विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत चैत २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, (हाल प्रधानन्यायाधीश) प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ संविधानका मौलिक हकसँग नबाझिएको फैसला गरेको हो।
अधिवक्ता प्रत्युसनाथ उप्रेतीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद सचिवालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) ले व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुस लगाएको हुनाले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकसँग बाझिएको उनको तर्क थियो।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेसँग सम्बन्धित छ।
उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ।’
उपदफा २ मा भने पटक-पटक कसुर गर्नेलाई अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ।
यो कानुनले संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकहरू: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, सूचनाको हकहरूसँग बाझिएको रिट निवेदकको तर्क थियो।
यसकारण दफा ४७ असंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको भन्दै उक्त दफालाई अमान्य घोषित गर्न निवेदकले माग गरेका थिए।
यस्तै, कानुनी व्यवस्थालाई बदर गरी नयाँ कानुन नबनुन्जेलका लागि निर्देशन जारी गर्न समेत माग भएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त कानुन संविधानको मौलिक हकसँग नबाझिएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो।
दफा अनुसार घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने भन्ने विषय तर्कसंगत नै रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दफा ४७ संवैधानिक व्यवस्था, मानव अधिकारको मान्यता तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको भावना र मर्म अनुकूल रहेको व्याख्या गरेको छ।
‘कानूनले रोक लगाएका, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने किसिमका, जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका र महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने समेतका समग्री विद्युतीय स्वरूपमा प्रकाशनमा रोक लगाउन आवश्यक परी दफा ४७को व्यवस्था निर्माण भई लागु भएको देखिएकाले संविधानको स्वतन्त्रताको हक र सञ्चारको हक अनुकूल नै रहेको देखिन आयो,’ सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ।
अहिले प्रविधिको युगमा रहेको हुँदा विद्युतीय माध्यमबाट गलत सूचनाहरू छिटो प्रवाह हुने हुँदा त्यसका दुष्परिणामहरू आउने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘आज हामी विद्युतीय प्रविधिका युगमा छौं। प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम अवसर पनि हो। यो चुनौतिको रूपमा पनि रहेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट अत्यन्त छिटो सूचनाहरू सार्वजनिक रूपमा प्रवाह हुने र यदि त्यस्तो सूचना झुट्ठा, आधारहिन, घृणा फैलाउने वा अपमानजनक प्रकृतिको भएमा तत्काल दुष्परिणामहरू आउने,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
यसरी दफा ४७ संविधानसँग बाझिएको नदेखिएको भन्दै आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको भनिएको छ।
‘दफा ४७ संविधानको धारा १७ र धारा १९ समेतसँग बाझिएको नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
-1739774927.jpg)
