प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पछिल्ला बैठकमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल चलिरहेको छ। शुक्रबारको बैठकमा विधेयकको दफा नम्बर १० मा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। उक्त दफामा निजामती कर्मचारीको पदपूर्ती सम्बन्धि व्यवस्था छ।
बैठकको सुरूमै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले विधेयकको दफा १० मा रहेको विषयवस्तु पढेर सुनाए।
लगत्तै उनले समिति सभापति रामहरि खतिवडातर्फ हेर्दै दुई मिनेट समय मागे।
‘सभापतिज्यू, मेरा पनि केही कुरा राख्नुपर्ने छन्, दुई मिनेट समय उपलब्ध गराइदिनुस्’ दुराले भने। सभापति खतिवडाले पनि कुरा राख्न भन्दै समय दिइहाले।
सचिव दुराले आफ्ना कुरा भन्दै संसदका कर्मचारीहरूका तर्फका मागजस्ता विषयवस्तु सुनाउन थाले।
उनले संसद सेवालाई पनि संघीय निजामती सेवाभित्रै राख्नुपर्ने माग गरे। कर्मचारी भर्नादेखि तालिमसम्म निजामती कर्मचारी सरह नै हुने तर १५० जनालाई किन संसद सेवातर्फ थुनेर राखिएको छ भन्ने उनको प्रश्न रह्यो।
‘संसद सेवालाई संघीय निजामती सेवाभित्रै राख्नुपर्यो, १५० जनालाई थुनेर किन राख्ने?’ उनको प्रश्न थियो, ‘प्रदेशहरूमा पनि कामकाज निजामतीबाट भर्ति भएकाहरूबाट चलिरहेकै छ।’
समितिमा छलफल त सांसदहरूले गर्नुपर्ने हो तर संसदकै कर्मचारी सचिव दुराले कुराहरू राखेपछि प्रक्रिया नमिलेको कुरा निकाल्दै कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आपत्ति नै जनाए।
संसदका कर्मचारीले निजामती विधेयकका दफावार छलफलको मौकामा आफ्ना एजेन्डा घुसाउन खोजेपछि कानुन सचिवले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘उहाँ (सचिव दुरा) ले राख्नुभएको संशोधन हो कि के हो? यहाँ त प्रक्रियामा पो जानुपर्छ, यसरी त हुँदैन,’ दुरालाई रोक्दै सापकोटाले भने।
यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले सचिव दुराले सभापति खतिवडासँग कुरा राख्न समय लिएकोले कुरा राख्दा खासै फरक नपर्ने भन्दै समर्थन गरिदिए।
कानुन सचिव सापकोटाले संसद प्रक्रिया अनुसार अघि नबढे विधायकी कमजोर हुने प्रतिक्रिया दिए।
विवाद हुनेजस्तो देखिएपछि समितिका सभापति खतिवडा बोले। उनले सचिव दुरालाई के कुरा हुन् पढिराख्न पर्दैन, बाँड्नुस् भनेर समय दिए।
समितिका सभापति तथा सदस्य (सांसदहरू) समितिका सचिव लगायत कर्मचारीसँग खासै विमति राख्दैनन् किनकि दिनहुँजसो उनीहरूसँगै कामकाज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि बोल्न समय मागेका बेला दिने गर्छन्।
सचिव दुराले केही कुरा छन् भन्ने शैलीमा अघिल्लो बैठकमा पनि निजामतीको सेवा समूह भित्र संसद र स्वास्थ्य सेवालाई राख्नुपर्ने बताएका थिए। उनले आफूलाई पनि संसदका कर्मचारीहरूले कुराहरू समावेश गराइदिनुपर्यो भन्ने हुनाले अप्ठ्यारो पर्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
तर विधेयक निर्माणमा कर्मचारीहरू आफ्नो रूचिलाई कसरी घुसाउन खोज्छन् भन्ने यसखालका परिघटना दोहोरिरहेका छन्। यसअघि सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव नै नगरिएको विधेयकमा संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले सांसदहरुलाई प्रयोग गरेर संशोधन दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयक पनि कानुन समितिमा छलफलको चरणमा छ।
काुनन सचिव सापकोटाले भने संसद सेवाका कर्मचारी निजामतीमा जान चाहेको तर निजामती सेवामा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संसद सेवामा आउन नदिइएको उल्लेख गरे। 'मैले नै व्यवस्थापन समितिमा यस विषयमा फरक मत लेखेको छु', सापकोटाले भने, 'संसद सेवाको समायोजनमा गएको कर्मचारीले संसद सेवाको बढुवाको फारम भर्न दिइएको छैन।'
संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार संघीय संसद सेवा स्वायत्त, विशिष्ट र व्यावसायिक सेवाका रूपमा संघीय संसदका कामकारवाही सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रमुख र प्रभावकारी संयन्त्र हो।
उक्त सेवाको विशिष्ट कार्यशैली, कार्यसंस्कृति र कार्यप्रणालीबाट मात्र गुणस्तरीय कानून निर्माण, संसदीय निगरानी र जनप्रतिनिधित्व लगायत संसदीय गतिविधिमा प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने विश्वास छ।
विधेयक छलफल दफा १० मा पुगेपछी समितिले अन्तत: विधेयकको काम गर्ने गरि उपसमिति गठन गरेको छ। दिलेन्द्र बडु नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमितिलाई विधेयक माथि छलफल गरेर एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिन समितिले कार्यादेश दिएको छ।
