति उनले गरेका छन्।
फागुन ४ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर भएको थियो।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद प्रभु साहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ८ वटा प्रश्न सोधे। अलि तिखा र प्रधानमन्त्रीलक्षित सुनिएका ती प्रश्नहरूले घोचेको ओलीको अनुहारको भावभंगिमा प्रस्टै देखियो।
केही क्षण सवाल–जबाफ गर्न खोजेका प्रधानमन्त्रीले अन्तिममा 'उहाँले प्रश्नमै उत्तर बोकेर ल्याउनुभएको छ' भन्दै कुनै प्रश्नको जबाफ दिएनन्।
सांसदको प्रश्नलाई 'धन्यवाद छ' मात्रै भनेर प्रश्न टारिदिए।
यसबाट पनि सत्तामा बसेकाहरूलाई प्रश्नप्रति अरूचि हुन्छ भन्ने सुवालको भनाइ पुष्टि हुन्छ।
'सत्तामा जानकै लागि राजनीति गर्ने संस्कृतिले सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने नै बिर्साइदिएको छ। यसले संसदको गरिमा नै कमजोर बनेको छ,' सुवालले भने।
संसद जिउँदो राख्न र नागरिकका सवालहरूलाई ओझेल पर्न नदिन आफू संसदमा नियमित उपस्थित हुने र निरन्तर प्रश्न गर्दै आएको सुवालले बताए। प्रश्न सँगसँगै आफूले नागरिककैतर्फबाट खबरदारी पनि गरिरहेको उनले बताए। सदन मात्र नभई सडकलाई पनि पार्टीले यसै गरी उपयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।
व्यक्तिको परिचय प्रश्नले दिन्छ, सांसदको परिचय सुवालले दिइरहेका छन्।
सुवाल २०७४ सालमा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएका हुन्। २०५४ सालमा भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुख भएका उनी संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराप्रति सचेत थिए। जानकार पनि थिए।
'संसद सदस्य नहुँदा पनि म सांसदको भूमिप्रति जानकार थिएँ। संसदमा हुने गतिविधिलाई सुरूचिपूर्वक नियालिरहेको हुन्थेँ। त्यसैले पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा नै सांसदको भूमिकाप्रति अन्योल थिइनँ,' उनले भने।
२०४८ यता नै संसदको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेकोप्रति उनी चिन्तित थिए।
संसद सदस्यहरूले आफ्नो विधायकी भूमिकामा भन्दा विकास–निर्माणमा चासो राखेको देख्दा अनौठो लाग्थ्यो। फाइल च्यापेर मन्त्रालय र विभाग ओहोरदोहोर गरिरहेको देख्दा उनलाई सांसदको भूमिका यो पनि हो र भन्ने लाग्यो। त्यसबाहेक संसद सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै सीमित भइरहेको दृश्यले उनलाई पिरोल्थ्यो पनि।
प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आएपछि उनले प्रत्यक्ष अनुभव गरे। संसदको भूमिका अहिले पनि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा धेरै केन्द्रित छ। कानुन निर्माणको पाटो ओझेल परेको छ। संसदको ध्यान विधेयक निर्माणमा केन्द्रित नहुँदा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको अत्यावश्यक कानुनसमेत बनेको छैन।
यसप्रति कुनै सांसदको अनुहारमा चिन्ता नदेखिएको उनी बताउँछन्।
'चिन्ता होस् पनि कसरी! करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेर आएका छन्। त्यत्रो पैसा खर्चिएर आएपछि लाभ खोज्नेतिरै उनीहरूको ध्यान हुन्छ। सांसदहरू लाभ खोज्दै हिँडेपछि संसदको खास भूमिका ओझेल पर्ने नै भयो,' उनले भने।
संसदभित्र सत्ता पक्षका सांसद मौन छन्। प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदको पनि आवाज त्यति सुनिँदैन। समितिहरूमा पनि अवस्था त्यस्तै छ। समितिमा हुने विषयगत र विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रभावकारी रूपमा भागै लिँदैनन्। कतिपय सांसस हाजिरी गरेर टाप कस्छन्। संसद, समितिको कार्यसूचीप्रति उनीहरूको कुनै दिलचस्पी देखिँदैन। कझ कतिपय विधेयकमा स्वार्थ समूहहरूबाट प्रेरित भएर संशोधन आउने समेत सुवाल बताउँछन्।
'सत्ता, संसद दुवैतिर स्वार्थ समूहको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ। स्वार्थ समूहहरूले सत्तालाई खुसी पारेका पनि छन्। सरकारले पनि उनीहरूलाई खुसी पारेको छ। संसदमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। यसलाई निरूत्साहित गर्ने पनि सांसदहरूको प्रश्नले नै हो,' उनले भने।
निरन्तर प्रश्न सोध्दै आए पनि सुवालका प्रश्न सत्ताले सुनेको छैन।
सत्ताको दृष्टिमा उनका कतिपय प्रश्न 'क्लिसे' लाग्छन्। अराजनीतिक पनि सुनिन्छन्। सुवालको पार्टीले बोक्दै आएको राजनीतिक, विचारधारात्मक हिसाबले प्रेरित पनि सुनिन्छन्।
सुवाल देशले बेहोरिरहेको हरेक समस्यामा 'विदेशी शक्ति' को प्रभाव देख्छन्। विदेशी एकाधिकार पुँजीको प्रभाव देख्छन्। हरेक सरकारले विदेशीलाई नै खुसी पार्न आफ्ना नीतिहरू बदलिरहेको देख्छन्। सरकारका निर्णय, नीति, दृष्टिकोणमा पनि विदेशीको उपस्थितिको गन्ध आउँछ उनलाई।
यस कारण पनि कतिपयलाई उनका प्रश्न तौलहीन मात्र होइन, महत्त्वहीन पनि लाग्छ।
तर जे भए पनि, सुवालले संसदमा प्रश्नलाई जीवित राखेका छन्, सांसदहरूलाई सवाल उठाउन पनि सिकाइरहेका छन्।
'सरकारले त हाम्रा प्रश्न उपेक्षा नै गर्दै आएको छ,' सुवालले भने, 'तर पनि प्रश्न राख्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। जनताले हामीलाई यसैका लागि निर्वाचित गराएका हुन्।'
पार्टीका हिसाबले नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुरमा मात्र सीमित छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पछिल्लो उपनिर्वाचनमा वडाध्यक्ष जित्नेबाहेक भक्तपुर कटेर अन्यत्र विस्तारित हुन सकेको छैन।
भक्तपुरमा भने उसको उपस्थिति सशक्त र बलशाली छ। त्यही उपस्थितिले नेमकिपालाई पार्टीका रूपमा पनि जीवित राखेको छ।
नेमकिपाले जितेको भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षणमा नमूना काम गरेको छ। भक्तपुरको कला, संस्कृति र वैभवको आफ्नै बुतामा श्रीवृद्धि गरिरहेको छ।
ख्वपः कलेजले नेमकिपालाई विशिष्ट परिचयसमेत थमाएको छ। सुवाल त्यसका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। नेमकिपाका नेताहरू उनलाई ख्वपःको 'आर्किटेक्ट' समेत मान्छन्।
उनले ख्वपः कलेजलाई विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिन सांसद निर्वाचित भएदेखि नै माग गर्दै आएका छन्। संसदमा निरन्तर आवाजसमेत उठाइरहेका छन्। सरकारले यो माग पनि बेवास्ता गरिरहेको सुवालले बताए।
'१४ वर्षदेखि मैले ख्वपः कलेजलाई विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिने गरी विधेयक ल्याउन माग गरिरहेको छु। तर सरकार नगरपालिकालाई विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिने अधिकार दिन सकिँदैन भन्छ। भक्तपुरले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिने हो भने सबै पालिकालाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्दै आएका छन्,' सुवालले प्रश्न गर्दै भने, 'सबै पालिकाले ४३ हजार विद्यार्थी पढाउने क्षमता राखेका छन् त?'
सरकारले जति नै नसुने पनि, जति नै सुन्न मन नगरे पनि, उति नै टड्कारो स्वरमा प्रश्न गरिरहनु सांसदको कर्तव्य हो।
यसप्रति अविचलित सांसद हुन् प्रेम सुवाल, जसले संसदमा सवाल जिउँदै राखेका छन्।
