प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ।
यो तथ्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले नै उजागर गरेको हो।
महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिना (अर्धवार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अधिकांश मन्त्रालयहरूले आफूले गर्ने भनेका कामहरू समयमै पूरा नगरेको औंल्याएको छ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गत असार ३० गते यो सरकार गठन भएको थियो। कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहभागी रहेको सरकारमा २२ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक योजना/कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार मन्त्रीहरूसँग सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार समयबद्ध काम नगरेको देखिन्छ।
सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसमेत गरी २८ मन्त्रालय/निकायहरूको एक हजार १० क्रियाकलाप र एक हजार ९ सय ६१ माइलस्टोनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
सबै मन्त्रालय र निकायका ३४४ कार्ययोजना एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ। कार्ययोजनालाई माइलस्टोन र क्रियाकलापमा बाँडेर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिएको हो।
मन्त्रालयहरूले पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोन र क्रियाकलापमा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। नेपाली कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुन मन्त्री छन्। कानुन मन्त्रालयले ११ वटा माइलस्टोन र एउटा क्रियाकलाप सम्पन्न गरेर शतप्रतिशत काम गर्यो।
जबकि पुस महिनाभित्र ४४ माइलस्टोन र २३ वटा क्रियाकलाप पूरा नगर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले २८.१ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ। यसले नतिजामा आधारित भई लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको तयारीमा ठेस पुर्याएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री नै फेल भएको चर्चासमेत भइरहेको छ। यही कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर रहेको देखाउँदै विगतमा मन्त्री हेरफेर गर्ने चर्चासमेत हुने गरेको थियो। यसपालि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर छ।
हेर्नुहोस् मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनको औसत प्रतिशत;
माइलस्टोन र क्रियाकलाप आधारमा मन्त्रालयहरूले पाएको औसत प्रतिशत। स्रोत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय।संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच असार १७ गते ७ बुँदे सहमति भई त्यसैको जगमा यो सरकार बनेको थियो।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको ६ महिने कामकारबाही निराशाजनक रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतकै महाशाखाको तथ्यांकले झल्काएको छ।
६ महिनामा माइलस्टोनतर्फ सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले थियो। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन्। माइलस्टोनतर्फ अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ४९.२ प्रतिशत काम गर्यो भने क्रियाकलापतर्फ २९.२ प्रतिशत काम भएको देखिन्छ।
यसको औसत अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ३९.२ प्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ।
सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन भौतिक मन्त्रालयको छ। नेकपा (एमाले) का नेता देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्। साउनदेखि पुससम्म गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न नसक्दा भौतिक मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर अवस्थामा पुगेको हो।
माइलस्टोनतर्फ १९ र क्रियाकलापतर्फ २ वटा काम पुस मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा नसकेकोले भौतिक मन्त्रालयले औसत ७.९ प्रतिशत मात्रै ल्याएको देखिन्छ।
सहरी, युवा, खानेपानी, महिला, भूमि, कृषिलगायत मन्त्रालयका कार्यसम्पादन पनि कमजोर छ। उनीहरूको कार्यसम्पादन प्रगति ३० प्रतिशत हाराहारीभन्दा माथि गएको छैन।
के कारणले गर्दा लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेन?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार लक्ष्यउन्मुख माइलस्टोन ३५० वटा छन्। आवश्यक पूर्वतयारी नगर्दा नै मन्त्रालयहरूले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको ठम्याइँ पनि प्रतिवेदनको छ।
‘लक्ष्यउन्मुख माइलस्टोन ३५० वटा रहेका छन्। लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्य पूरा हुन नसक्नु प्रमुख हो। स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमान तयारीमा विलम्ब, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा विलम्ब, लगत इष्टिमेट स्वीकृत हुन बाँकी जस्ता पूर्वतयारीका कार्य समयमा नहुँदा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेन। समीक्षा अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकेका कारण १०१ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
३५ वटा माइलस्टोन स्रोत सुनिश्चित नहुँदा र ३५ वटा माइलस्टोन अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावले प्रभावित भएका थिए। कर्मचारी अभाव र नेतृत्व परिवर्तनले पनि मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा प्रभावित पारेको छ। प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार २३ वटा माइलस्टोन कर्मचारी नेतृत्व परिवर्तनका कारण प्रभावित बन्यो, लक्ष्य हासिल गर्न सकेन।
साथै गत असोजको बाढीपहिरोले १६ माइलस्टोन प्रभावित भयो। कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नुपर्दा १५, विवादका कारण १३, जग्गा प्राप्ति नहुँदा १४, कानुन संशोधन नहुँदा ३, निर्माण सामग्री अभावले ३ माइलस्टोनले समयमै लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
समयबद्ध काम गर्न सुझाव के छन्?
- आयोजनाको निश्चित लक्ष्य हासिल नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, खरिद/निर्माणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने, छनोट भएका सबै आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र आयोजनाको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको देखिए तत्काल त्यसको सम्बोधन गर्ने गरिएमा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नै वार्षिक खरिद योजना बनाइ लागु गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धान जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसक्नाले पछाडि कार्यबोझ थपिने हुँदा त्यस्ता कार्यहरूलाई वैकल्पिक कार्ययोजना तयार गरी मूल कार्ययोजनामा असर नपर्ने गरी सम्पन्न गर्नुपर्दछ।
बजेटमा घोषणा भएको विषयमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ वा स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी कार्य अगाडि बढाउने सहमति प्रदान गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनका लागि स्रोत उपलब्ध नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्रोतको पूर्वमूल्याङ्कन गरेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त हुन्छ।
अन्तरतह/मन्त्रालय/निकायसँगको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा २७ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका राय सहमति आदि समयमै प्राप्त नहुनु, स्वीकृत/संशोधन हुनुपर्ने विषयहरू समयमै नहुनु, अन्य निकायबाट सहमति प्राप्त नहुने आदि कारणले समेत कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको देखिएकोले प्रचलित ऐन कानुनमा व्यवस्था भएका समन्वयकारी संयन्त्रलाई थप क्रियाशील गराउने र समन्वयको तहगत व्यवस्था गरी अन्तरतह एवं अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ।
स्थान छनोट तथा जग्गा प्राप्तिमा देखिएका प्रक्रियागत ढिलाइका कारण समीक्षा अवधिमा १० वटा माइलस्टोन प्रभावित भएका छन्। यस्तो समस्या विगतदेखि नै दोहोरिरहेको अवस्था छ। आयोजना छनोट गर्दा स्थानको समेत निक्यौंल नगरी आयोजना छनोट हुने गरेकोले विकास व्यवस्थापनको अत्यन्त कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ।
यस्तो छ प्रतिवेदन;
